Logo
Logo

एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिने मुडमा


2.4k
Shares

काठमाडौं । मुलुकमा आमनिर्वाचन भएको एक वर्ष ६ महिना पुगेको छ । ०७९ मा भएको निर्वाचनबाट कुनै एक दलको बहुमत आएन । सबै तहको सरकार बनाउन दलहरूबिच अनेकखाले जोडघटाउ हुने गरेको छन् । अर्थात्, जसले ‘सबैखाले अस्त्र’ प्रयोग गर्न सक्छ उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।

संसद्को गणितले भन्छ– ‘सरकार बनाउन ठूलो दल बन्नै पर्दैन, तर बहुमत पु¥याउ ।’ यसबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेसँग पटक पटक सत्तासमसीकरण गरिसकेका छन् । अब प्रचण्डको लागि सत्ता समीकरणको अर्को विकल्प छैन ।

पछिल्लो पटक वाम गठबन्धनको नाममा माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई गठबन्धनभित्र भित्र्याइयो । तर, भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि एकीकृत समाजवादीभित्र व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको छ । राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसम्म आइपुग्दा एकीकृत समाजवादीलाई धोकैधोका भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले पूर्वसहमति उलङ्घन गरेपछि एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा गठबन्धनबाट विद्रोह गरेको छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन गरेका छन् ।

चौधरीसँग मुख्यमन्त्री बन्नका लागि आवश्यक बहुमत पुग्छ । एमाले र माओवादीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कैलाश चौधरीलाई अघि सारेका छन् । उनीसँग बहुमत पुग्दैन । तर, सुदूरपश्चिममा एमालेका प्रदेश प्रमुख सनाखत आवश्यक हुने भन्दै मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ गरेका छन् ।

प्रचण्ड र ओलीले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन, बागमती, मधेस र लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि धरापमा परेका छन् । ती प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी निर्णायक छ । आवश्यक परे केन्द्रीय सत्तासमीकरणबाटै बाहिरे तयारीमा एकीकृत समाजवादी रहेको स्रोतले बताएको छ ।

वैशाख ५ गते बुधवार बस्ने एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले यस विषयमा समीक्षा गर्ने स्रोतले बताएको छ । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार ‘झर्ला र खाम्ला’ भनेर एमालेको पछाडि कुद्नभन्दा सरकारबाट बाहिरिएर पार्टी निर्माणमा जुट्नु नै एकीकृत समाजवादीको हितमा छ ।

संसदमा ठूलो दल नभएपनि तेस्रो दल माओवादीले कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको बुई चढेर सत्ताको ताज पहिरिरहेको छ । शुरुमा एमाले त्यसपछि कांग्रेस अहिले पुनः एमालेको काँधमा चढेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ताको ताजमा राज गरिरहेका छन् । प्रचण्डका लागि यो नै अन्तिम अवसर हो ।

सुरुमा एमालेसँगको सत्ता समीकरणलाई प्रचण्डले वाम गठबन्धन भने पनि ओलीले त्यसको खण्डन गरिसकेका छन् । यदि, वाम गठबन्धन भइदिएको भए एमालेले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित पार्टीका शीर्ष नेतालाई सरकारमा सहभागी गराउने थियो । त्यसैले ओलीको भाषामा यो वाम गठबन्धन नभई सत्ता समीकरण मात्रै हो । समीकरण भन्नाले जोसँग पनि गर्न सकिने ‘सहकार्य’ हो । त्यसका लागि वाम पार्टीहरू मात्र मिल्नु आवश्यक छैन ।

नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचन एक्लै लड्ने निर्णय गरेपछि बाध्य भएर वामपन्थीहरू पनि मिलेरै लड्ने आशा गरिएको थियो । यो गठबन्धनलाई त्यही आशाको रुपमा हेरिएको पनि थियो । तर, इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनमा सम्म पनि सरकारमा रहेका वामपन्थीहरू एकजुट हुन सकेनन् ।

एमाले र एकीकृत समाजवादीले इलाम र बझाङमा आ–आफ्नै उम्मेदवार खडा गरेका छन् । पछिल्लो पटक ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई नदिने अडान राखेपछि एकीकृत समाजवादी नयाँ गठबन्धनमा अघि बढेको छ । यसको मतलब यो सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसक्यो । एकीकृत समाजवादीले जुनसुकै बेला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत सुदूरपश्चिमको घटना हो ।

