काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा न्यायालयबाट समाचारका विषयलाई लिएर भएका आदेशहरु विवादमा परेका छन् । भर्खरै नेपाल खबर डटकम र बिजमाण्डू डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउने आदेश आएलगत्तै दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादक शम्भुलाल श्रेष्ठ, न्यूजडटकमका सम्पादक एमपी सुब्बा तथा दृष्टि मिडिया प्रालिलाई विशेष अदालतको पूर्ण इजलासले मंगलबार तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । जसले सञ्चार जगत् भयभित हुन पुगेको छ ।
समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै अदालतको पूर्ण इजलासले सम्पादक श्रेष्ठ, सुब्बा र दृष्टि मिडियालाई तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएपछि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्र प्रेसको मान्यतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले भने– ‘अदालतले अलि अगाडिदेखि नै प्रेसको अधिकारलाई संकुचित गर्ने गरी फैसला शृंखलाबद्ध ढंगबाट हुँदै आएको छ । दृष्टि न्यूजडटकमलाई तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्ने आदेश त्यसैको निरन्तरता हो ।’
उनले भने– ‘समयमा नै पत्रकारिता क्षेत्रबाट न्यायिक क्षेत्रले प्रेसको अधिकारमाथि गरेको अतिक्रमणको सशक्त प्रतिवाद हुन नसक्दा यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । एकपछि अर्को गर्दै अदालतले प्रेसको अधिकारमाथि आक्रमण गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने तर प्रेससँग सम्बन्धित त्यस्ता अधिकारका लागि लड्नुपर्ने व्यक्तिहरुले सही ढंगबाट प्रतिवादमा एकीकृत ढंगले नलाग्दा निरन्तर यो शृंखला बढिरहेको छ ।’
