- लक्ष्मण देवकोटा
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले ल्याएको अध्यादेशको भूइँचालोको पराकम्पनले गर्दा कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने सरकार पुरै गन्जागोलमा फसेको देखिएकोछ । अध्यादेश फिर्ता भयो, सकियो भन्ने प्रधानमन्त्री समर्थकहरुको दलिलले पनि खासै काम गरेको देखिएन । सचिवालयमा वामदेव गौतमका कारण गणितिय रुपमा प्रधानमन्त्री जोगिएपनि नैतिक रुपमा पराजित भएकै कारण स्थायी समितिको बैठक सारिएको तथ्य सबैले बुझेकै छन् । जतिजति पार्टीभित्रको किचलो बढ्दै जान्छ, उति उति जनताहरुमा यसको मार पर्दै जान्छ । यसबखत त प्रधानमन्त्रीको सक्रिय कमाण्डमा कोरोना महामारीको विरुद्ध सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज सब एकजुट भएर लड्नुपर्ने बेला हो ।
सत्ताको खेलमा अन्धो भएको कम्युनिष्ट पार्टी माथिल्लो समूहले क्रमश यो चेत गुमाउँदै लगेको देखिएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, नेकपाकै नेतृत्व नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी र वामपन्थी आन्दोलनको विसर्जनको निम्ति उद्यत छ । छैन भने, स्थायी समितिको वैठक सामना गरेर यो विषय तत्कालै टुँग्याउन मिल्दैन ? यो वा त्यो निहुँ झिकेर जति जति समस्यालाई कुनातिर पन्छाउँदै नेतृत्व हिँड्छ, उतिउति जनताको प्रश्न अझ निखर भएर आउनेछ । उनीहरुले सोध्नेछन्, खै त महामारीमा सरकार ?
मिल्यो भनिएको नेकपा भित्रको किचलो स्थायी समितिको वैठकको स्थगनले नमिलेको कुरा प्रष्टै देखाएकोछ । यदि कोरोना विरुद्ध सरकार एकजुट भएर लाग्नेहो भने पहिला घरभित्रको आगो निभाउन सक्नुपर्छ । पार्टीभित्र दन्किँदै गरेको आगो ननिभाइ सरकार र सत्ताधारी दल कोरोना विरुद्ध लड्न सक्दैन । धेरै सदस्य संख्या भएको र जनताको यत्रो माया पाएको दलको माथिल्लो तहको चालामाला हेर्दा यत्ति मात्रै भन्न सकिन्छ, सचिवालयको औचित्य अब किन ?
शुरुमा ठेक्का पाएका ठेकेदारले सामान ल्याउन नसकेको कारण देखाएर सरकारले सेनालाई कोरोनाविरुद्ध आवश्यक पर्ने सामान किन्ने जिम्मा दियो । अहिलेसम्म सेनाले सामान ल्याउन त के ल्याउने प्रकृया कहाँ पुग्यो भनेर सम्म बताएको छैन । आफू भित्रको किचलो मिलाउन राष्ट्रपतिलाई उचालेर चिनियाँ राजदूतलाई सक्रिय गराउने सरकारले त्यही चिनियाँ राजदूतलाई कोरोना विरुद्धको आफ्नो सहयात्रामा सल्लाहकार राखेको भए कति गजब हुने थियो होला ?
