काठमाडौं । नागरिकको मानवअधिकार रक्षाको जिम्मेवारी लिएर बसेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नै यतिखेर सचिव नियुक्त गर्न नसक्ने गरी थलिएको छ । आयोगको प्रशासकीय नेतृत्व लामो समयदेखि कामुको भरमा चले पनि सरकार र मानवअधिकार आयोग कसैको चासोको बिषय बन्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा एक बर्षदेखि मुरारिप्रसाद खरेल कार्यबहाक सचिव छन् । आयोगकै एक सदस्य मिहिर ठाकुरले खरेलविरुद्ध यौन दुव्र्यवहार र आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको आरोप लगाउँदै सचिव सिफारिसमा असहमती जनाएपछि नियुक्ति प्रक्रिया थप गिजोलिन पुगेको छ । सदस्य ठाकुरले खरेलको नैतिक आचारणमाथि प्रश्न खडा गर्दै ‘बढुवा रोकी पाउँ’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा उजुरी समेत हालेका छन् । गत कात्तिक १३ गते आयोगका बहुमत पदाधिकारीको निर्णय अनुरुप सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आयोगको रिक्त सचिवका लागि कामु सचिवको जिम्मेबारी सम्हाल्दै आएका मुरारी खरेललाई सिफारिस गरेपछि विवाद चुलिएको थियो । आयोगमा मगर नेतृत्वको नयाँ टीम आएपछि खरेललाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । पछि उनै खरेलको नाम सचिवका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको हो ।
‘गलत सिफारिसको पोल खुल्ने डरले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयको सक्कल प्रति नपठाउने सम्भावना छ’, आयोगका एकजना अधिकृत भन्छन्, ‘बरु कामुमै अवकाशमा पठाउन तयार होलान्, विवरण मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने छाँट देखिँदैन ।’ खरेलले सचिवमा बढुवा नहुँदा पनि सचिवसरहको सेवा, सुविधा र हैसियत भने पाइरहेकै छन् ।
तर खरेलको आचारणमाथि नै गंभिर प्रश्न खडा गरेका आयोग सदस्य ठाकुरले मन्त्रिपरिषदमा दिएको उजुरीमा नयाँ छनोट समिति बनाएर पुनः सचिव छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उजुरीमा निर्णय गर्ने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मागेको सक्कल फाइल रोकेर आयोगको कार्यालयले पठाउन अटेरी गरेको छ । बारम्बार ताकेता गर्दा समेत फाइल आयोगमै गुपचुप राखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ ३ गते नै आयोगबाट निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने गरी पत्र पठाए पनि अहिलेसम्म निर्णयको मूल प्रति पठाउन आनाकानी भएको छ । सदस्य ठाकुरले आयोगको बहुमतको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष मगरले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर कडा प्रतिबादमा उत्रिएका थिए ।
आयोगको रिक्त सचिव पदका लागि भएको सिफारिसका कारण पदाधिकारीबीच भनाभन्, मिडियाबाजी, सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोप, दुई पक्षीय विज्ञप्ति हुँदै तालावन्दीसम्मको अवस्थाबाट गुज्रिएको छ ।
मगरले मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८० को व्यवस्था पालना नगरेको आरोप ठाकुरमाथि लगाएका छन् । आयोगका कामु सचिव खरेललाई २०७९ जेठ १६ गते आयोगले कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सुरुमा कामु सचिवको जिम्मेवारी डा.टीकाराम पोखरेलले पाए पनि आयोग अध्यक्षमा मगर आएपछि खरेललाई तोकिएको हो । सचिव बढुवाका लागि यज्ञप्रसाद अधिकारी, मुरारिप्रसाद खरेल र डा. टीकाराम पोखरेल प्रतिस्पर्धामा थिए ।
बढुवा सिफारिस समितिले अधिकारी र खरेलले बराबर अंक पाएको बताइएको छ । अधिकारी र खरेलको ६७.३ र पोखरेलले ६४.२ अंक पाएका थिए ।
बढुवाका लागि दिइएको अंकको आधार र औचित्य भने खुलाइएको छैन । माघ १२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोगले बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि मात्र पठाएको आयोगका स्रेतको भनाइ छ । बढुवा सिफारिस गर्दा लिइएका आधार र प्राप्तांकसम्बन्धी विस्तृत विवरण भने पठाइएको छैन ।
यसले आयोगको सिफारिस नै शंकास्पद देखिएको आयोगकै कर्मचारी बताउँछन् । ‘गलत सिफारिसको पोल खुल्ने डरले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयको सक्कल प्रति नपठाउने सम्भावना छ’, आयोगका एकजना अधिकृत भन्छन्, ‘बरु कामुमै अवकाशमा पठाउन तयार होलान्, विवरण मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने छाँट देखिँदैन ।’ खरेलले सचिवमा बढुवा नहुँदा पनि सचिवसरहको सेवा, सुविधा र हैसियत भने पाइरहेकै छन् ।
