गम्भीर मोडमा नेपाल-भारत र चीन सम्बन्ध

• रमेश घिमिरे
  स्वतन्त्र पत्रकार

नेपालको संसदले सुदुरपश्चिम जिल्ला दार्चुलामा रहेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख क्षेत्र नेपालको संविधानमा समाविष्ट गरेपश्चात नेपाल, भारत र चीनसम्बन्ध संवेदनशील बनेको छ ।
भारत र चीन दुवैले नेपालको त्यसभूमिमा सन् १९५० यता आफ्नो व्यापारिक र सामरीक स्वार्थपूर्ति गर्नाका निमित्त विभिन्न सम्झौताहरू गरेका छन् । चिनियाँ नेताहरू जहिल्यै पनि नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको दृढ समर्थन गर्दछौँ भन्दै आएका छन् । तर यस सन्दर्भमा त्यस्तो भएको देखिएन । तसर्थ चीनले जबसम्म नेपाली भूमिबारे भारतसँग गरेका सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गर्दैन, तबसम्म उ नेपालको विश्वसनीय मित्र भएको ठहर्दैन । भारतले त त्यस क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक अखड़ा नै बनाएको छ ।
जब दुई राष्ट्रबीच सम्बन्धको कुरा आउँछ । त्यसमा राष्ट्रिहित नै सर्वोपरी हुन्छ । कुन देशमा कुन पार्टीको सरकार छ, ती विषयहरू गौण हुन्छ । भावनामा बगेर परराष्ट्र नीति निर्धारित हुँदैन र हुँनुहुँदैन ।
नेपालमा बलियो सरकार बनेको बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७० वर्ष भन्दा बढी समय कचोल्टिएर रहेको नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्नेतर्फ जुन साहसिक कदम चालेका छन्, त्यो सराहनीय छ । तर, यसका साथसाथै के कुरा बिर्सनु हुँदैन भने आजको भोली नै यस समस्याको समाधान हुनेवाला छैन । यसका समाधानक लागि लामो र निरन्तर प्रयास गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ भने सीमा विवादले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना छायाँमा नपरोस् ।
हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ भने भारत र चीनबीच ठूलो सीमा विवाद हुँदाहुँदै पनि उनीहश्रबीच एक सय बिलियन अमेरीकी डलरभन्दा बढीको व्यापारीक कारोबार भइरहेको छ । हामीले पनि नेपाल–भारत सीमा विवादलाई पनि यस रूपमै लगेर राष्ट्रको समृद्धिका साथसाथै सीमा समाधान गर्नुपर्दछ । सीमा समस्याको समाधान सडकमा उग्रप्रदर्शन र भाषण गरेर हुँदैन । त्यसका लागि शान्त कूटनीति नै एकमात्र उपाय हो । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग राम्रो सम्बन्धको उपयोग गर्दै समाधान गर्नुपर्दछ । अहिले सम्पूर्ण नेपाली जनता र नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुरू प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नेपालको भौगोलिक अखण्डता जोगाउन चालिएको यस कदमको साथमा छन् । कूटनीतिमा यसले दबावको काम गर्दछ ।कूटनीतिका सबै उपाय घोषितरूपमा असफल भयो भने मात्र अन्य उपाय खोज्ने हो । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलगायत अन्य नेताहरुले पनि नेपाल–भारत सीमा विवाद चाँडै समाधान हुन्छ भनिरहेका छन् ।
यसमा कुनै सन्देह छैन की, नेपाल–भारत सम्बन्ध विशिष्ट किसिमको छ । जनस्तरको नजिकको सम्बन्ध भएपछि कहिलेकाहीँ विवाद हुनु स्वाभाविक हो ।
नेपाल–चीन सम्बन्धको सन्दर्भमा केही असमानताहरू छन् । जस्तै, चिनियाँ नागरीकलाई नेपाल सरकारले निःशुल्क भिसा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ भने सोही सुविधा नेपाली नागरिकले चीन सरकारबाट पाएका छैनन् । त्यस्तै नेपाल–चीन सीमामा नेपाली नागरीकलाई चीन प्रवेश गर्न अनेक झन्झट खड़ा गरिएको छ । भारतसँग खुला सीमा र धर्म संस्कृति एक भएका कारण बढी हिमचिम स्वाभाविक हो ।
यहाँनेर हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रा उत्तर र दक्षिणका दुवै छिमेकीहरुसँग सीमा विवादका कारणले उनीहरूसँग अरू सम्बन्धमा असर नपर्नेगरी सीमा विवाद समाधानतर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ । यसले प्रधानमनत्री ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल’को सपना साकार तुल्याउन मद्दत पुग्ने छ । उग्रराष्ट्रवादले कसैको पनि भलो हँदैन । अहिले नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय स्वाभिमानका साथसाथै विकास र समृद्धि चाहिएको छ ।

Twitter : @rmshghimire