पत्नी गीता ढकालको हत्यामा जेल परेका सशस्त्रका डिआईजी रञ्जन कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद हुने ठहर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको छ । सडकमै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुका विरुद्ध नारा जुलुस हुन थालेपछि सर्वोच्चले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विचाराधीन मुद्दामा आलोचना नगर्न सबैमा आह्वान गरेको छ । आफ्नो गल्ती लुकाउन सर्वोच्चले सार्वजनिक टिका टिप्पणी नगर्न आह्वान गरेकै बेला न्यायालय शुद्धीकरणका लागि ५० भन्दा बढी कानून व्यवसायीहरुले अपिल गरेका छन् । यसबाटै थाहा हुन्छ हाम्रा न्यायालय र न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीश कस्ता छन् ?
नेपालमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । त्यो राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाल बार एशोसिएसनलगायत वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । जेल, नेल, याता भोगे तर, जतिसुकै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यो राजनीतिक परिवर्तनले न्यायालयलाई सुधार्न सकेको रहेनछ भन्ने कुरा न्यायालयको पछिल्लो फैसलाहरुबाट स्पष्ट हुन्छ । जब न्यायालयका फैसलाविरुद्ध जनता सडकमा उत्रिन्छन, तब न्यायालयप्रति जनविश्वास गुम्छ । न्यायालयका फैसलाविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन हुने कुरा राम्रो होइन । तर, सरकार, न्यायपरिषद् यस्तो कुराप्रति मौन देखिनुले यस्ता विवादित फैसलाहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ कि भनेर शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा न्यायालयले आफ्नो कमजोरी प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ । न्यायालयले गर्ने विवादित फैसलामध्ये रञ्जन कोइरालाको फैसला अन्तिम होइन, यो भन्दा डरलाग्दो फैसला भविष्यमा गर्न सक्छ कि भन्ने आशंका भएरै बार र नागरिक समाजले न्यायालयप्रति खबरदारी गर्नुपरेको हो । न्यायाधीशले जस्तोसुकै गलत फैसला गरे पनि त्यस्ता न्यायाधीशहरुमाथि कतैबाट कारवाही नहुने हुँदा न्यायालयबाट थुप्रै गल्ती कमजोरी भएका छन् । त्यस्ता फैसला र न्यायाधीशमाथि पनि छानविन गर्नुपर्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले न्यायालय शुद्धीकरणको लागि निकै मेहनत गरेर अपिल प्रकाशित गरेका छन् । यतिले मात्रै न्यायालय सुधार हुन सक्दैन । त्यो अपिलमा न्यायालय सुधार्ने उपायहरु पनि उल्लेख गरिएको छ । ती उपाय र सुझाव कार्यान्वयन गर्न संसद् र संसदीय समितिहरुमार्फत् निरन्तर घच्घच्याउनुपर्छ । अपिलमा भनिएजस्तो सिंगो न्यायालय र न्याय प्रशासनले कानून र संविधानअनुरुप सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित वा च्युत भएका घटना कति छन् ? तिनको छानबिन गरिनुपर्छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागि ‘बिचौलिया’ मार्फत कति फैसला भएका छन् तिनको अध्ययन गरिनुपर्छ र सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ ।
जुन देशमा न्याय म¥यो त्यहाँ लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । लोकतन्त्र भनेकै कानूनी राज्य भएकोले न्याय जोगाउनका लागि न्यायालयका भ्रष्ट न्यायाधीशहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जुन देशमा राजनीतिक नेताहरु भ्रष्ट हुन्छन्, तिनीहरु आफू जोगिनका लागि पनि भ्रष्टलाई न्यायाधीश बनाउने र त्यही हतियार बोकेर आफू जोगिने पनि गर्दै आएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि राजनीतिक आडमा हुने भ्रष्टाचार चरमचुलीमा पुगेको छ । त्यस्ता भ्रष्ट राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्न पनि न्यायालयमा उच्च नैतिकता, स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति हुनुपर्छ ।
राजनीतिक परिवर्तन पछाडि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो । यो प्रावधान राखिनुको अर्थ गलत व्यक्तिले सर्वोच्चमा प्रवेश नपाउन् भनेरै हो । तर, राजनीतिक सेटिङका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुन थालेपछि त्यो सुनुवाइ समिति नाम मात्रको भयो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा विवादमा परेका न्यायाधीश नै त्यही ढोकाबाट सर्वोच्चमा छिर्न थाल्यो । अहिलेका प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुरा नउठेको होइन । तर, सत्तारुढ दलसँगको सेटिङमा उनी प्रधानन्यायाधीश हुन सफल भए । यस घटनाले न्यायालय सत्ताको छायाँ भएको छ । यसबाट न्यायालयलाई जोगाउन प्रधानन्यायाधीश छनोट प्रक्रियामै सच्याइनु पर्छ ।
