प्राधिकरण डुबाउँदै बालुवाटार


Published On : 30 June, 2020

काठमाडौं, १६ असार । जतिबेला सर्वसाधारण दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङमा थिए, केही उद्योग प्रतिष्ठानहरु भने भित्रभित्रै बिजुली लिन्थे । उद्योग सञ्चालन गर्न डिजेल प्लान्ट चलाउँदा प्रतियुनिट २७ रुपैयाँ पथ्र्याे । तर विद्युत् प्राधिकरणको लाइन लिंदा प्रतियुनिट बढीमा नौ रुपैयाँसम्म तिरे हुन्थ्यो । त्यही भएर प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्र, कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरुलाई खुशी पार्दै उनीहरु मस्तसँग २४ घण्टा बिजुली सेवा लिन्थे । ८ घण्टा लोडसेडिङ गरे पुग्ने ठाउँमा प्राधिकरणले १६ घण्टाको सेडुयल बनाउँथ्यो । अनि आठ घण्टा बिजुली आपूर्ति गर्ने प्रडक्टका रुपमा रहन्थ्यो । त्यही प्रडक्टमा यिनै उद्योगलाई दिन्थे र त्यसबाट कुस्त कमिशन लिन्थे । यिनै उद्योगले लोडसेडिङको भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गराएका थिए ।

यो थिति चलिरहेका बेला २०७३ सालदेखि कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा आए । उनले यसरी लुकाइएको बिजुली सर्वसाधारणलाई बाँडे र सुरुआती चरणमा काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गराए । उद्योगले खपत गर्दै आएको तीन सय मेगावाट बिजुली पिक आवर (साँझपख) बन्द गरिदिए । उद्योगलाई पिक आवरको दैनिक तीन घण्टा बिजुली कटौती गरेर २१ घण्टा नियमित आपूर्ति गरे । यसो गर्दा सबै उद्योग राम्रैसित चल्न थाल्यो । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बिजुली लिएबापत उद्योगीहरुले प्राधिकरणका हाकिमहरुलाई अनौपचारिक प्रिमियम तिर्नु परेन, सबै खुशी भए ।

विगतमा प्राधिकरणका हाकिमहरुले उद्योगको आँगनमै स्वीच राखिदिएका थिए । उनीहरुले चाहेको बेला मात्र बत्ती काट्न पाउने । प्राधिकरणले लोडसेडिङको सेडुअल र दायरा त निकाल्थ्यो । तर उद्योगीहरुले कहिले पनि लोडुसेडिङ गर्नुपरेन । यस्तो ‘सेवाप्रवाह’ बापत प्राधिकरणका हाकिमहरुले राम्रो कमाइ गर्दै आएका थिए । उनीहरुलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन (एक सव स्टेशनदेखि अर्काे सवस्टेशनसम्मको तार) उपयोग गर्न कुनै घोषित र औपचारिक निर्णय गरेर दिइएको थिएन । तसर्थ थप प्रिमियम लाग्ने गरी मिटरिङ हुँदैनथ्यो । त्यही भएर अहिले उद्योगीहरुले भन्दै आएका छन् कि हामीले डेडिकेटेड फिडरका लागि निवेदन नै दिएका छैनौं, प्राधिकरणले कहाँबाट पैसा उठाउन पाउनु ? कहाँसम्म भने प्राधिकरणका एक जना कार्यकारी निर्देशक यस्ता डेडिकेटेड लाइन वितरण भएका ठाउँमा आपैm लाइन काट्दै जान्थे र फर्कंदा पैसोको कारोबार र हिसाबकिताब मिलेपछि जोड्दै आउँथे ।

वर्षाैंदेखि अँध्यारोमा आप्mनो व्यापार चम्काउन पल्केका उद्योगहरुले कहिले पनि सोचेनन् कि एकदिन मिटरिङ हुन्छ भनेर । मिडियामा डेडिकेटेडवालाहरुले ब्रह्मलुट गरिरहेको समाचार आएपछि हेटौंडा वितरण केन्द्रले धमाधम बिलिङ गर्न थाल्यो । उद्योगीहरु तिलमिलाए । हेटौंडाबाट सल्केको आगो देशभरका डेडिकेटेडवालाहरुमा पुग्यो । देशैभर बिलिङ हुन थाल्यो । प्राधिकरणको तथ्यांकमा यस्ता डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या क्रमशः दुई सय ३९ र ६९ छ । तीमध्ये ५८ वटा उद्योगबाट तोकिएको महसुस उठेको छैन । गत चैतसम्म यस्ता उद्योगबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ महसुल उठ्न बाँकी छ । अझ प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुन (जलान) को संयोजकत्वमा गठित समितिले महसुल उठाउनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन दिएपछि उद्योगीहरु थप तनावमा परे ।

उनीहरुले सुरुमा पुनरावेदन अदालतहरुमा मुद्दा हाले । केही अदालतले अन्तरिम आदेश पनि जारी गरे । पछि अदालतले पनि बुद्धत्व प्राप्त गरे कि बिजुली उपभोग गरेपछि तिर्नैपर्छ । त्यसअनुसार अन्तरिम आदेश उल्टने मात्र कार्य भएन, रीटहरु नै खारेजमा परे । यसरी कानुनी रुपमै प्राधिकरणको हात माथि प¥यो र उसले पैसा तिर्न ताकेता गर्न थाल्यो । तर उद्योगहरुले टेरेनन् । प्राधिकरणलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लाइन काट्नेसम्मका पत्राचार भए । लगातार ६० दिनसम्म महसुल भुक्तानी नगरे प्राधिकरणले जुनसुकै बेला पनि लाइन काट्न सक्छ । प्राधिकरणले लाइन काट्ने पत्राचार गर्न बित्तिकै नेपालका नाम चलेका उद्योगीहरु प्रधानमन्त्री र उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालकोमा पुगे । प्रधानमन्त्रीले लाइन नकाट्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई आदेश दिए । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र रिमालको आदेश परिपालना भएको अवस्था छ ।

एकातिर समयमा प्रसारण लाइन नबनेका कारण निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खेर फाल्नु परेको छ । अर्कातिर वर्षायाममा उपयोग हुन नसकी बिजुली जगेडा भएको अवस्था छ । त्यसमाथि आगामी आवको बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिजुली खपतलाई निरुत्साहित नै गरिदिएका छन्— विद्युतीय परिवहनमा ८० प्रतिशतसम्म कर थोपरेर । चकलेटमा कर घटाएर उनले विद्युतीय चुल्होमा कर लगाएका छन् । सिंचाइलाई सहुलियत बिजुली उपलब्ध गराउने सरकारको नीतिविपरीत कुनै सम्बोधनसम्म गरेनन् ।

अर्काेवर्षदेखि कम्तीमा एक हजार तीन सय मेगावाट बिजुली थप हुँदैछ । खपत छैन । बक्यौता उठ्दैन । बिजुली खेर फाल्नुपरेका कारण प्राधिकरणलाई २५ अर्ब रुपैयाँ ठाडै घाटा पर्ने घामजत्तिकै छर्लंग छ । यसरी प्रधानमन्त्री, रिमाल र अर्थमन्त्री खतिवडाले नाफामा गइसकेको प्राधिकरणलाई थला पार्ने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्