काठमाडौं, ६ फागुन । ‘सुशासनका संयन्त्रहरू क्रियाशील हुँदा भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त हुनेहरू मुर्मुरिँदा रहेछन् । सार्वजनिक जग्गा हडप्नेका विरुद्ध कारबाही सुरु गर्दा होस् वा राजस्व अपचलनका कसुरमा लाग्नेका विरुद्धको कार्यमा होस्, मैले पटक–पटक खप्की खाएको छु ।’ आफ्नो नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको सन्दर्भमा सरकारका कामकारबाहीबारे जानकारी दिन शनिबार प्रतिनिधिसभामा उपस्थित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसरी वास्तविकताको पोको खोले ।
निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक मदन खरेलका बदनियतपूर्ण गतिविधिमा देउवाकै आडभरोसा रहेको दाबी स्रोतको छ । तत्कालीन महाप्रबन्धक खरेलले युरोपमा हुने प्राइस इस्केलेन (मूल्यवृद्धि)का कारण एयरबसले प्रस्ता गरेको मूल्यभन्दा बढी भुक्तानी दिनुपरेको दाबी गर्दै आएका छन् । खरेलले एयरबसलाई नेपालको कानुनअनुसार पूरै पैसा भुक्तानी दिएको उल्लेख गर्दै एयरबसले नेपाली एजेन्ट तथा सरकारी अधिकारीहरूलाई तीन लाख ४० हजार युरो (४ करोड २८ लाख हाराहारी पैसा) घुस दिएको भनी खुलासा गरेपछि सरकारले यो प्रकरणको पनि छानबिन अघि बढाएको छ । केपी शर्मा ओलीले चार वर्षका लागि निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेका खरेल सरकारले एकएक गर्दै भ्रष्टाचारका काण्ड उधिन्न थालेपछि १६ महिनामै राजीनामा दिई अस्ष्ट्रेलियातर्फ लागेका छन् ।
‘तस्करहरू समातिएपछि खोई सुन भन्दै बुरुकबुरुक उफ्रिएको देखेको छु । आज सुनकाण्डमा अदालतले छाडिदिएका दोषीहरूबाहेक अरू जेलमै छन् । सुन तस्करीको लाइन तहसनहस र बन्द पारिएको छ । जंगल र मझेरीमा लुकाएर राखेको सुन पक्रिएको छ । मैले पहिले नै भनिसकेको छु, अंक र विवरणको लामो फेहरिस्तमा जान चाहन्नँ,’ उनले अगाडि भने, ‘फेरि पनि यस सम्मानित सदनको जानकारीका लागि केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु’
सुशासनको बहाली र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति सरकारले गरेका कामको चर्चा यसरी सुरु गरेका प्रधानमन्त्रीले केही उदाहरण पनि दिए । ‘यी दुई वर्षमा राजस्व चुहावट, विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारी एवं झुटा तथा नक्कली बिल जारी गर्ने कसुरमा कर्मचारी तथा विभिन्न फार्मसहित ७ सय ९५ जनाविरुद्ध २६ अर्ब सात करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले चलाएको कारबाहीअन्तर्गत विभिन्न ठाउँका जमिनहरू फिर्ता लिने अभियान नै चलाइएको छ । सिरहाको २१ बिघा, सर्लाहीको २३४ बिघा र बर्दियाको ४६ बिघा जग्गा यसप्रसंगमा उल्लेखनीय छन् । माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् परियोजनाको पहुँचमार्गका लागि सरकारले भोगाधिकार दिएको जग्गामा मैले सत्ताको जिम्मेवारी लिनु केही दिनअघि मात्र नक्कली मोही खडा गरी तिनका नाममा दर्ता गरिएको ११० रोपनी जग्गा हालै खारेज गरी फिर्ता गराइएको छ ।’
बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गामाथि गरिएको जालसाँजीविरुद्धको सन्दर्भ पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे । ‘मैले नै एउटा छानबिन समिति बनाएँ । समिति बन्नुअघि र त्यसको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि सर्वत्र शान्ति देखिन्थ्यो । त्यसपछिका प्रतिक्रिया रमाइला देखिए, सुनिए । ललिता निवास र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास दुबै बालुवाटारमै भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै जग्गा बेचेर खाएछ भने जस्तो भान पर्ने गरी ‘बालुवाटार काण्ड’लाई प्रचार आक्रमणको अस्त्र बनाइयो । लुटिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने म स्वयंलाई नै काण्डको ‘नाइके’ झैं प्रस्तुत गरिएको पनि पाइयो,’ उनले अगाडि भने, ‘सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा समितले जे प्रतिवेदन दियो, त्यसलाई आवश्यक कारबाहीका लागि संवैधानिक अंग– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठायो । आयोगले छानबिन गरुन्जेल केही मानिसले अधीरतापूर्वक सरकारलाई उत्तेजित पार्ने गरी ‘खोइ त कारबाही’ भन्दै प्रश्न गरिरहे । यो शृंखला आरोपितहरूविरुद्ध मुद्दा दायर हुने दिनसम्मै चलिरह्यो । छानबिनको समयमा होस् वा त्यसपछि सरकार शान्त रह्यो । र, सरोकारवाला निकायद्वारा विधिपूर्वक गरिने काममा सहयोगी बन्यो ।’
बाबुराम भट्टराई पनि घेरामा
