काठमाडौं । नेपालमा गणतन्त्रको सुरुवात भएको डेढ दशक पुगिसकेको छ । २०६२–६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधान अनुरूप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत गठित संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल ज्येष्ठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो । मुलुकबाट दुई सय ३८ वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य भएका कारण यो दिवसको अर्थपूर्ण महत्त्व छ ।
गणतन्त्र घोषणा पछि नेपालको संविधान– २०७२ जारी भयो । एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघात्मक; राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक, हिन्दु अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्ष; सामन्ती, निरंकुश र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाबाट समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा मुलुक रूपान्तरित भयो ।
वास्तवमा गणतान्त्रिक संविधानले मुलुकको राज्य संरचनामै उथलपुथल ल्याएको थियो । नयाँ संविधान जारीसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दुई पटक चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । संविधानअनुरूप दोस्रो पटक तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुले गणतन्त्र संस्थापक हुँदै गएको सन्देश दिएको छ ।
स्थानीय तह, सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभा र संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रियसभा सञ्चालित हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको बलियो उपस्थिति रहेको छ । यो सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि संस्थागत हुँदै छ । गणतन्त्रको उपहारका रुपमा आएको नयाँ संविधानले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्न सकेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनतालाई वास्तविक अर्थमा मालिक बनाएको छ ।
दुःखको कुरा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले उत्पन्न गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य हुने सुनिश्चित गरे पनि अहिलेसम्म नागरिकको अवस्थामा ठोस परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक लिपिबद्ध गर्दै तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । मौलिक हक कार्यान्वयनमा नआउँदा जनताले राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन् । कोभिडले मुलुक थला परेका बेला कार्यकाल पूरा नहुँदै दुई दुईपल्ट अकारण प्रतिनिधिसभाको विघटन भयो । सार्वभौम संसद्लाई अनाहकमा दलीय द्वन्द्वको थलो बनाइयो ।
कार्यपालिकाद्वारा न्यायपालिकालाई निर्देशित गरिएका प्रश्नहरू पनि यस अवधिमा उठे । न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरू कार्यपालिका मातहतको संस्था जस्तो भएको आभास भयो । नेपाली जनताले सुन्दर परिकल्पनासहित स्थापित गरेको गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपति संस्थासमेत विवादरहित हुन सकेन । राष्ट्रप्रमुख र सरकारको कार्यशैलीका कारण मौका ढुकेर बसेका व्यवस्था विरोधीले गणतन्त्र माथि नै चलखेल गर्ने मौका पाए ।
यसबिचमा कार्यकारी र न्यायपालिका नेतृत्वबाटै सर्वोच्च अदालतलाई विवादमा मुछ्ने काम भयो । २०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइको बहुमत पाए पनि आन्तरिक हानथापका कारण तीन वर्षमै सरकार ढल्न पुग्यो ।
न्याय निसाफको उच्च संस्थाको नेतृत्व नै विवाद र अनेक काण्डमा मुछिएपछि संविधान र लोकतन्त्रको हितमा प्रधानन्यायाधीशकै विरुद्ध महाभियोगसम्मको कदम उठाउनुपरेको घटना अझै सेलाएको छैन ।
सहकारीबाट हजारौँ सर्वसाधारणको बिचल्ली पार्ने ठगी काण्ड होस् कि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड । गिरीबन्धु टिस्टेट जग्गा सट्टापट्टामा भएको भ्रष्टाचार होस् वा सुन तस्करी काण्ड । खुँखार अपराधीलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिलाउने होस् की सत्ता जोगाउन ‘दल फुटाउन र राज गर’ को कुटिल राजनीति होस् । ऐन मौकामा यस्ता दर्जनौँ काण्ड गणतन्त्रकलामा भए । प्रमुख दलकै कारण नाक थुन्नुपर्ने अवस्था छ ।
अझै दुखद विडम्बना त यो छ कि, गणतन्त्रका सूत्रधारबाटै यस्ता हर्कतहरु हुन पुगे । प्रमुख दलका नेताबाटै घटित भएका छन् । प्रमुख सत्ता घटक एमाले, कांग्रेस, माओवादीले नै आलोपालो संसद् अवरुद्ध पारेर कानुन निर्माण र जनजीविकाका ज्वलन्त समस्यामाथि छलफलसमेत हुन नसक्ने र संसद् नै अनिर्णयको वन्दी हुनुपर्ने परिस्थिति पनि मुलुकले भोग्नुपरेको छ । परिदृश्यमा यस्ता थुप्रै विकृति। बेथिति छन्, तर गणतन्त्रका कारण होइन । कारक भनेका प्रमुख राजनीतिक दल र नेता नै हुन् ।
एकातिर अर्थतन्त्र जर्जर छ भने बढ्दो परनिर्भरताले हामी आक्रान्त बन्दै छौँ । उत्पादनमा ह्रास, व्यापार घाटा, वैदेशिक ऋणको भार, राजश्वमा कमी, महँगी, भ्रष्टाचार, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन, गरिबी र बेरोजगारीको जटिल समस्या, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत कठिन भएका जस्ता समस्याले गणतन्त्र थिचिएको छ । सङ्घीयताको सफलतासँग जोडेर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । परिदृश्यमा यस्ता थुप्रै विकृति र बेथिति छन्, तर गणतन्त्रका कारण होइन । कारक प्रमुख राजनीतिक दल र नेता नै हुन् ।
अब कमजोरीबाट पाठ सिकेर गणतन्त्र बलियो पार्न पहिले गम्भीर आत्मसमिक्षा चाहिन्छ । गणतन्त्र घोषणा हुने बेला गरिएका बाचा पुरा गर्ने दिशामा विश्वास दिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । समस्या लोकतन्त्र गणतन्त्र या संविधानमा होइन । सफलता र असफलताको जिम्मा सत्ता सञ्चालक प्रमुख दलहरूले नै लिनुपर्छ । गणतन्त्र र संविधान घोषणाका बेला दलहरूले गरेका बाचा पुरा गर्न आफैबाट सुधार र निर्मम समीक्षाको संकल्प हुनुपर्दछ ।
आत्म समीक्षासहित प्रायश्चित गरेर अघि बढ्ने सामर्थ्य राखे मात्र निराशालाई आशा र भरोसामा बदल्न सकिन्छ । आफ्नो निष्ठा र इमानदारिता कतिसम्म रह्यो भनेर एकपल्ट छातीमा हात राखेर मनन हुनु आवश्यक छ ।
सुशासन कायम गर्दै द्रुत आर्थिक र सामाजिक विकाससहितको समृद्धि हासिल गर्ने हो भने भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध निर्मम नबनी धर छैन । जे भए गणतन्त्रको यामे अवधिमा अवधिमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग बसेको छ । संविधानमाथिका असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन गरी सन्तुलित र न्यायपूर्ण व्यवस्थापन गर्दै थप उपलब्धिको मार्गमा अग्रसर हुनुपर्ने खाँचो छ ।
सँगसँगै गणतन्त्रका सञ्चालकहरूले फेरी गल्ती नदोहो¥याउने बाचा गर्नु जरुरी छ । तब मात्र मुलुकप्रति न्याय हुने छ । होइन भने नेताकै कार्यशैलीका कारण गणतन्त्र नै फेर्नुपर्ने दिन आउन सक्ने छ । ०००