सत्ता निर्माणमा संसदीय ‘फोहोरी खेल’ का कारण मुलुकको राजनीति पनि अस्थिर बन्दै छ । अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड मिलेर सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका छन्, तर यो कहिलेसम्म भन्ने टुंगो छैन । यही हालीमुहालीका कारण राजनीतिक उकुसमुकुस र अस्थिरताबाट उन्मुक्तिका लागि मध्यावधि निर्वाचनका प्रसंग उठाउन थालिएको छ ।

अहिले एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी र जसपा मिलेर सरकार बनाएका छन् । उनीहरूबीच पनि ५ वर्षका लागि सत्ता चलाउने भागबन्डामा सहमति भएको छ । माओवादीले करिब डेढ वर्ष सत्ताको स्वाद चाखिसकेकाले अबको ६ महिनापछि सरकारको नेतृत्व छोड्नुपर्ने दबाब गठबन्धनमा सहकार्य गरेको दल एमालेको छ । तर, यो दबाबमा माओवादीले काँध फेर्न सक्ने भय एमालेमा व्याप्त छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा गरेमा ०८४ मा निर्वाचन हुनेछ । त्यसैलाई अहिले देखिनै दलहरू मिसन ०८४ भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् । यसको अर्थ कुनै समयमा मध्यावधि भइहालेमा चुनावमा होमिन सहजताका लागि मिसन ०८४को गीत गाएको प्रस्ट छ ।

रास्वपाले मधेस प्रदेशमा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘एकातिर मुलुक झन्झन् अधोगतिमा जाने, अर्कातिर सबैलाई अर्को चुनाव चाहिने । त्यसो हो भने चार वर्ष कुरेर मुलुकलाई थप जटिल बनाउने कि मध्यावधिमा लैजाने ?’ लामिछानेले भनेका छन्, ‘यही बेथितिको निरन्तरता अर्को ४ वर्ष कुर्दा मुलुकलाई लाग्ने घाटा धेरै होला कि निर्वाचन गर्ने खर्च धेरै होला ?’

एमालेको भित्री चाहाना पनि मध्यावधि नै हो भन्ने प्रस्ट छ । एमालेको चाहानासँग रास्वपाको मत मिलेको देखिन्छ । ‘मिसन ८४ को नारा फेरिन पनि सक्छ, फेर्न पर्ने पनि हुन सक्छ । पार्टीको सबै संरचनालाई ‘स्ट्यान्ड बाई’ रहन निर्देशन दिन्छु,’ लामिछानेले स्पष्ट रुपमा भनेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले त गत मंसिरमै मध्यावधिका लागि पार्टी तयार भएर बस्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन नै दिइसकेका थिए । मध्यावधिको प्रसंगपछि ‘मिसन ग्रासरुट’को नाममा एमाले गाउँ पसिसकेको थियो । त्यही क्रममा एमालेले प्रदेश अधिवेशन सकायो, जिल्ला अधिवेशन अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ । एमालेले आधाभन्दा बढी जिल्लाका अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिसकेको छ ।

०७९ सालको निर्वाचन परिणामले प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दलहरूको पनि बहुमत आएन । त्यो बेला कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन गरेका थिए । ओली अहिले सबै दललाई एक्ला एक्लै निर्वाचनमा पठाएर एमालेलाई पनि गठबन्धनविहीन बनाई निर्वाचनमा लैजान चाहन्छन् ।

एमालेले पनि राप्रपा, जसपालगायतका दलसँग गठबन्धन गरेको थियो । ती सबै जनमत थोरै भएको दल परेपछि अहिले सबै दललाई गठबन्धनविहीन बनाएर निर्वाचन गराउने पक्षमा एमाले अध्यक्ष ओली छन् । ०७९को निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो, नयाँ दल रास्वपा चौथो, राप्रपा पाँचौं दल बने ।

प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसले ८९ सिट जित्यो । पछि उपनिर्वाचनमा एक सिट गुमाएर कांग्रेस ८८ सिटमा सीमित भयो । त्यस्तै एमालेको ७९ सिट छ । माओवादी केन्द्रको ३२, रास्वपाको २१, राप्रपाको १४, जसपाको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमत पार्टीको ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको ४÷४ सिट छ ।

त्यस्तै नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १÷१ सिट छ । त्यस्तै ३ स्वतन्त्र सांसद छन् । त्यसमा पनि प्रभु साहले त नयाँ पार्टीसमेत दर्ता गरिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस र एमालेबाहेक अरू दुई दल मात्रै मिल्दा सरकार बन्ने अवस्था छैन ।

