काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले ल्याएको पहिलो बजेटसँगै एमाले–माओवादीबीच खटपट सुरु भएको छ । गठबन्धन बनेको तीन महिना पूरा भएपछि बजेटको निहुँमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
नयाँ गठबन्धन बनाउने मुख्य योजनाकार एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको बजेट अर्थमन्त्री र माओवादीतिर मात्रै ढल्किएजस्तो देखिएको टिप्पणी गरेपछि एमाले–माओवादी विवाद सतहमा आएको छ ।
बजेट आएपछि नै ओलीले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बजेट अर्थमन्त्री र माओवादीतिर मात्रै ढल्किएको जस्तो देखिएको बताएका थिए । ‘बजेटमाथि छलफल हामी खुलेर नै गर्छौँ । यो बजेट सरकारमा सहभागी दलहरूसँग परामर्श गरेर आएको भए धेरै राम्रो हुन सक्थ्यो ।
छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको बजेट हो कि जस्तो बढ्ता देखिन गएको छ । रकमको बाँडफाँट पनि त्यसैगरी एकातिर ढल्किएजस्तो देखिन्छ । यसको निर्माण प्रक्रियामा कमजोरी रहँदा गम्भीर त्रृटी भएका छन्’, ओलीले संसदीय दलको बैठकमा भनेका थिए ।
त्यसपछि एमालेका सांसदहरूले यो बजेटमा माओवादीको गन्ध आएको भन्दै विराध गरेका छन् । ‘संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्षकै नेताहरूले प्रश्न उठाउने विषय सकारात्मक होइन, यसले राजनीतिमा कहीँ कतै चलखेल छ भन्ने देखाउँछ’, माओवादीका एक पदाधिकारीले दृष्टिसँग भने ‘एमालेका अध्यक्षबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आउँछ भन्ने सोचेका थिएनौँ ।’
आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को बजेटमाथि संसदमा छलफल सुरु भएपछि सत्ता पक्षको तर्फबाट एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बजेटमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए । एमालेबाट मात्र होइन, सत्ता साझेदार दल रास्वपा र एकीकृत समाजवादी लगायत दलले बजेटको स्रोत, कार्यान्वयनको आधार र आन्तरिक ऋण तथा कर नीतिमाथि प्रश्न उठाएका उठाएपछि सत्ता समीकरणमा कहीँ न कहीँ खटपट भइरहेको छ भन्ने स्पष्टसँग बाहिर आएको छ ।
एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अप्रत्यक्ष रूपमा अर्थमन्त्री पुनकै टाउकामा जिम्मेवारी थोपरेका थिए । ओली र पौडेलले दर्साएको असन्तुष्टिले एमालेले बजेटको दायित्व नलिने र कमजोरी माओवादी केन्द्रकै थाप्लामा पार्ने रणनीतिमा रहेको एमाले स्रोत बताउँछ । ओलीकै शब्दमा भन्ने हो भने यो बजेटले जनयुद्धको ‘धङधङी’ बोकेको छ ।
बजेट निर्माणमा परामर्श नभएको दुखेसो मात्रै ओलीले पोखेका छैनन्, यसले जनयुद्धको ‘धङधङी’ बोकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । बजेट पारित गर्न अप्ठ्यारो नपारिने भए पनि आलोचनामा दृढतापूर्वक उभिन आफ्ना सांसदलाई उनले निर्देशन दिएका थिए । निर्देशनको प्रभाव आइतबार र सोमबारकै संसद् बैठकमा देखिएको थियो ।
बजेटमा माओवादीलाई एक्लो बनाउने र कांग्रेसले विरोध गरेको देखाएर एमाले पन्छिने दाउमा रहेको छ । सरकारमा रहेपनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू नसम्हालेको एमालेले थालेका पुराना कार्यक्रममा माओवादीले बेवास्ता गरेपछि अहिले बजेटको विरोधका निस्केको स्रोतको दाबी छ ।
खासगरी विकासका लागि एमाले नै आउनुपर्छ भन्ने भक्ष्य निर्माणमा उद्यत रहेको एमालेले यसअघि सुरुवातका लागि शिलान्यास गरिएको अस्पताल निर्माणमा अर्थमन्त्रीले बजेट छुट्टाएका छैनन् ।
साथै, एमालेको कार्यकालमा थालिएका परियोजनामा भन्दा पछिल्लो परियोजनामा बजेट छुट्यापछि सहकार्य भएपनि माओवादीको गन्ध आएको भन्दै ओलीले बजेटको विरोध गरेका हुन् ।
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा नेकपा एमालेका मन्त्रीले सम्हालेका अधिकांश मन्त्रालयमा बजेट घटाइएको छ । मुख्यगरी माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्री रहेका प्रायः मन्त्रालयको बजेट बढाइएको छ । यसकारण पनि अधिकांश सत्तारूढ दलकै नेताले बजेटको विरोध गरिरहेको देखिन्छ ।
एमालेका मन्त्रीहरूले सम्हालेका मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको बजेट गत वर्षभन्दा केही बढाइएको छ । बाँकी उद्योग, कानुन, कृषि, खानेपानी र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट घटाइएको छ । यसकारण पनि बजेटप्रति एमालेको असन्तुष्टि बढेको जानकारहरू बताउँछन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा रहेको जनमत पार्टीले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
यसैपनि अहिलेको गठबन्धनमा रहेको नेकपा एस सन्तुष्ट छैन । नेकपा एसले अहिलेको गठबन्धनबाट मुलुकले निकास नपाउने जनाइसकेको छ । बजेटमा पनि नेकपा एसको असन्तुष्टि कायमै रहेको छ । सरकार गठनको केही समयपछि उपेन्द्र यादवमाथि राजनीति हुन थालेकाले सरकार नै छाडेर हिँडिसकेको अवस्था छ ।
जसपा नेपाल विभाजन गरेर एमालेले अहिलेको प्रचण्ड सरकारलाई टिकाएको भएपनि फुटाइएको जसपाको भविष्य त्यति सकारात्मक छैन । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचराधीन रहेको अवस्थामा अशोक राईले नेतृत्व गरेको जसपाले मान्यता पाउने सम्भावना निकै कमजोर रहेको छ ।
एमालेकै सहयोगमा निर्वाचित भएका राई एमालेकै पूर्व उपाध्यक्षसमेत हुन् । आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई कुनै पनि बेला एमालेको पोल्टामा पुर्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यो एमालेको सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने संविधानको उपधारा ३ बमोजिम एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीति हो ।
