काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा सत्ता गठबन्धन दलभित्र कुन दलले कति सिट बाँडफाँड गर्ने भन्नेबारेमा रस्साकस्सी चलेको छ । नेकपा एमालेले लगातार सरकार र सांसद गुमाउदै गएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा एमालेका सिट बाँडफाँडमा रस्साकस्सी चलेको हो ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, राजनीतिक नियुक्ति तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य गुमाउनु परेको एमालेका लागि राष्ट्रिय सभामा रहेका सिट संख्या पनि घट्दै छ । एमालेले सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोर्ने भएको हो । एक राष्ट्रपतिबाट मनोनीतसहित ९ सिट एमालेले गुमाउदै छ ।
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा चुनावमा अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन दल मिलेर लड्ने भएपछि एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा क्षति पुग्ने भएको हो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूका अनुसार गठबन्धनले साझा उम्मेदवार तय गर्दैछ ।
एमालेले गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा मतभारका आधारमा एमालेका लागि बहुमत पुग्दैन । यसपल्ट गठबन्धनसँग एमालेको स्वतः पराजय अवस्था आएको छ । राष्ट्रिय सभामा ६ वर्षे अवधि पूरा गरेका एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष भएका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित २० सदस्यको सिट आगामी फागुन २० देखि रिक्त हुँदैछन् ।
जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबाट सबैभन्दा बढी ८, कांग्रेसका ४, माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २ र जनता समाजवादी पार्टीका १ र एक जना स्वतन्त्र र अर्का एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसदको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ ।
गठबन्धनका दलबाट रिक्त हुने सिटमा बाँडफाँड गरेर उम्मेदवार पठाउनेछन् । गठबन्धन दलले एमालेबाट रिक्त हुने ८, एक स्वतन्त्र र एकजना राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने सिट भने आपसमा भागबण्डा गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छन् ।
यसअघि राष्ट्रपतिबाट मनोनित एमालेकी विमला पौड्याल थिइन् भने स्वतन्त्रमा डा. खिमलाल देवकोटाको पनि कार्यकाल सकिँदैछ । यसअघि २०७८ माघ ११ गते भएको चुनावमा पनि यही गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठाएउँदा एमालेले ७ सिट गुमाउनु परेको थियो ।
कांग्रेसले एमालेकै ४ सिट दाबी गरेको छ । माओवादीले ३, एकीकृत समाजवादीले २ र जसपाले १ सिट दाबी गरेका छन् । स्वतन्त्र जितेको र राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एक सिट समेत मिलाएर भागबण्डा गनुपर्ने गठबन्धन दलका नेताहरूको धारणा छ ।
सत्ता गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सहभागी छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सरकारलाई समर्थन दिइराखेको छ ।
एमालेबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा, इन्दु कडरिया, कुमार दसौँदी, दीपा गुरुङ, नरपति लुहार, रामचन्द्र राई र विमला राई पौड्यालले बिदा लिदैछन् ।
यस्तै, कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझी, प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति प्रकाश पन्थ र जितेन्द्रनारायण देवले बिदा लिदैछन् । माओवादी केन्द्रबाट विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी तथा एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाईं र सिंहबहादुर विश्वकर्माले बिदा लिदै छन् । जनता समाजवादी पार्टीबाट शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारी यादव पनि बिदा हुँदैछिन ।
निर्वाचन आयोगले यो चुनावदेखि राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि मतदाताको मतभारमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतभार १९ कायम भएको छ ।
