मौद्रिक नीतिमा ‘बीग मर्ज’ को विशेष व्यवस्था ?


Published On : 7 July, 2020

काठमाडौं, २३ असार । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लगभग अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । हामी ‘विभिन्न पक्षको राय, सल्लाह र सुझावलाई समेटेर मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा छौं’ राष्ट्र बैंकका एकजना कार्यकारी निर्देशकको भनाइले पनि उक्त तयारीको पुष्टि गरेको छ । बैंकस्रोतले हालको अवस्थामा वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न पनि वाणिज्य बैंकहरू मर्जरमा जानैपर्ने भएकोले सोही अनुसारको नीति तर्जुमामा केन्द्रीय बैंक खटेको बताइएको छ । कोरोना महामारी एउटा अप्रत्याशित घटना भएकाले यसबाट सिर्जित परिस्थितिको सामना गर्न परम्परागत नभई विशेष मौद्रिक नीतिमा जोड दिइएको छ ।

ब्याज मिनाहा, छुट र ब्याज तथा कर्जाको साँवा भुक्तानीको समय पर धकेल्दा बैंकको धितो सम्पत्तिको गुणस्तरलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ठूला बैंकहरू मर्ज गराउनुको विकल्प नरहेको कोणबाट आवश्यक गृहकार्य थालिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

अन्य व्यवसायमा झैं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि कोभिड–१९ ले अप्रत्याशित जोखिम बढाएको छ । कोरोनाले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको सोझो असर बैंकहरूमा पर्न थालेको छ । बैंकहरूले यसअघि प्रदान गरेको कर्जाको साँवा तथा ब्याजको किस्ता प्राप्त हुन छाडेको छ । त्यसैगरी अन्य क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज असुलीमा समेत असर पर्न थालेको बैंकहरूले बताएका छन् । यसबीचमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकहरूले ब्याज छुटलगायतका सुविधा प्रदान गरेका छन् । यसले पनि उनीहरुको आम्दानीमा केही असर पुगेको छ । अर्कोतर्फ संस्थाको सामान्य सञ्चालन खर्च भइरहेको छ । आम्दानीमा बढोत्तरी धेरै टाढा भएको छ भने सामान्य वृद्धि समेत नभएको परिप्रेक्ष्यमा आगामी मौद्रिक नीतिले महत्वपूर्ण विषयहरु सम्बोधन गर्ने विश्वासमा बैंकरहरू बसेका देखिन्छन् ।

बैंकहरूले सबैभन्दा पहिले खर्च कटौतीका विभिन्न पक्षमा ध्यान दिएका छन् । यसको लागि पनि बिग मर्ज गराउनुको विकल्प नभएको उनीहरुबीच नै चर्चा हुन थालेको छ । उता, कर्जामा समस्या देखिन थालेपछि आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासदेखि त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिने पक्का छ । यतिखेर वित्तीय बजारमा नगद प्रवाहमा संकुचन आएको छ । यसको लागि पनि मौद्रिक नीतिले अल्पकालीन सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र उकास्न वित्तीय क्षेत्र पुनरुत्थान कार्यक्रममाथि पनि आवश्यक छलफल गरिएको बुझिएको छ । गतसाता राजधानीको नक्सालस्थित एउटा पाँचतारे होटलमा बैंकले पूर्व गभर्नरहरूसँग गरेको छलफलमा पनि आगामी मौद्रिक नीतिले नगद प्रवाह र वित्तीय क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमको चर्चा भएको थियो । उनीहरूले कर्जा र ब्याज भुक्तानीको सन्दर्भ उठाउँदा केन्द्रीय बैंकले त्यसबाट नीजि क्षेत्रको रोजगारीमा पर्नसक्ने असरलाई पनि बिर्सन नहुने सुझाव दिएका छन् ।

ब्याज मिनाहा, छुट र ब्याज तथा कर्जाको साँवा भुक्तानीको समय पर धकेल्दा बैंकको धितो सम्पत्तिको गुणस्तरलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ठूला बैंकहरू मर्ज गराउनुको विकल्प नरहेको कोणबाट आवश्यक गृहकार्य थालिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । उसले सरकारले यस्तो विषम परिस्थितिमा राखेको ७ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरूपको मौद्रिक नीति आउने यसअघि नै बताइसकेको छ । तर, हालको अवस्थामा हचुवाको भरमा मौद्रिक नीति ल्याइयो भने सबैले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने भएकाले सबै सशंकित देखिन्छन् ।

सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन । तर, केन्द्रीय बैंकले त्यसैमा जोड दिने हो भने हाम्रो बैंकिङ्ग क्षेत्रले कम्तीमा पनि २० प्रतिशतका दरले कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा १५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेमा पनि बैंकिङ्ग प्रणालीमा थप पाँच खर्बको कर्जा परिचालन हुनुपर्छ । यसको लागि आन्तरिक र वाह्य गरी नौ खर्बभन्दा बढीको वित्तीय स्रोत जुटाउनु पर्छ । यसतर्फ राष्ट्र बैंकले विशेष ढंगले बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसबीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खर्च घटाउने उपायस्वरूप शाखा कटौतीलाई पहिलो नम्बरमा राखेका छन् । हिजोको सहज अवस्थामा विभिन्न स्थानमा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो उपस्थिति फिर्ता गर्दा पर्ने असरलाई पनि नियमनकारी निकायले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने छ ।

समग्रमा बैंकहरूको खर्च कटौती, शाखा कटौतीसँगै पुँजी वृद्धिलाई ध्यानमा राखेर वाणिज्य बैंकहरूको मर्जलाई थप गतिदिनुपर्नेमा नीजि क्षेत्र समेत सहमत देखिन्छन् । उता, केन्द्रीय बैंकले यसबीचमा केही ठूला बैंकहरूबीच रहेको लगानीकर्ताहरूको सामिप्यतालाई मध्यनजर गरी मर्जरको लागि पहल गर्न एकजना बैंकर तथा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउण्टेण्टलाई हरियो संकेत दिएको छ । यसरी राष्ट्र बैंकले दिएको अनौपचारिक म्याण्डेटले पनि आगामी मौद्रिक नीतिमा बीग मर्जरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने सम्भावना बढेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्