स्थिरता र स्थायित्वको चिन्ता

देशको वर्तमानको समग्र अवस्था र गतिविधि टटोल्दा यहाँको स्थितिले दीर्घकालीन स्थिरता र स्थायित्वको प्रत्याभूति दिइरहेका छन् जस्तो लाग्दैन । देशमा मौजुदा कुनै पनि कुराले भविष्यप्रति ढुक्क हुन सकिने स्थितिको संकेत दिइरहेकोे जस्तो लाग्दैन । देशमा अधिक वैचारिक विविधता त छँदैछ, प्रायः सबै क्षेत्रमा गम्भीर प्रकृतिका विवाद छन् । संविधानसभाले बनाएको संविधान छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । तर यी सबैमा गम्भीर खालका बिमति छन् । तर अस्थिरताको अनभूति यी कुराको कारणले मात्र भइरहेको छैन । विवाद र असहमति त लोकतन्त्रका सौन्दर्य हुन् भनिन्छ । त्यसैले तिनलाई स्वभाविकरुपमा लिनुपर्दछ । र, नयाँ प्रणाली उपलब्धिपूर्ण भएमा र जनताले प्रगतिको अनुभव गर्दै गएमा यस्ता विवाद र असहमतिहरु क्रमशः मत्थर हुँदै जान्छन् । विवाद र असहमति न्यूनीकरण गर्ने सर्वोत्तम उपाय नै यही हो ।

त्यसैले विवाद र असहमति छन् भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन । तर जब नयाँ प्रणालीमा देशको मुहार फेर्न र जनताले प्रगतिको अनुभव गर्न पाउँदैनन् भने त्यहाँनिर चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा त्यसो भइरहेको छैन । नयाँ संरचनामा देखापरेका नकारात्मक गतिविधि, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता, दण्डहीनता, विकासप्रतिको उदासिनता, आधारभूत तहका जनताप्रतिको संवेदनहीनता, चरम ढिलासुस्ती, चारैतिर यथास्थितिको माहोल आदि कारणले नयाँ प्रणालीले जनताको मन जित्न नसकिरहेको अवस्था छ । अर्थात् चारैतिर निराशा र असतुष्टि व्याप्त भएको देखिन्छ । केही अपवादलाई छाडेर स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मका कामकारबाही र गतिविधि जनतामा आशा जगाउने खालका भएका छैनन् भन्ने गुनासा छन् । जनप्रतिनिधिहरु सुविधामुखी भए भन्ने व्यापक गुनासो छ । केही जनप्रतिनिधि कमाउने धन्दामा मात्र केन्द्रित भएका छन् भन्ने आरोप छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा बढोत्तरी भएका घटना लगातार सार्वजनिक भइरहेका छन् । सरकारी साधनको खर्चमा भइरहेको अनियमितता र बेथितिका घटनाको बारेमा त महालेखाको प्रतिवेदनले छताछुल्ल पारेको छ । त्यसले पनि नकारात्मक सन्देश दिएको छ । यसमा पनि नियन्त्रण र न्यूनीकरणको जुन व्यापक अपेक्षा थियो त्यसमा पनि निराशा नै हात लागेको छ ।

न्यून गुणस्तरका पूर्वाधार निर्माण, निर्माणकार्यमा व्यापक ढिलाइ, असारे विकासको व्यापकता आदिमा पनि सुधारको अनुभूति पटक्कै हुन नसकेको स्थिति छ । पूँजीगत बजेटको न्यून खर्चमा सुधारको सट्टा झन् खस्कँदो अवस्था, वैदेशिक व्यापारघाटाको विकराल अवस्थामा सुधार ल्याउने कार्यक्रमको अभाव, कृषि तथा औद्योगिक विकासले फड्को मार्ने नीति र कार्यक्रमको अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार निर्माण आदि क्षेत्रमा रहेको बेथिति र अस्तव्यस्ताले जनताले देश उँभो लाग्दैछ भन्ने अनुभूति गर्न नपाइरहेको अवस्था छ । बहुमतको बलियो सरकारको अढाई वर्षको शासनकालमा पनि देशमा विगतकालदेखि थुप्रिएर बसेका विकृति, विसंगति, बेथिति, ढिलासुस्ती, आदि बिकार हट्ने कुनै संकेतसम्म नदेखिनुले जनताको कान नचिरेका जोगी हेर्ने रहरमा पानी खनिएको छ । यिनै कारणहरुले गर्दा नयाँ प्रणालीको स्थायित्वमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिप्रति सरकार पटक्कै संवेदनशील नदेखिनु आश्चर्यको कुरा भएको छ । यस्तो संगीन परिस्थितिको हेक्का राखेर सरकारले ‘डे वन’ देखि नै गम्भीरतापूर्वक काममा लाग्नुपर्ने थियो तर त्यसमा सरकार चुक्यो । त्यसैले जनतामा चिन्ता बढिरहेको छ ।