मेलम्ची—नेपाली विकास मोडलको विकृत उदाहरण « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

मेलम्ची—नेपाली विकास मोडलको विकृत उदाहरण


- दृष्टि न्युज/संवाददाता



मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपाली जनताको आशाको एक सानो दियो हो । ढिलो भएपनि विकास हुन्छ भन्ने उदाहरण वन्न लागेको थियो यो आयोजना । तर अहिले फेरि मेलम्ची वन्न ढिला हुने समाचार आइरहेकोछ ।

An under-construction tunnel made to supply water from Melamchi of Sindhupalchok district to Kathmandu Valley, in Sundarijal of Kathmandu, on Saturday, June 18, 2018. Photo: RSS

मेलम्ची आयोजनाले इटालियन ठेकेदार कम्पनीलाई नेपाल फर्कन दिएको म्याद शुक्रवार सकिएको छ । मेलम्ची आयोजनाले शुक्रवार सम्म ठेकेदार र कामदार नफर्के ठेक्का रद्द गर्न आवश्यक प्रकृया शुरु गर्ने चेतावनी सहितको पत्र पठाएको भनिन्छ । तर अब ठेकेदार नफर्केको हुनाले मेलम्ची पुनः ढिलो हुने भएकोछ ।

आइतवार वोर्ड वैठक वसेर १४ दिने सूचना जारी गर्नेवारे छलफल हुने वताइएकोछ । पुरानै कम्पनी फर्केर आई काम शुरु गरेमा अस्थायी वाँध वनाएर पाँच महिनामा पानी राजधानी ल्याउन सकिने भनिएकोछ । तर पुरानो कम्पनी नफर्केमा र नयाँ ठेकेदारलाई ठेक्का दिने प्रकृया नेपालको ठेक्का दिने ऐन अनुसार शुरु गरिएमा ठेक्का प्रकृया सक्न मात्रै पनि नौ महिना लाग्ने समाचारमा जनाइएको छ । त्यसपछि काम सक्न कम्तिमा पनि दुई वर्ष लाग्नेछ ।

इटालियन ठेकेदारले काम रोक्नु रहस्यमय वनेकोछ । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण देखाएर इटालियन ठेकेदार सीएमसीले एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रकम दाबी गरेको थियो । उसले दाबी गर्दैमा दिनैपर्छ भन्ने छैन । त्यसलाई ठेकेदार र सरकारी पक्षको समेत प्रतिनिधित्व रहेको विवाद निरूपण बोर्ड (डीआरबी) मा लगियो । बोर्डले २६ अक्टोबरमा ३६ करोड रुपैयाँ सरकारले ठेकेदारलाई दिनुपर्ने आदेश वा फैसला ग¥यो । यो निर्णयप्रति ठेकेदार र सरकारले सहमति जनाए । दुवै पक्ष ठेक्का सम्झौतामा उल्लिखित बोर्डभन्दा माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन नगरी बसे ।

वोर्डले १६ नोवेम्भर सम्ममा दिनु भन्ने निर्णय गरेको थियो । तर मेलम्ची आयोजना र मन्त्रालयले दिएन । यसको मुख्य कारणमा मेलम्ची र जल सरोकारका जानकार तथा पत्रकार विकास थापाले यस्तो भनेकाछन्—बोर्डले निर्णय गरेर भुक्तानी हुनुपर्ने दिन तोकेदेखि ठेक्का रद्द नहुञ्जेल (१७ डिसेम्बर) सम्म सचिव ठाकुर र कार्यकारी निर्देशक कँडेलका दूतहरूले ठेकेदारसँग निकै ‘बार्गे्निङ’ गरेको चर्चा अहिले पनि मन्त्रालय र आयोजनामा व्याप्त छ । सरकार र ठेकेदारबीच कुरो नमिलेको एउटै कारण थियो— कमिसन ।

मेलम्चीको हेडवक्र्स तयार भएको छैन । यो भनेको खोलामा वाँध वाँधेर पानी सुरुङमा पठाउने काम हो । विकास थापा अगाडि लेख्नुहुन्छ—सबै गरेर करिब डेढ अर्ब रुपैयाँमा हेडवक्र्स तयार हुन्छ । किनभने यो २०६९ सालको मूल्य हो । सचिव ठाकुरको दाउ यो मुहानको ठेक्का अर्कैलाई दिने छ । यसो गर्दा अहिलेको मूल्यवृद्धि र समायोजनसमेत गर्दा घटीमा चार अर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ । समय तीन वर्ष लाग्छ ।

सरकारका केही मुठ्ठिभर मानिसले भ्रष्टाचार गर्न नपाएकैले सकिनै लागेको आयोजनावाट ठेकेदारले हात झिक्नृु गम्भीर विषय हो । यसवाट नेपालको विकास मोडलमा र नेपालको प्रशासन र सरकारमा गम्भीर समस्या रहेको स्पष्ट हुन्छ । अब मेलम्ची पुनः अन्यौलतामा फँस्न पुगेकोछ ।

यस्तो यथार्थ प्रति प्रधानमन्त्री वेखवर रहनु र समय मै कारवाही नगरिनु अझ दुखःलाग्दो विषय वनेकोछ ।

रवीन्द्र श्रेष्ठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्