मौद्रिक नीतिको तयारीमा राष्ट्र बैंक


Published On : 30 June, 2020

नेपाल राष्ट्र बैंक यतिखेर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । यसपटक विगतको भन्दा फरक परिवेशमा मौद्रिक नीतिको तर्जुमा हुन लागेको बताइएको छ । विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारी र लकडाउनबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिले अन्यत्रझैँ हाम्रो पनि समग्र सामाजिक र आर्थिक श्रृङखला तीन महिनादेखि अबरुद्ध छ । यसबाट राज्य र नीजि क्षेत्रले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरिसकेका छन् । लकडाउन अझै लम्बिएमा र संक्रमण समयमै नियन्त्रणमा आउन नसके थप व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक क्षतिको आँकलन अहिले नै गर्न सकिँदैन ।

मुलुकको मात्र नभई विश्वकै आर्थिक र वित्तीय क्षेत्र लगभग ठप्प भएको अवस्थामा बैंकले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिरहेको छ । यसबीचमा मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा सर्वाधिक शिथिलता देखापरेको छ । गरिबी र समाजिक असमानता बढ्न थालिसकेको छ । बेरोजगारी भयावह भएर देखापर्ने अवश्यम्भावी छ । सबैतिरको चाप मूल्यवृद्धिमा पर्ने भएकाले आगामी वर्ष मूल्य वृद्धिलाई काबुमा राख्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो दायित्व बैंकको सामुन्ने देखिन्छ । सबैभन्दा रोचक पक्ष चाँही लकडाउनकै बीचमा स्वयम् बैंकमा नयाँ गभर्नरको नियुक्ती भएको छ ।

विश्वभरी एकातिर लकडाउन सहज हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ संक्रमितको संख्या चुलिँदै गएको छ । नेपालमा पनि लकडाउन केही खुकुलो भएको छ तर, संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । यसले थप अनिश्चितता पैदा गरिरहेको छ । अनिश्चितताकै बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको छ ।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एशियाली विकास बैंकले कोरोनाबाट विश्व अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षतिको नयाँ अद्यावधिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर नसोचेको विन्दुले ओरालो लाग्ने आँकलन गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनुपर्ने चुनौती सरकारसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको सामुन्ने थपिएको छ । तसर्थ, आगामी दिनमा देखापर्ने आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने ढंगले मौद्रिक नीतिमा केही वाध्यकारी र विशेष मौद्रिक औंजारहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोना महामारीबाट सम्पूर्ण व्यवसायले गुमाउँदै गएको आत्मविश्वासलाई उकास्न केन्द्रीय बैंकले निःस्वार्थ ढंगले वित्तीय सहजकर्ताको थप भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा उसले पहिले सहजकर्ता र त्यसपछि मात्र नियमनकारी निकायको हैसियत दर्शाउन सक्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीबाट सरोकारवालालाई थप सहयोग, सहुलियत र राहत प्रदान गर्न आवश्यक देखिएकाले आगामी मौद्रिक नीतिलाई परम्परागत सोचबाट माथि उठाउन सक्नुपर्छ ।

हुनतः केन्द्रीय बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । तर, उसले जारी गर्ने मौद्रिक नीति सरकारले यसअघि घोषणा गरेको आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेखित केही अव्यवहारिक उद्देश्यलाई पछ्याउने खालको भने हुनु हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा मन्त्रालयको उक्त लक्ष्यको आधा पनि प्राप्त नहुने निश्चित् छ । तसर्थ, आगामी मौद्रिक नीति संघीय अर्थव्यवस्था अनुकूलका साथै लकडाउन र महामारीबाट शिथिल हुँदै गएको आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउन सघाउ पुग्नेगरी तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।

यसअघिका परम्परागत मौद्रिक नीतिले आन्तरिक मागको व्यवस्थापनमा मात्र जोड दिएको थियो । तर, आगामी नीतिमा आर्थिक मन्दीलाई चिर्नको लागि नयाँ माग सिर्जना हुनेगरी केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाको घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । शिथिल आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिनको लागि अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण गर्दै तरलता बढाउने र पुनर्कर्जालाई थप विस्तार गर्ने नीति लिन सक्नुपर्दछ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेकाले यसअघिका केन्द्रीकृत मौद्रिक नीतिभन्दा फरक ढंगले प्रदेशहरूले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने प्रावधानलाई समेत यसपटक समेट्न सक्नुपर्छ ।

हालको असहज परिस्थितिमा आगामी मौद्रिक नीतिलाई अरुले भन्दा वाणिज्य बैंकहरूले विशेष रूपमा हेरिरहेका छन् । उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई अघि बढाउन विद्यमान सीसीडी रेसियो हटेको हेर्ने आशा राखेका छन् । बजारमा लगानीयोग्य नगद तरलता बढाउन र ब्याजदर घटाउनको लागि पनि उक्त रेसियो घटाउनैपर्ने हुन्छ । बैंकरहरूले सीसीडी रेसियो नियमनकारी निकायको मापदण्डभित्र नपर्ने भएकाले हटाउँदा नै उपयुक्त हुने सुझाव यसअघि नै राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेका छन् ।

कर्जाको ब्याजदर घटाउन, कर्जा विस्तार गर्न तथा तरलतामा सकारात्मक प्रभाव पार्नको लागि मौद्रिक नीतिले कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (एलडी रेसियो) लाई पनि १५ प्रतिशतमा झार्दा उपयुक्त हुने देखिएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको बैंक खातामा हुने निक्षेप रकमलाई हालको ५० प्रतिशत मात्र गणना गर्न पाईने व्यवस्थामा परिमार्जन गरी शतप्रतिशत बनाउनेतर्फ पनि राष्ट्र बैंकले केही कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तरबैंक सापटीमा रहेको हालको सात दिनको म्यादलाई कम्तीमा छ महिना र बढीमा एक वर्ष बनाउनेतर्फ पनि केन्द्रीय बैंकले सोच्नुपर्ने बेला यहि हो । उता, बैंकहरूले सरकारी राजश्व सङ्कलन केन्द्रमा आफ्नो काउण्टर र कर्मचारी प्रयोग गरी उठाउँदै आएको राजश्वलाई निक्षेप सरह गणना गर्न दिने विषयलाई समेत मौद्रिक नीति तर्जुमाको क्षणमा बिर्सन नहुने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्