काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले विगतमा हितेन्द्रदेव शाक्यको समान प्रकृतिको मुद्दामा अदालतले पुनर्वहालीको आदेश नदिएको नजिरलाई आधार मानेर यो निर्णय गरेको हो।
अदालतले कुलमानको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ। विगतमा हितेन्द्रदेव शाक्यले पदमुक्त भएपछि दायर गरेको सेवा सुविधासम्बन्धी रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थिएन। सोही नजिरलाई टेकेर कुलमानको मागमा तत्काल राहत नदिइएको अदालतको ठहर छ।
यो निर्णयले कुलमानको पुनर्वहालीको कानुनी लडाइँ लम्बिने संकेत गरेको छ, र अब पूर्ण इजलासले यसको अन्तिम फैसला सुनाउनेछ।
