काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञानदेखि विभिन्न चार प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूको नियुक्तिका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले आवेदकहरूको सूची सार्वजनिक गरिसकेको छ । चार वटा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि ५५ जनाको आवेदन परेको छ ।
स्वास्थ्य सचिव ड. विकास देवकोटा र योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. आरपी विच्छा सम्मिलित उपकुलपति सिफारिस समितिले उपकुलपति छनौटको कार्यविधि बनाई २०८२ असार ४ गते ७ दिने सूचना प्रकाशित गरी चार वटा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिहरूका लागि आवेदन माग गरिएको थियो । गएको बुधवार सिफारिस समितिले सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
सूचीअनुसार कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि १३ जनाको आवेदन परेको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञानको उपकुलपतिमा १० जनाको उपकुलपतिका लागि निवेदन पेस गरेका छन् ।
पोखरा विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि १७ वटा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि १५ जना गरी जम्मा ५५ जनाको जनाको आवेदन परेको छ । दुई जना चिकित्सकहरूले चार वटै प्रतिष्ठान र चार जना चिकित्सकले दुई वटा प्रतिष्ठानमा आवेदन दिएका छन् । जसका कारण वास्तविक सङ्ख्या ४५ जनामात्र हुन आउँछ । ४५ निवेदकमध्ये समावेशी हिसाबले अध्ययन गर्दा पुरुष ४१ जना छन् भने महिला चार जनामात्र छन् ।
त्यसैगरी जात–जातितर्फ हेर्दा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा ब्राह्मण जातिबाट १९ जना छन् । नेवार वाट ६ जना, मधेशी मूलबाट ७ जना र अन्यबाट १४ जनाको दरखास्त परेको देखिन्छ ।
उक्त चार प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि कांग्रेस–एमालेबीच भागबण्डा भएको छ । उक्त भागबन्डाको सहमति अनुसार धरान र कर्णाली कांग्रेस, पाटन र पोखरा प्रतिष्ठानमा एमाले पार्टीको भागमा परेको छ । स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका उपकुलपति भागबन्डामा नियुक्ति हुन थालेको सूचना चुहिएपछि डा गोविन्द केसीले त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गरेमा सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी उनले दिएका छन् । केसीको विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूमा योग्यता र वरिष्ठताकाे आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ । केही महिना पहिले गभर्नर सिफारिस समितिको कामकाज र नियुक्तिको कार्यविधिको नाटक मञ्चन देखेर,उपकुलपति सिफारिस समितिले पनि त्यस्तै नाटक मञ्चन नगरोस् भनेर डा. केसीले चेतावनी दिएका छन् ।
उपकुलपति नियुक्ति योग्यता, अनुभव, वरिष्ठता, संस्था बुझेको र संस्थाभित्र कार्यरत चिकित्सकहरूबाट नै हुनुपर्छ भन्ने चारै प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुको धारणा रहेको छ । जिन्दगीभरि संस्थाभित्र काम गर्ने अनि महत्त्वपूर्ण पदको नियुक्तिको वेलामा राजनीतिक आस्थाका आधार र भागबन्डामा बाहिरबाट आउन हुँदैन भन्ने उनीहरूको धारणा छ ।
यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न केही वर्ष पहिले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा बाहिरबाट नियुक्त गरेर ल्याउँदा कर्मचारीहरू आन्दोलित भई भित्र प्रवेश गर्न नदिएको घटना स्मरण गर्न समेत कर्मचारीहरूले सचेत गराएका छन् । पाटन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा नियुक्ति पाएका उपकुलपतिलाई हाजिर हुन नदिएपछि अन्य प्रतिष्ठानहरूको उपकुलपतिहरूको नियुक्ति प्रतिष्ठानमा नै कार्यरत चिकित्सकहरूबाट गर्ने परिपाटीको थालनी भएको छ ।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कस्तो हालत भइरहेको छ ? भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नुपर्ने कर्मचारीहरूको धारणा छ ।
त्यसैगरी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थाका पूर्व डीन दिव्या सिंह राजनीतिक आस्थाबाट नियुक्ति भएकी थिइन् । उनको कार्यकालमा आधा समय उनको कार्यकक्षमा विद्यार्थीहरूले ताल्चा लगाएर बित्यो । अहिले तटस्थ व्यक्तिलाई त्यहाँ डीन बनाउँदा संस्था राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ ।
अर्कोतिर सिफारिस समितिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने आफ्नै मन्त्रालयभित्र केही महिना पहिले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सचिवमा डा. संगीता मिश्रलाई नियुक्ति नगरेपछि समावेशी भएन, मधेशी मूलको त्यसमा पनि महिला भएर, नियुक्ति नभएको भनेर विवादित भई सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको र संसदमा पनि कुरा उठेको थियो ।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्दा संविधानले प्रत्याभूति गरेका नियुक्तिहरूमा समावेशीताका आधारमा आरक्षित लिङ्ग, जाति, समुदायको प्रतिनिधित्व गरेको हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक हकको ख्याल राख्नु पनि जरुरी छ, जसले गर्दा उपकुलपति जस्तो गरिमामय पदको नियुक्ति यसपटक विवादित नबनोस् भन्नेतिर ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
