Logo
Logo

वामदेव प्रकरणमा चुकेको नेकपा


- डी.आर.घिमिरे


  • डी.आर.घिमिरे

सत्तारुढ नेकपाको गत बुधबार बसेको सचिवालय बैठकको निर्णयले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेपछि सो पार्टी झण्डै विघटनको अवस्थामा पुगेर पुनः यथास्थितिमा आइपुगेको छ । वामदेव प्रकरण जसरी नेकपाभित्र चुनौती बनेर आयो यसले थुप्रै नैतिक र प्राविधिक प्रश्नहरु उठाएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री हुनैपर्ने गौतमको माग नैतिक स्खलनको पराकाष्टा हो भने यसैलाई प्रचण्डले जसरी शक्ति सन्तुलन र स्वार्थपूर्ति गर्ने हतकण्डा बनाए त्यो अर्को अराजनीतिक वितण्डाजस्तो भयो ।

डी. आर. घिमिरे

राष्ट्रियसभा भनेको विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त गरेका, विश्लेषकहरु, पार्टीभन्दा बाहिर रहेका वा भित्रका विचारकहरुलाई पठाउने स्थान हो । प्रतिनिधिसभामा गल्ती भएका विधेयकहरु राष्ट्रियसभामा सच्याउन सकियोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, हामीकहाँ उल्टो भएको छ । संघीय वा स्थानीय निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने हो भने दुई सदनात्मक व्यवस्था नै किन चाहियो ?

पछिल्लो घटनाक्रमले नेकपा तत्कालका लागि संकटमुक्त भएको छ । तर, यसलाई संकटमुक्त हैन संकटको प्रारम्भका रुपमा बुझ्नु अतिशयोक्ति हुनेछैन । किनकि यो घटनालाई एउटा प्रवृत्तिका रुपमा बुझ्नुपर्छ । यसरी हेर्दा नेकपाभित्र कसैलाई पद चाहियो भने नैतिक अनैतिक हरप्रकारका खेल हुँदारहेछन् भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । आज गौतमको कुरा आयो भोलि अरु कसैको आउला । आज केन्द्रमा आयो, भोलि प्रदेश र स्थानीय तहमा आउला । के यसो भयो भने यो पार्टी टिक्छ ?

निर्वाचनवाट पराजित व्यक्तिलाई चोरबाटोबाट संसदमा पु¥याउने प्रक्रियानै गलत छ । राजनीतिमा जसले पर्खन सक्दैन त्यो अस्थिर हो । यद्यपि गौतम नेपाली राजनीतिमा विकृतिका संवाहक हुन्भन्दा अन्यथा हुने छैन । धेरै पुराना कुरा छाडौं गत निर्वाचनयता विकसित भएका केही घटनाक्रमले नै यसलाई पुष्टि गर्दछ ।

निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनले एकपटक होइन, पटक–पटक सत्तारोहणको प्रयास गरे । २०७५ को साउनमा उनले डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गर्न लगाएर सांसद हुने चाहना प्रकट गरे । त्यो योजना असफल भएपछि दैलेखका रवीन्द्रराज शर्मा, बाँकेका नन्दलाल रोकाय र प्युठानकी दुर्गा पौडेललाई राजीनामा गराउने प्रयास भयो । यतिले पनि उनलाई पुगेन । त्यसपछि काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ का रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा दिन लगाउने प्रयास बाहिर आयो । यस प्रकरणमा पनि जनस्तरबाट व्यापक विरोध भयो ।

त्यसपछि उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कमाण्ड गर्ने गरी राष्ट्रिय विकास प्राधिकरणको अवधारणा ल्याए । यसमा पनि उनी असफल भए । हरेक असफलताले उनलाई विकल्प खोजिरहन प्रेरित ग¥यो । यसैबीच कास्कीबाट निर्वाचित पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भयो । सो ठाउँमा पनि उम्मेदवार बन्ने चर्चा भयो । पराजितलाई उम्मेदवार बनाउँदा जनताले हराइदिन्छन् भन्ने कुरा ब्यापक भयो र उनी फेरि पछि हटे ।

