Logo
Logo

बिपिसिको महसुल वृद्धिविरुद्ध गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र 


945
Shares

काठमाडौं । अस्वाभाविक रुपमा मूल्य वृद्धि गरेपछि बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसि) अन्तर्गत आँधिखोला जलविद्युत केन्द्र गल्याङको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका उपभोक्ताले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेलाई भेटेका छन् ।

विद्युत् महसुल वृद्धि विरुद्ध बनेको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्यामप्रसाद बस्यालको नेतृत्वमा गएको समूहले गृहमन्त्री रबि लामिछानेलाई ज्ञापन बुझाउँदै यथासिर्घ बिपिसिले बढाएको महसुल वृद्धि फिर्ता लिने प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । उनीहरूले आन्दोलन जटिल मोडमा पुगेकाले सरकारलाई गम्भीरताका साथ महसुल फिर्ता लिने प्रक्रियामा सहयोग गर्न सचेत गराएका छन् । उपभोक्ताले बुटवल पावर कम्पनी गल्याङ शाखाको अगाडि दैनिक धर्नासहित आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन् । 

जेठ १ गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका ४० हजार उपभोक्ताको मागलाई सम्बोधन नभएपछि सरकारमार्फत महसुल वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको संयोजक बस्यालले बताए । ‘आन्दोलन निकै आक्रामक बन्दै गएको छ, सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि निकै संवेदनशील बन्दै गएको भन्दै छ ।’ उनले भने ।

समितिका संयोजक श्याम प्रसाद बस्याल, पत्रकार भूपराज बस्याल, संघर्ष समिति सदस्य उमेश भट्टराई, पत्रकार हरि अधिकारीसहितको समूहले गृह मन्त्रालयमै पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले उपभोक्ताहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार लागि परेको भन्दै विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति हुने समयसम्म धैर्य गर्न आग्रह गरे । स्थानीय तथा सरोकारवालाको बिरोधकाबिच विद्युत् नियमन आयोगले महसुस वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय आन्दोलित छन् । 

ग्रामीण क्षेत्र विद्युतिकरण गर्ने अवधारणा अनुरुप २०३९ सालमा आधिँखोला जलविद्युत केन्द्रको नाममा परियोजना स्थापना भएको थियो । पछि बुटवल पावर कम्पनी बन्यो । स्थानीयको साझेदारीमा काम गर्ने र स्थानीयलाई सेवा सुविधा दिने उदेश्यले स्थापना भएको परियोजना पछिल्लो समय घाटामा गएको भन्दै जबर्जस्ती विद्युत् महसुस बढाउन लागेपछि जनप्रतिनिधि र स्थानीय आक्रोशित छन् ।

सरकारले २० देखि ५० युनिट सम्मको विद्युत् महसुस निशुल्क गर्न लागेको समयमा जनताको ढाड सेक्ने गरी ६५ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुस वृद्धि गरेपछि वडा अध्यक्ष देखि सांसदसम्म विरोधमा उत्रिएका छन् ।

जबरजस्ती मूल्य वृद्धि गरिएपछि आन्दोलित बनेका स्थानीयसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रवार सुरक्षाको विषयमा संयुक्त बैठक राखेको थियो । आन्दोलनबाट हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको पहलमा सदरमुकाममा संयुक्त बैठक राखिएको थियो । बैठकमा मूल्य वृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने र फिर्ता नभए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिमाणको जिम्मेवार विद्युत् नियमन आयोग र बुटवल कम्पनी हुने आन्दोलनरत स्थानीयको भनाइ थियो ।

उपभोक्ता नभएको ठाउँमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर विद्युत् नियमन आयोगले स्थानीयलाई झुक्क्याएको संयोजक बस्यालको भनाइ छ । विद्युत् महसुल फिर्ता नभए सबै प्रकारका आन्दोलन गर्न तयार भएको भन्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने उनको तर्क छ ।

‘हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै छौ । यदि हाम्रो आवाजलाई दबाउन खोजियो अथवा बेवास्ता गरियो भने त्यसको जिम्मेवार विद्युत् महसुल वृद्धिको स्वीकृत दिने यहीँ आयोग हुनेछ ।” संर्घषका कार्यक्रमलाई जारी राख्दै न्यायको लागि अदालतको बाटो अपनाउन परेपनि तयार रहेको उनले बताए । 

गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान सांसद भागवत प्रकाश मल्लले प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै बिपिसिले महसुल वृद्धिको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । देशमा आर्थिक संकट छाएको बेलामा उपभोक्तालाई मारमा पर्ने गरी भएको मूल्य वृद्धि कुनै हालतमा मान्य नहुने उनको तर्क छ ।

गण्डकी प्रदेशका सांसद महेश भट्टराईले पनि विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरेर मूल्य वृद्धि कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । कृषकसङ प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न विज्ञप्तिमार्फत उनको माग छ ।

गण्डकी प्रदेशकै सांसद भोजराज अर्यालले पनि मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । अर्यालले कृषि प्रधान देशमा कृषकलाई मारमा पार्ने गरी भएको मूल्य वृद्धि स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेका छन् । उनले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गरी आन्दोलनरत स्थानीयलाई मुठभेडको अवस्थाबाट रोक्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्