वीरगञ्जमा एकै परिवारका १७ जनामा कोरोना देखिएपछि अहिले शहरमा सन्नाटा छ । अस्पतालमा बेड थप्नुपर्नेछ । स्वास्थ्यकर्मीलाई परीक्षणको निम्ति चाहिने कीट छैन । न त आवश्यक अन्य सामाग्री नै छन् । प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनमा दीप प्रज्ज्वलनको आव्हान गरियो । हात्मा बुद्धलाई सम्झँदै कोरोनाको लडाइँमा होमिएकाहरुको उत्साह बढाउन भनेर । के दीप बालेर स्वास्थ्यकर्मीको उत्साह बढ्छ ? भनेर सोध्यो भने त्यो निम्छरो प्रश्न होला तर सत्य के हो भने पहिला त स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराउने सरकारको दायित्व सरकारले पूरा गर्नुपर्छ्कि पर्दैन ? नारायणी अस्पताल र सो क्षेत्रको सरकारले केन्द्रसँग आवश्यक सामानको ताकेता गर्दा पनि सामान पाउन सकेकाछैनन् । प्रारम्भिक चरणमै यस्तो छ भने अझ यो सँक्रमण समुदायमा पुगेर महामारी बढ्दै जान थाल्यो भने कसरी काम गर्न सक्छन् स्वास्थ्यकर्मीले ? कसरी हुनसक्छ उपचार ?
मुलुक चलाउने सरकार हो । व्यक्तिका निजी घर, जग्गा, खेत, खलिहान आवश्यक परे सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्छ । निजी अस्पताल अधिग्रहण गर्न सक्छ । तत्कालै आवश्यक जनशक्ति खर्च गरेर अस्पताल निर्माण गर्न सक्छ । गर्नुपनि पर्छ । तर यस्तो सँगीन घडीमा सरकार र सत्ताधारी दलको किचलो पढ्ने र सुन्ने कसैलाई पनि राम्रो लागिरहेको छैन । न पार्टीका माथिल्लो स्तरकै अन्य नेता खुशी छन्, न त कार्यकर्ता । न मतदाता । प्रधानमन्त्रीको कुर्चीको खेलमा गरीब जनताहरु न्यूनतम उपचार नपाएरै मरिने हो कि भन्ने पीर जनताहरुले मानिरहेकाछन् । शासकहरुले त जनता रहे न शासन गर्नेहोलान् ।
मिल्यो भनिएको नेकपा भित्रको किचलो स्थायी समितिको वैठकको स्थगनले नमिलेको कुरा प्रष्टै देखाएकोछ । यदि कोरोना विरुद्ध सरकार एकजुट भएर लाग्नेहो भने पहिला घरभित्रको आगो निभाउन सक्नुपर्छ । पार्टीभित्र दन्किँदै गरेको आगो ननिभाइ सरकार र सत्ताधारी दल कोरोना विरुद्ध लड्न सक्दैन । धेरै सदस्य संख्या भएको र जनताको यत्रो माया पाएको दलको माथिल्लो तहको चालामाला हेर्दा यत्ति मात्रै भन्न सकिन्छ, सचिवालयको औचित्य अब किन ?
सचिवालयले यति सानो समस्या समाधान गर्न सक्दैन भने सचिवालयको विघटन त्यसको समाधान हुनसक्छ । भागबण्डा, गुट उपुगट, विचार शुन्यता र दुर्लभ प्राय वादका बहसहरुले अन्त्यमा ल्याउने भनेको समग्र आन्दोलनको विघटन नै हो । स्वयंम् कालिदासहरु जमीनका मान्छेहरुको आर्तनाद सुन्न सक्दैनन् र निर्वस्त्र भएर सत्ताकै खेलमा लाग्छन् भने त्यो आन्दोलनको भविष्य लामो हुँदैन । सचिवालय विघटन गरेर त्यो सबै कामको जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिनु सम्भवत लोकतान्त्रिक कदम होला ।
अहिले त कोरोना असाध्यै प्रारम्भिक क्षणमा छ । यसले उग्र रुप लिन थाल्यो भने परिणामतः राज्यको डिस्कोर्स नै परिवर्तन गरिदिनसक्छ । धुरीमा बस्नेहरु निर्वस्त्र भएको हेर्न जमीनकालाई गाह्रो भइरह्यो भन्दा बढी नहोला ।
(मदनपोखरा पाल्पा)
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, २६ बैशाख २०७७