यसपछि उनले प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा राष्ट्रियसभामा जाने कोसिस गरे । यो यति कँसियो कि झण्डै पार्टी विघटन वा मध्यावधि निर्वाचन भन्ने अवस्थामा आइपुग्यो । उनी खुरुक्क राष्ट्रियसभामा जान चाहेको भए पहिलो लटमै जान्थे । यसै बीचमा पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनको लडाइँ भयो । जसको फाइदा प्रचण्ड र गौतम दुवैले लिन चाहे । अर्थात् गौतमको महत्वाकांक्षालाई पूरा गरिदिने लोभ देखाएर प्रचण्ड शक्तिशाली बन्ने प्रयासमा लागे । त्यसैको परिणाम गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको आश्वासन दिइयो । यसले गौतमको व्यक्तित्व र नेकपाको शाख अथवा ख्यातिमा नै धमिरा लाग्यो ।

संविधान संशोधन गर्ने अपरिपक्क निर्णय

नेकपाको सचिवालयले संविधान संशोधनका लागि माधव नेपालको संयोजकत्वमा कानुनविद् सुभाष नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन ग¥यो । यसको गठननै अदूरदर्शिताको उदाहरण बन्यो । संविधान संशोधनको बारेमा लामो समयदेखि छलफल चले पनि र मधेसी दलका साथै समाजवादी, राजपा, दलित, जनजाति धेरैको यो माग भए पनि सामान्य अवस्थामा संशोधन गर्ने परम्परा बसाल्न नहुने राष्ट्रिय भावनालाई आत्मसात गर्दै नेकपा र सरकार अनुदार देखिँदै आएका थिए । शायद यही कारणले हुनुपर्छ यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखाउँदै ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीले तत््काल प्रतिक्रिया दिए । तर, यस विषयमा आम नेपालीले नै असहमति जनाएभन्दा हुन्छ । त्यस अर्थमा माधव नेपालले यस्तो विषयको संयोजक हुन स्वीकार्नु नै गलत भयो । वास्तवमा संविधान संशोधनको विषय ख्यालठट्टाको विषय थिएन । त्यसमा पनि एकजना व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि । यो नैतिक प्रश्न मात्र नभएर कानुनी प्रश्नसमेत थियो र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले अनुपयुक्त थियो ।

संविधानको धारा ७८(१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने र उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही धाराको (४) मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको ब्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने प्रावधान छ । यस अर्थमा गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसरतमा लाग्नु नै गैरसंवैधानिक विषय थियो । प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिन खोज्नु पदको दुरुपयोग पनि हो ।

संविधानको धारा ७८(१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने र उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही धाराको (४) मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको ब्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने प्रावधान छ । यस अर्थमा गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसरतमा लाग्नु नै गैरसंवैधानिक विषय थियो । प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिन खोज्नु पदको दुरुपयोग पनि हो ।

एक जना व्यक्तिलाई सिंहदरबारमा फोटो झुण्डाउनका लागि गरिएका यी हरकतहरु नेपालको इतिहासमा सुनौला अक्षरले लेखिने छैनन् । यो नेकपाको लागि गौरव गर्ने विषय पनि हैन । पछिल्लोपटक गौतमलाई सांसद बनाउने तहसम्म सर्वसम्मत भएको समाचार बाहिर आएको छ । निर्णय मान्नुपर्ने भएकोले सबैजना चुप लागेजस्तो देखिएको छ । यसको कार्यान्वयन पनि होला । तर, यसको धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । यो यस अर्थमा कि गौतमको राजनीतिक उचाइको ग्राफ स्वाट्टै तल झरेको छ । उनीप्रति वँचेखुचेको आस्था, विश्वास र भरोसा समाप्त भएको छ । सत्य कुरा बोल्ने हो भने अहिले उनी देशैभरिका वडावाट उठ्दा पनि पराजित हुने माहौल बनेको छ । वामदेवको व्यक्तित्व गिर्नु सिंगै नेकपाका लागि नोक्सानी हो ।

