काठमाडौं । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरबदलसँग कोशी प्रदेशको सरकार अब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार कोशीका मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
केन्द्रमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिलेर नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको छ । योसँगै कोशीमा अब के हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो छ ।
नयाँ गठबन्धन अनुसार मुख्यमन्त्री कार्की राजीनामा दिन सक्छन् । र, एमाले र माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् । तर, अन्तिम विकल्पमा मुख्यमन्त्री बनेको कार्की नेतृत्व सकार ढले मध्यावधिमा जाने प्रबल सम्भावना छ ।
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै अर्को सरकार बन्ने एमाले–माओवादीको नेताहरूले दाबी गर्ने गरेका छन् । कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमाले र माओवादीमध्ये एक दलबाट मुख्यमन्त्री बन्ने देखिन्छ ।
तर, सो मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने देखिन्छ । यसअघि पनि मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध मुद्दा परेको थियो ।
यो प्रदेशसभाको शपथग्रहण २०७९ पुस ११ गते भएको थियो । उक्त प्रदेशसभाले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार पहिलो सरकार २०७९ पुस २५ गते गठन ग¥यो । उक्त सरकार ढलेसँगै पुनः २०८० असार २२ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
सर्वोच्च अदालतबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको भन्दै थापा साउन ११ गते बर्खास्तमा परे । थापा २०८० साउन १६ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सर्वोच्चले थापालाई भदौ १६ गते बर्खास्त ग¥यो ।
उक्त सरकार बर्खास्तमा परेसँगै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमालेका नेता हिकमतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा २०८० भदौ २२ गते सरकार बन्यो । विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि कार्कीले असोज २० गते राजीनामा दिए ।
त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त भए । अहिलेसम्म कार्की नेतृत्वको सरकार बहाल छ ।