यता, एमाले र माओवादी मिलेर सरकारमा सहभागी साना दललाई पेल्न थालेपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले झट्का दिइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीले विद्रोह गरेको छ ।

सत्तारूढ पाँच दलबीच राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचनमा पनि हलुका असहमति रहेको थियो । सत्ता सहकार्यमा समझदारी देखिएपनि अन्य राजनीतिक मुद्दा र चुनावी मैदानमा भने उनीहरूबीच तालमेल देखिएको छैन । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र इलाम २ मा भने एमाले र माओवादीको सहकार्य थियो ।

उनीहरूको सहकार्य कायमै रहेको बेला एमालेबाटै विभाजन भएको एकीकृत समाजवादीले भने एमालेलाई धक्का दिने गरी उम्मेदवार खडा गरेको छ । शीर्ष तहमा केन्द्र र प्रदेश सरकारका विषयमा मोटामोटी समझदारीबाहेक अन्य एजेन्डामा गठबन्धनमा समझदारी छैन ।

सोही कारण पाँच दल आ–आफ्ना उम्मेदवारसहित प्रतिस्पर्धाको तयारीमा छन् । १५ वैशाखमा इलाम र बझाङ उपनिर्वाचन हुँदै छ । पाँच दलबीच साझा सहमति नजुटेपछि उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ दल प्रतिस्पर्धाकै अन्तिम तयारीमा लागिरहेका छन् ।

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा एमालेले शीर्ष तहमा भएको समझदारीअनुसार सांसद विमला घिमिरे निर्वाचित भइसकेका छन् । तर, उपाध्यक्षमै एकीकृत समाजवादीले पहिलेको सकारात्मक कुराकानीअनुसार आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो । तर, यसका लागि राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष एमाले र माओवादीले छाड्न चाहेनन् ।

उपचुनावमा अलग–अलग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति आएकाले सत्तासमीकरण र सहकार्य भए पनि अहिलेको परिस्थितिलाई सबैले आ–आफ्नै ढंगले बुझ्ने र विश्लेषण गरिरहेका छन् ।  

इलाम– २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा सत्तारुढ पाँच दलभित्र एमाले र माओवादीबीच मात्रै कुराकानी मिलेको छ । एमाले उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङलाई माओवादीले सहयोग गर्ने निर्णय लिए पनि उसले बझाङ ‘ख’को प्रदेश सभा सदस्यमा भने आफ्नै उम्मेदवार उठाएको छ । बझाङ ‘ख’मा एमालेबाट दमनबहादुर भण्डारी र माओवादीबाट जनक बुढाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

माओवादीले बझाङमा सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि आफ्नो स्थिति मजबुत रहेकाले जितको सम्भावना भएको भन्दै इलाममा सहयोग गरेबापत उम्मेदवारी फिर्ता नलिने बताउँदै आएको थियो । अन्ततः सहमतिमै गएको एमालेका नेताहरूको दाबी छ ।

इलाम र बझाङ दुवैतिर एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवार उठाएको छ । इलाममा जितबहादुर राईलाई उम्मेदवार बनाएको एकीकृत समाजवादीले बझाङमा दिलबहादुर सिंहलाई उठाएको छ । इलामको कमाण्डरमा सम्मानित नेता झलनाथ खनाल खटिएका छन् भने बझाङको कमाण्डरमा सचिव गरिमा शाह खटिएका छन् । एकीकृत समाजवादी उम्मेदवार फिर्ता नगर्ने मनस्थितिमा अघि बढेको छ ।

इलाममै अर्को सत्तारुढ तेस्रो ठूलो दल रास्वपाले मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाएको छ । एमालेले समाजवादी ध्रुवीकरणको उद्देश्यसहित माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेकपासमेत सामेल समाजवादी मोर्चामा तत्काल सामेल नहुने, तर आपसी संवाद र अन्तर्क्रिरयामा बस्ने नीति लिएको छ ।

नयाँ समीकरण फेरिए लगत्तै मोर्चामा आबद्ध नेताहरूले एमालेलाई समेत सामेल गरेर मोर्चा विस्तारको प्रयास गरेपछि उसले यस्तो नीति अख्तियार गर्ने जानकारी दिएको हो । मोर्चा विस्तारमा समेत एमालेले आफूलाई टाढा राखेपछि भोलिको दिनमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य गरेर जाने विषयमा एमालेले आनाकानी गर्ने स्पष्ट देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्