काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ठग, कमिशनखोरीलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाएको छ ।
आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिफन्टले सरकारले हालै गरेको वैदेशिक रोजगार तालिम अभिमुखीकरण कार्यविधि संशोधनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सो आरोप लगाएको हो । जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रममन्त्रीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि पोखे ।
विदेशी भूमिमा विभिन्न समस्या झेल्दै कमाएर पठाउने श्रमिकका लागि अहिलेको सरकारले अभिमुखीकरण तालिमबापतको शुल्क बढाएर २८ सय पुर्याउनु विडम्बना भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । श्रमिकका विरुद्धमा वैदेशिक रोजगार तालिम अभिमुखीकरण कार्यविधि गुपचुपमा संशोधन गरेकोमा भन्दै विरोध पनि गरे ।
विदेशमा काम गर्न जाने श्रमिकसँग लिएको कल्याणकारी कोषको रकम हिनामिना गर्नेतर्फ सरकारले गिद्धे नजरल लगाएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै जिफन्ट अध्यक्षले भने ‘अब यो जिफन्टका लागि कदापि स्वीकार्य हुने छैन ।’
मध्यपूर्व लगायतका देशमा जान अङ्ग्रेजी भाषा पास गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेर सरकारले नक्कली सर्टिफिकेट विक्रिवितरणको अवसर सिर्जना गरेको र जुन परिस्थिति भयानक बन्दै गएकोमा जिफन्टले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
जिफन्टले भनेको छ– ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४ संसदको यही हिउँदे अधिवेशनबाट संशोधन गरि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको फेयर रिक्रुटमेन्ट गाईडलाइन्स, पालना गरियोस् ।’
वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले अहिले बढीमा १० हजार सेवा शुल्क लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा तर म्यानपावर कम्पनीहरूको माग बमोजिम उक्त रकम वृद्धि गरी एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम लिन पाउने गरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मन्त्र स्तरीय निर्णय भइसकेको तथा सो निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित गराउने तयारी भई भन्दै जिफन्टले गलत निर्णय नगर्न जिफन्टले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तो छ जिफन्टको आरोप- पूर्णपाठ