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार कसैप्रति पनि आग्रही वा पूर्वाग्रही नभएको भन्दै आग्रह, पूर्वाग्रहबेगर चर्चामा ल्याइएका वा चर्चामा रहेका सुन तस्करी, वाइडबडीलगायत विभिन्न प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुने बताए । कसैप्रति आग्रही वा पूर्वाग्रही छैन भनेका प्रधानमन्त्रीले नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको संरक्षण गरी त्यसलाई मुलुकको हित हुने गरी उपयोग र प्रवद्र्धन गर्ने काम सरकारले कानुनबमोजिम गर्ने स्पष्ट पारे । त्यसैक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बाबुराम भट्टराईको नाम नलिई उनी नेतृत्वको सरकारले गरेको बदनियतपूर्ण निर्णयको सन्दर्भ पनि कोट्याए । ‘मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको करिब १७४ रोपनी जग्गामा भएको कानुनविपरीत मोही काण्डको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । केही व्यक्तिलाई लाभ पु¥याउने नियतसाथ ‘नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भयो’ भन्दै २०६९ साल कात्तिक २ गते यस सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा (४)को उपदफा (२) र (३) विपरीत निर्णय भएको देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘जसरी ललिता निवास प्रकरणमा राज्यको सम्पत्तिमा भएको अवाञ्छित दोहनको छानबिन गरी कारबाही अघि बढाइएको छ, यस काण्डको पनि सोहीअनुरूप छानबिन हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उठान गरेको यो सन्दर्भ निकै गम्भीर प्रकृतिको लाग्छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल ट्रस्टको जमिनमा मोही कायम गर्न गरेको निर्णयमा पनि ठूलै चलखेल देखिन्छ । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ‘छानबिन गरी’ गरेको निर्णयका आधारमा ट्रस्टको काठमाडौंको मातातीर्थ, थानकोट, सतंगल, साविक इचंगु गाविसको १७३ रोपनी १५ आना जग्गा २०७० सालमा मोहीका नाममा दर्ता गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘क–कसको पालामा के–के निर्णय भएका छन्, सबै निष्पक्ष छानबिन हुन्छ । मलाई कसैप्रति पूर्वाग्रही हुनु छैन ।
सुन काण्डको लहरोले पहरो गर्जने
प्रधानमन्त्रीको संकेतबाट पनि मुलुकका ठूला आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचारमा ठूलै नेताको संलग्नताको अनेक संकेत मिल्छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले त्यही छिद्रको प्रयोग गरी निर्णयहरू भएका पाइन्छन् । त्यसअलावा पनि ठूला भ्रष्टाचारमा प्रमुख दलकै शीर्ष नेतृत्वकै संलग्नता बढी देखिन्छ । भ्रष्टाचारका अनेक प्रकरणमा सबैभन्दा बढी नाम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडिएको छ ।
चाहे, ३३ किलो सुन प्रकरण होस् या दरबारमार्ग, सोल्टीलगायतका ट्रष्टका जग्गा देउवाको संलग्नता रहेको अनेक चर्चा हुनेगर्छ । ३३ किलो सुन प्रकरणको फाइल अहिले प्रधानमन्त्रीसँगै रहेको र उनी यो प्रकरणलाई टुंगोमा पु¥याउने प्रयासमा रहेको बताइन्छ । ३३ किलो सुन प्रकरणको फाइल खोतल्दै जाँदा मुलुकका अनेक ठूला नेता, उच्च सरकारी अधिकारी, प्रहरीका अधिकारीसमेतको संलग्नता खुल्ने भएकाले प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो निगरानीमा त्यसको अनुसन्धान गराइरहेको स्रोत बताउँछ । दरबारमार्ग, सोल्टीलगायतका नेपाल ट्रस्टका जग्गा पनि देउवाकै पालामा यति होल्डिङ्सलाई दिइएको खुलेको छ ।
जताततै देउवाको संलग्नता
वाइडबडी, न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरणमा पनि देउवाकै संलग्नता रहेको बताइन्छ । सरकारी स्वामित्वको ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमका लागि पाँच वर्षअघि दुईवटा दुईवटा न्यारोबडी जहाज खरिद गर्दा एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ । त्यसो त निगमलाई न्यारोबडी विमान बिक्री गर्ने युरोपियन कम्पनी एयरबसले नै अघिल्लो बुधबार तत्कालीन खरिदबिक्रीमा संलग्न नेपाली सरकारी अधिकारी तथा एजेन्टलाई तीन लाख ४० हजार युरो ‘घुस’ दिएको खुलासा गरेको थियो । फ्रान्सेली राष्ट्रिय वित्तीय आयोजनाको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अदालती सम्झौपत्र अनुसार १८ लाख डलर (करिब २० करोड)को प्रतिबद्धता भएको रकममध्ये एयरबसले नेपाली एजेन्ट र खरिदमा संलग्न सरकारी अधिकारीहरूलाई अतिरिक्त रकम भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ ।
निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक मदन खरेलका बदनियतपूर्ण गतिविधिमा देउवाकै आडभरोसा रहेको दाबी स्रोतको छ । तत्कालीन महाप्रबन्धक खरेलले युरोपमा हुने प्राइस इस्केलेन (मूल्यवृद्धि)का कारण एयरबसले प्रस्ता गरेको मूल्यभन्दा बढी भुक्तानी दिनुपरेको दाबी गर्दै आएका छन् । खरेलले एयरबसलाई नेपालको कानुनअनुसार पूरै पैसा भुक्तानी दिएको उल्लेख गर्दै एयरबसले नेपाली एजेन्ट तथा सरकारी अधिकारीहरूलाई तीन लाख ४० हजार युरो (४ करोड २८ लाख हाराहारी पैसा) घुस दिएको भनी खुलासा गरेपछि सरकारले यो प्रकरणको पनि छानबिन अघि बढाएको छ । केपी शर्मा ओलीले चार वर्षका लागि निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेका खरेल सरकारले एकएक गर्दै भ्रष्टाचारका काण्ड उधिन्न थालेपछि १६ महिनामै राजीनामा दिई अस्ष्ट्रेलियातर्फ लागेका छन् ।
