काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीका लागि २ वर्षको कुलिङ अवधि राख्ने विषयमा प्रमुख दलहरू सहमत भएका छन् । यो प्रावधानप्रति उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि केही समय रोकिएको थियो । उच्च पदस्थ कर्मचारीको असन्तुष्टिका कारण विधेयक अड्किएको चर्चा चलिरहँदा दलहरू २ वर्षको कुलिङ अवधि राख्न सहमत भएका हुन् ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र आइतबार प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने बताए । उनले भने, ‘सांसदहरूले विधेयकमा सुझाव राख्न सक्छन्, र सरकारले त्यसको जवाफ दिनेछ ।’ उनले समितिबाट आएको प्रतिवेदनमा आधारभूत परिवर्तन नहुने विश्वास व्यक्त गर्दै भने, ‘प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित हुनेमा म विश्वस्त छु ।’
आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ पारित गर्ने प्रस्ताव पेस हुनेछ । यसअघि १ असार २०८२ मा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको थियो र ३ असारमा पारित गर्ने कार्यसूची बने पनि त्यो दिन छलफलमा प्रवेश गर्न सकेन ।
यो विधेयक सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । विधेयकअनुसार प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घीय सेवाबाट नियुक्त हुनेछन्, जबकि प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत रहनेछन् । तर, प्रदेशमा सचिव तयार नहुँदासम्म १० वर्षसम्म सङ्घबाट कर्मचारी खटाउन सकिने व्यवस्था छ । ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधानलाई यथावत् राखिएको छ ।
यो विधेयक पारित भएमा सङ्घीय निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीले संवैधानिक नियुक्तिका लागि २ वर्ष कुर्नुपर्नेछ, जसलाई कुलिङ अवधि भनिन्छ । यो अवधि भनेको अवकाशपछि अर्को सरकारी नियुक्ति नलिनुपर्ने समय हो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको र प्रतिनिधिसभाबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