त्यसैले गौतमको राजनीतिक उचाइलाई बचाउने हो र उनका खास शुभचिन्तक हुने हो भने अहिले उनलाई राष्ट्रियसभामा नजाने सल्लाह दिनुपर्छ । यसका लागि गौतमले वुद्विमतापूर्वक आफैँ पछाडि हटेको घोषणा गर्नु नै उचित हुन्छ ।

कहाँ चुके ओली ?

वामदेव गौतमलाई पार्टीको उपाध्यक्ष बनाउनका लागि पार्टीको विधान नै परिवर्तन गर्ने जुन काम भयो त्यो गलत थियो । जुन कुरा ढिलोचाँडोे पुष्टि भयो । यो अदूरदर्शिताको उदाहरण हो । यद्यपि, त्यतिबेला पनि गौतमले प्रचण्डको साथ लिएर शक्ति आर्जन गर्न खोजेका थिए । गौतम प्रचण्डको पछि नलागुन् भनेर ओलीले उनलाई उपाध्यक्ष बनाइएको थियो शायद । तर, उपाध्यक्ष बनेपछि उनले प्रधानमन्त्रीकै आकांक्षा राखे । उनले किन यसो गरे ? यसको जवाफ आगामी दिनमा खुल्दै जाला ।

पार्टी एकीकरण हुँदा आधाआधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने समझदारी भएको कुरा बेलाबखत उठेकै हो । तर, यसबारेमा आलोचना बढ्दै गएपछि कार्यकारी अध्यक्षसँग साटफेर गरिएको थियो । आवरणमा यस कुरामा प्रचण्ड सहमत भए पनि उनको मनले मान्न सकेको थिएन कि ? कतै त्यही असन्तुष्टि अहिले पोखिएको हो कि ? यदि यसो हो भने पनि उनले एउटा मट्यांग्राले दुइवटा चरा मार्ने काममा गौतमलाई प्रयोग गरेका छन् । गौतम सजिला व्यक्ति यसकारणले हुन् कि उनी असाध्यै पदका भोका छन् । प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएपछि एकाएक राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने गरी संविधान संशोधन गर्ने तहमा नै उनी पुगे ।

एकातिर माधव नेपालको वरियतामा घटुवा हुनु, अर्कोतिर प्रचण्ड ओलीबाट टाढिनु र गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएर ओलीबाट टाढा हुने परिस्थिति सिर्जना हुनु ओलीका लागि प्रतिकुल भयो । यद्यपि वामदेवलाई अस्थिर र पदका भोका भनिरहँदा अध्यक्ष प्रचण्डलाई के भन्ने ? उनकै नेतृत्वमा यति सारो अलोकप्रिय निर्णय भएको छ । आखिरी यसो गर्नुको औचित्य के हो ? पार्टी बिग्रन थाल्दा सच्याउने कि थप बिगार्ने ? वामदेव पार्टीलाई काँध थाप्न उपाध्यक्ष भएका हुन् कि आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गुटबन्दी गरेर पार्टीलाइ तहसनहस पार्न ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरु उठेका छन् ।

अन्तमा, राष्ट्रियसभा भनेको विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त गरेका, विश्लेषकहरु, पार्टीभन्दा बाहिर रहेका वा भित्रका विचारकहरुलाई पठाउने स्थान हो । प्रतिनिधिसभामा गल्ती भएका विधेयकहरु राष्ट्रियसभामा सच्याउन सकियोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, हामीकहाँ उल्टो भएको छ । संघीय वा स्थानीय निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने हो भने दुई सदनात्मक व्यवस्था नै किन चाहियो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्