काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र मोबाइल सेवा प्रदायकबिच २ हजार १ एक मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी महशुल विषयलाई लिएर विवाद भएको छ । नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, एनसेल आजियाटा नेपाल प्राली र प्राधिकरणबिच विवाद चुलिएको हो ।
प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदिप पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मै २ हजार १ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको न्युनतमम मूल्य तिर्दै जाने र पछि अक्सन (बढाबढ)बाट तोकिएको मूल्यलाई स्वीकार गरी तिर्ने प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबिच सहमति भएका थियो ।
फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धि मापदण्ड प्राधिकरणले २०७४ सालमा तय गर्यो । र अक्सन आव्हान गर्यो । सो अक्सनलमा एनसेलले मात्रै भाग लियो । एनसेलले मासिक १ करोड २० लाखमा अक्सनमा भाग लियो । नेपाल टेलिकमले भने भाग लिएन ।
अक्सनमा १ करोड २० लाख मात्रै बोलकबोल आएपछि प्राधिकरणले सो बोलकबोलमा चित्त बुझाएन । यसपछि एनसेलले १ करोड ५० लाखमा बोलकबोल पुर्यायो । जसअनुसार पुरानो मूल्यभन्दा वार्षिक ६ करोड बढी रकम टेलिकमले तिर्नुपर्ने भयो । सेवा प्रदायकले नयाँ अक्सन भएपछिको रकम तिर्दै आएका छन् ।
तर प्राधिकरणले भने आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ बाटै नयाँ अक्सन बराबरको रकम तिर्नुपर्ने भन्दै कम्पनीहरुलाई बिल काट्यो । दुबै कम्पनीको बिल अहिले करिब २–२ अर्ब नजिक पुगिसकेको छ । जसमा प्राधिकरणले मासिम २४ प्रतिशत सम्म ब्याज लगाइरहेको छ ।
नयाँ अक्सन मूल्य पुराना आर्थिक वर्षलाई काम नलाग्ने कम्पनीहरुको तर्क छ । तर प्राधिकरणले भने पुर्ण रुपमा कानुनको पालना गर्ने भन्दै कम्पनीहरुलाई सहजिकरण रोकेको छ ।
इबाइल सेवा प्रदान गर्न प्राधिकरणले ९ सय १८ सय र २१ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने गर्छ । पुरानो ९ सय र १८ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य पनि २१ सय मेगाहर्जमै जोडेपछि विवाद चुलिएको हो । प्राधिकरणको सो निर्णय नेपाल टेलिकम र एनसेलले नमान्ने जनाएको छ ।
९ सय र १८ सय फ्रिक्वेन्सीलाई पनि १ करोड ५० लाख नै मूल्य तोकेर त्यसमाथी २४ प्रतिशत ब्याज जोडेर बिल पठाएपछि एनसेल सर्वोच्च विरुद्ध अदालत गएको छ । यस्तै, प्राधिकरणको कदम विरुद्ध नेपाल टेलिकम पनि मुद्दामा गएको छ । फ्रिक्वेन्सीको शुल्कमा असहमति जनाउँदै टेलिकम प्राधिकरण विरुद्ध उच्च अदालत गएको छ । सेवा प्रदायकहरुले भने प्राधिकरण मिटरब्याजी बनेको आरोप लगाएका छन् । सरकार एकातिर लगानी वातावरणको कुरा गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ कम्पनीहरुलाई २४ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल गरिरहेको छ ।
फ्रिक्वेन्सीको पैसा नदिएको भन्दै प्राधिकरणले विगत ५ महिनादेखी एनसेललाई सहजीकरण रोकिदिएको छ । प्राधिकरणले सेवा रोकेपछि दैनिक सेवा प्रवाहामा नै असर गर्न थालेको कम्पनीका एक प्रतिनिधिले बताए ।
एनसेलका ती कर्मचारीले भने, ‘प्रधिकरणले सटही सेवा नदिदाँ स–साना सामान खरिद गर्न पनि कम्पनीलाई असहज भएको छ, हामीलाई प्रयोग हुने सामान सबै विदेशबाट नै आयात गर्नुपर्छ, ६ महिनादेखी ३० हजार डलर भुक्तानी गर्न नसक्दा कम्पनीनै कालो सूचिमा पर्ने जोखिम बढिसक्यो ।’
