काठमाडौं । संसदीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा पारित हुने तयारीमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक केही प्रावधानमा सहमति नजुट्दा अड्किएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले समिति बैठक सुरु भए लगत्तै स्थगित गर्ने प्रस्ताव राखे पनि समितिका सदस्यहरूले तत्काल विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान लिए ।
बिहान ८:३० बजेका लागि बोलाइएको बैठक विभिन्न विषयमा सहमति नजुट्दा दिउँसो-४ बजेपछि मात्र सुरु भएको थियो । शिक्षक महासङ्घसँगको असहमति र अन्य प्रावधानमा कुरा नमिल्दा बैठक अनिश्चित भएको हो । मन्त्री पन्तले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेर बैठक स्थगित गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, तर सांसदहरूले त्यसको विरोध गरे ।
शिक्षक महासङ्घले असार १५ को समयसीमा तोकेर सडक आन्दोलन स्थगित गरे पनि अन्तिम समयमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक जटिल बनेको छ ।
मन्त्रालयले शिक्षक पदपूर्तिका लागि ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको प्रस्ताव राखेको छ, तर महासङ्घले यो प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै वार्ता छाडेको छ । महासङ्घले पनि ६०:४० को माग राखे पनि अन्य केही विषयमा सहमति बाँकी छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जस्ताको तस्तै विधेयक पारित भए आफ्नो दलको सहमति नहुने चेतावनी दिए । ‘यो ६०:४० को सहमति सत्तारुढ दलको हो, हाम्रो होइन । सहमति नभए हामी बैठक छाड्छौँ,’ उनले भने । माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले पुरानो सहमति उल्ट्याउन खोज्नु संसद्को अपमान भएको बताए । ‘संसद्ले स्वतन्त्र रूपमा विधेयक पारित गर्न पाउनुपर्छ । आजै टुङ्ग्याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
मन्त्री पन्तले जटिल परिस्थितिका कारण केही दिन विधेयक रोक्न आग्रह गरे । ‘संसदीय प्रणालीमा सरकारले रोक्न भनेपछि विधेयक अघि बढ्न सक्दैन । सहमति जुटाउन समय चाहिन्छ,’ उनले भने । उनले पुराना सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा प्रश्न उठाउँदै सबै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयक रोकेर राजनीतिक खेल खेल्न नहुने बताइन् । ‘कानुन सांसदले बनाउने हो, स्वार्थ समूहले होइन,’ उनले भनिन् । उनले शिक्षक महासङ्घले इसीडी कर्मचारीका मुद्दा छाडेको र कार्य सम्पाद मूल्याङ्कनमा कमजोर मापदण्ड राखिएको आरोप लगाइन् । ‘राजनीतिक खेल बन्द गरेर विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
छलफलमा सहभागी सदस्यहरुले सरकारले मागेको समय आज जति बजे सम्म भए पनि आफूहरू दिन तयार भएको तर, विधेयक आजै समितिबाट पास गराउनुपर्ने अडान राखेका छन् । छलफलका क्रममा सरकार प्रमुखकै कुनै विषयमा असहमती भए प्रधानमन्त्रीसँग पनि आजै कुरा गरी सहमति खोजिनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
शिक्षक भर्ना र शैक्षिक नीतिमा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो विधेयक सहमति नजुट्दा अनिश्चित बनेको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्न बसेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित भएको छ । मन्त्रीको प्रस्तावप्रति समिति सदस्यहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाए पनि अन्तिममा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले ‘अर्को बैठकबारे पछि सूचना गर्नेगरी’आजको बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे ।
