काठमाडौं । नयाँ पुस्ताको राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालबाट उदाएका बालेन्द्र साहउर्फ बालेन अहिले अख्तियारको फन्दामा पर्ने निश्चितजस्तै भएको छ । अनपेक्षित रुपमा राजनीतिमा उदाएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह आर्थिक अपचलनको बेरुजूमा फसेका कारण अख्तियारको फन्दामा पर्ने भएका हुन् । काठमाडौै महानगरको फूटपाथ निर्माणमा होस वा सीप मेला गर्दा होस यी सबैमा बेरुजु देखिएको छ । साथै उनको सचिवालयको खर्च समेत पूरै बेरुजु मात्र होइन अपरादर्शी समेत देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उनको स्वकीय सचिवलायमा खर्च गरेको विषयमा प्रश्न उठाएको र त्यसलाई आधार मानेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेपछि बेरुजुको संकटमा फसेका हुन् ।
मेयर बालेन शाह, उपमेयर सुनिता डंगोल र वडाध्यक्षहरूबीच बढ्दो मतभेद र मनमुटावका कारण प्रशासनिक कामकाज महिनौँदेखि प्रभावित हुँदै आएको अवस्थामा मेयरलाई बेरुजु र अख्तियारको आपत आइलागेको छ । बालेनले विदेश भ्रमणमा जाँदा निजी सल्लाहकारलाई पनि महानगरकै खर्चमा लगेको पाइएपछि अख्तियारले बयानका लागि बोलाइसकेको छ ।
गत वर्ष जेठ १ गते विश्वप्रसिद्ध कान्स फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी हुन दुईजना सल्लाहकारसहित फ्रान्स गएका थिए । त्यतिखेर बालेनसँग उनका व्यवस्थापन सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार र पूर्वाधार सल्लाहकार सुनील लम्साल भ्रमण टोलीमा सहभागी थिए।उक्त टोली जेठ ७ गते नेपाल फर्किएको थियो ।
सुनिल लम्साल र कुमार व्यञ्जनकारलाई कर्मचारीको रूपमा सहभागी गराएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो । महानगर प्रमुख बालेन सल्लाहकार सुनील लम्सालका साथमा अर्कोपल्ट ब्राजिल भ्रमणमा गएका थिए । यस भ्रमणको खर्च पनि अनियमितरूपमा गरिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियारले उनका सल्लाहकारहरूसँग बयान लिइसकेको छ । बालेनसँग भने बयान लिन बाँकी रहेको छ । महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले काठमाडौँ महानगर प्रमुखसहित विभिन्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्दा ५२ लाख ५४ रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित रूपमा खर्च गरेको औँल्याएको छ ।
त्यसमध्ये ३२ लाख ७९ हजार रूपैयाँबराबरको अनियमित खर्च बालेन र उनका सल्लाहकारका नाममा भएको भेटिएको छ । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बुँदा नं. ४ मा महानगरपालिकाको प्रमुखको विदेश भ्रमणका लागि मनोनयन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हुने उल्लेख छ ।
निर्देशिकाको बुँदा नं. ८ (१) मा दफा ५ बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा मनोनयन भएको पदाधिकारीले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भ्रमण खर्च पाउने र यसबमोजिम बाहेक विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले भ्रमण वापतको खर्च कुनै पनि सरकारी कोषबाट नव्यहोरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बुँदा नं. ४ मा कर्मचारीको विदेश भ्रमणका लागि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीबाहेक अन्य कर्मचारीको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी वैदेशिक भ्रमण गरी ५२ लाख ५४ हजार ७७ रुपैयाँ खर्च लेखेकोमा निर्देशिकामा तोकिए बमोजिम मनोनयनबेगर वैदेशिक भ्रमण गरेको देखिएकोले भुक्तानी भएको खर्च रकम नियमसम्मत नदेखिएको नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एकातिर बालेनलाई बेरुजुको भारले अख्तियार पुर्याउदै छ भने अर्कातिर उपमेयर, वडाध्यक्षहरू र कार्यपालिका सदस्यहरूको घेराबन्दीमा परेका छन् । उनका निकट सहयोगी नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे निलम्बनमा परे बालेन झनै संटकमा फसेका छन् । नियम अनुसार कार्यपालिकाको बैठक हरेक महिनामा एकपटक बस्नुपर्ने हो । विगतमा यो प्रक्रिया नियमित रूपमा चल्दै आए पनि पछिल्ला छ महिनादेखि मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरूको द्वन्द्वका कारण बैठक बस्न सकेको छैन ।
यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र नीतिगत निर्णयमा देखिएको छ । लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक नबस्दा बजेट निर्माणसम्बन्धी प्राथमिकताहरूमा समेत छलफल हुन सकेको छैन । जसले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटसमेत अन्योलमा पारेको छ । बजेट नै अन्योलमा परेपछि वडाध्यक्षहरूले मेयर बालेनलाई कार्यपालिका र नगरसभा बैठक यथाशिघ्र बोलाउन दबाब दिँदै आएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निर्वाचित वडा नम्बर १६ की वडाध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठले समेत सोही माग दोहोराएकी छन्, जसले बालेनमाथि थप राजनीतिक र नैतिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्न असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र असार १५ भित्र बजेट पास गरिनु कानुनी बाध्यता छ । तर, मेयर बालेनले कार्यपालिका बैठक नै नबोलाउँदा यी सम्पूर्ण प्रक्रिया अलपत्र परेका छन् । बैठक बोलाउने र अध्यक्षता गर्ने अधिकार मेयरको भए पनि उनले किन बैठक नबोलाएको भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
नगर प्रहरी प्रमुख (मानार्थ एसएसपी) राजुनाथ पाण्डेलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले छ महिनाका लागि निलम्बन गरेपछि बालेनको प्रशासनिक पकड कमजोर भएको छ । साथ साथै बालेन नै रुचाएका पूर्व कार्यकारी अधिकृत प्रदीप परियारलाई पनि भ्रष्टचारको मुद्दा दायर भएपछि बालेनका हरेक काममा शंका गर्ने अवस्था आएको छ ।
