काठमाडौं । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तन भएमा वा प्रत्येक पाँच वर्षमा शिक्षकहरूले पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पुनर्ताजगी तालिमको जिम्मेवारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई दिने सहमति जुटेको छ । यो व्यवस्थाले शिक्षकहरूकोव्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गरी शिक्षण गुणस्तर सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकमा भएको अर्को महत्त्वपूर्ण सहमतिअनुसार अब शिक्षा सङ्कायबाहेक अन्य विषय पढेकाले पनि शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउने भएका छन् । विद्यालय तहमा शिक्षक बन्न इच्छुक जुनसुकै विषयका स्नातकले अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो निर्णयले शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न चाहनेका लागि अवसर विस्तार हुने र विषयगत विविधता बढ्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, यो प्रावधानले शिक्षण पेसाको गुणस्तरमा प्रभाव नपरोस् भन्ने विषयमा समितिमा छलफल भएको थियो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन समितिले तीव्र गतिमा छलफल अघि बढाएको छ । यो विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित आजै संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ । विधेयकले शिक्षकको योग्यता, तालिम, र नियुक्ति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र समावेशी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसले शिक्षण पेसालाई आकर्षक र गुणस्तरीय बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