कोशीमा प्रदेश सभा सदस्यको संख्या ९३ छ । स्थानीय तहको संख्या १३७ छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या २७४ हुनेछ । यसरी कोशी प्रदेशको कुन मतदाता ३६७ र कुल मतभार १०, १३५ हुनेछ। कोशी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच गठबन्धन रहेकोले मतभार ५,४७४ छ । जुन जित्नका लागि पर्याप्त हो ।
मधेश प्रदेश सभा सदस्यको संख्या १०७, स्थानीय तहको संख्या १३६ छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष २७२ छन । जसमा कुल मतदाता ३७९ हुन्छ भने मतभार १०,८३९ छ । मधेशमा जसपा, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र लोसपाबीच गठबन्धन छ । यस्तै संघीय सरकारमा नागरिक उन्मुक्त पार्टी समेत रहेकोले जित्नका लागि पर्याप्त मत ७,९९९ छ ।
बागमती प्रदेश सभा सदस्यको संख्या ११० छ । स्थानीय तहको संख्या ११९ छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या २३८ छ । दुवै जोड्दा कुल मतदाता ३४८ र कुल मतभार १०,३५२ हुन्छ । यो प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार छ । तीन पार्टीसँग मात्रै ६,७५१ मत देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेश सभामा ६० सांसद छन् । ८५ वटा स्थानीय तहबाट प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या १७० छ । यसआधारमा प्रदेशको कुल मतदाता २३० हुन्छ भने कुल मतभार ६,४१० छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता साझेदारी रहेको र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व रहेका राजमो र एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धनमा रहेकाले गण्डकीमा प्रष्ट बहुमत अर्थात् ३,७७४ मतभार उनीहरुसँग छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका सांसद ८७ जना छन । १०९ वटा स्थानीय तहबाट प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या २१८ छ । यसआधारमा प्रदेशको कुल मतदाता ३०५ छ र मतभार ८,७५३ छ। लुम्बिनीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाबीच सत्ता साझेदारी छ । जनमत पार्टी, जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी केन्द्रमा सँगै रहेका आधारमा गठबन्धनसँग पर्याप्त अर्थात् ५,४७७ मतभार हुन्छ ।
कर्णालीका ४० सांसद छन् । यो प्रदेशमा ७९ वटा स्थानीय तह छ। प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष १५८ जना छन् । प्रदेशको मतदाता १९८ छ र कुल मतभार ५,१२२ हुन्छ । केन्द्रकै गठबन्धन अनुसार माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी मिल्दा ३,७०७ मत छ । जुन राष्ट्रिय सभा सदस्य जिताउन पर्याप्त हो ।
सुदूरपश्चिममा ५३ सांसद छन्। ८८ वटा स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिममा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष १७६ छन्। प्रदेशको कुल मतदाता १९८ हुन्छ भने मतभार ६,१५३ हुन्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी मात्रैको ४,५१० मत हुन्छ ।
२०७२ मा संविधान जारी भएपछि निर्वाचित भएका राष्ट्रिय सभा सांसदहरूको पदावधि गोला प्रथाबाट तय गरिएको थियो । गोलाप्रथामा त्यतिबेला ६ वर्ष अवधि पाएका सदस्यहरूको समय आगामी फागुन २० मा सकिन लागेको हो । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको पद रिक्त हुनु एक महिना अगाडि नै निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार सरकारले माघ ११ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ ।
निर्वाचन अधिकृत खटिए
माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम देहायका ७ जना जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई पुस १६ गतेदेखि लागू हुनेगरी निर्वाचन अधिकृत पदमा नियुक्ति गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार नवनियुक्त निर्वाचन अधिकृतले पुस १६ मै सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेका छन् । आयोगका अनुसार कोशीमा दुर्गाप्रसाद ढुंगेल, मधेसमा नारायणप्रसाद सुवेदी, बागमतीमा महेन्द्रबहादुर कार्की, गण्डकीमा केशवप्रसाद बास्तोला, लुम्बिनीमा कृपासुर कार्की, कर्णालीमा विष्णुप्रसाद अर्याल र सुदूरपश्चिममा ओमप्रसाद अर्याल निर्वाचन अधिकृत नियुक्त भएका हुन् । पुस २३ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम राखिएको छ ।
दलका आफ्नै तयारी
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी तथा नेकपा एसले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार चयनको छलफल चलाएका छन् । शीर्ष नेताहरुले आफ्नो खल्तीबाट उम्मेदवार चयन गर्ने भएपनि प्रकृया पूरा गर्नका लागि प्रदेश कमिटीबाट नाम माग्ने र त्यहीबट आफ्नो कोटामा पर्ने उम्मेदवार चयन गर्ने भएका हुन् ।
नेकपा एमालेले प्रदेश कमिटीलाई नाम सिफारिस गर्न भनेपनि खास महत्व दिएको छैन । एमाले राष्ट्रिय सभाबाट बहुमत कोटा गुमाउने भएकाले यो निर्वाचनलाई खास महत्व नदिएको हो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो निर्वाचनलाई महत्व दिनुनपर्ने भन्दै तत्लो तहलाई पनि त्यही अनुरुप सर्कुलर गरिएको छ । यद्यपि प्रकृया पूरा गरेर उम्मेदवार चयन गर्ने एमालेले जनाएको छ । एमालेले केही दिन अघि प्रदेश कमिटीलाई नमा सिफारिस गर्न भनेको छ । ‘एमालेभित्र हार्ने चुनावका लागि कोही उम्मेदवार बन्न तयार देखिदैनन’, एक पदाधिकारीले भने ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा राष्ट्रिय सभास सदस्यको टिकट माग्नेहरुको लाइन लाग्ने गरेको छ । आसन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि टिकट माग्न देउवाको दैलो ढक्ढक्याउन पुग्ने गरेका हुन् । कांग्रेसभित्र चुनाव हारेका शीर्ष नेता र गठबन्धनका कारण टिकट नपाएकाहरुको ताँती राष्ट्रिय सभाको टिकटका लागि छ ।
कांग्रेस कार्यालयका एक सचिवका अनुसार गठबन्धनका कारण वडाध्यक्षको टिकट नपाएकाहरु पनि राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारका लागि आकांक्षी छन् । राष्ट्रिय सभा टिकटका लागि आफ्नो निवासमा पुग्ने नेताहरुलाई देउवाको रेडिमेड जवाफ छ– ‘म छलफल गर्दैछु ।’ २०७९ को स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन र पार्टीभित्र मिलाउँदा धेरैलाई देउवाले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा बचन दिएका थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सयौँ जनालाई बचन दिएकाले देउवामाथि अहिले दबाब छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धनबिच चुनावी तालमेल हुँदा जित निश्चित देखेपछि नेताहरु टिकटका लागि चर्को लबिङमा लागेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सभाको चुनाव जति–जति नजिक आउँदैछ, जनता समाजवादी पार्टीभित्र त्यति नै दबाब बढिरहेको छ । गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड हुँदा जसपाले लगभग एउटा सिट पाउने निश्चित छ । त्यही एउटा सिटका लागि पनि सो पार्टीमा दौडधुप बाक्लिएको छ । केही दिनदेखि पार्टी कार्यालयमा नेताहरूको चहलपहल बढेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य पाउनका लागि नेताहरु अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेटेर दबाब दिइरहेका छन् ।
मधेस प्रदेशमा पार्टीको सिट खाली भएकाले जसपाले त्यहाँबाट एउटा सिट पाउने निश्चित छ । तर जसपाले भने आफूले कम्तीमा दुईवटा सिट पाउनुपर्ने भन्दै आइरहेको छ ।उता माओवादी केन्द्रले पनि प्रदेश कमिटीबाट नाम सिफारिस गरिरहेको छ । केही दिनदेखि नाम आउनेक्रम जारी रहेको माओवादीले जनाएको छ । माओवादीमा पनि आकांक्षीहरु धेरै भएकाले त्यहाँ पनिटिकट माग्नेको लर्को लागेको छ । यस्तै नेकपा एसले पनि केहीनामहरु तयार गरेको छ । यसपटक नेकपा एसले राजनीतिभन्दा अधिक फरक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउनु पर्ने आवाज कार्यकर्ताले उठाएपछि पार्टी नेतृत्व मौन रहेको छ ।
