काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेलाई संसदमा एमालेको कार्यकर्ता भएको आरोप लाग्दै आएको छ । उनले संसद सञ्चालन गर्ने क्रममा विपक्षीलाई पेलेर लगेको भन्दै यस्तो आरोप लगाइएको हो । यही क्रममा दर्जन विधेयकहरू विजनेश हुँदा हुँदै एक साताका लागि उनले संसद स्थगन गरेपछि आरोपलाई बल पुगेको हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास भएपछि पाइपलाइनमा रहेका विधेयक अघि बढाउन निरन्तर संसद बैठक बस्नुपर्नेमा सभामुख घिमिरेले एक सातालाई बैठक स्थगित गरिदिएका छन् । जबकि, सरकारले असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सहमति आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग गरेको थियो । विधेयक पारित गराउन शिक्षक महासंघले दबाब दिँदै आएको छ । तर, १५ गते नै सभामुख घिमिरेले एक साताका लागि बैठक स्थगित गरिदिए ।
शिक्षकलाई धोका भएको भन्दै शिक्षक महासंघले पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । गत वैशाख १२ गतेदेखि सुरु भएको बर्खे अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा राखेको सरकारले नै बताउँदै आएको थियो । पछिल्लोपटक असार १५ भित्र शिक्षा विधेयक पारित हुने शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले बताएका थिए । आन्दोलनरत शिक्षकसँग सरकारले गरेको सहमति र शिक्षामन्त्रीको प्रतिवद्धता पानीको फोकाजस्तै भएको छ । शिक्षकहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
शिक्षा समितिमा यस विधेयकबारे छलफल पनि निरन्तर भइरहेको छ तर, सरकारले नै समितिमा विधेयक पारित गराउन विभिन्न बाधा व्यवधान गरिरहेको समितिकै सदस्यहरूको गुनासो छ ।
विनियोजन विधेयक र शनिबार आश्रित विधेयकहरू पारित भएपछि आइतबार बोलाइएको बैठक एक साता स्थगित गरिदिएर क्रमभंग गरिदिएका छन् । पछिल्लो समय नयाँ दर्ता विधेयक र अन्य विधेयक प्रक्रियामा रहेपनि सदनले विधेयकलाई महत्व दिएको छैन । गत शनिवार नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक र आइतबार संघीय निजामती विधेयक पारित गरे पनि अन्य विधेयकलाई उपेक्षा गरिदिएका छन् ।
संशोधन प्रक्रियापछि समितिमा पठाउने वा सदनबाट पारित गर्ने भन्ने अन्योल रहेकाले विवादित भूमि सम्बन्धी विधेयक सदनको बैठकबाट समितिमा पठाउन खोजिएको छैन भने, राष्ट्रियसभाले परिमार्जन गरेर पठाएको संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी विधेयक सदनको बैठकबाट अघि बढाइएको छैन ।
समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि सदनमा अझै प्रस्तुत हुन सकेको छैन । प्रत्येक १५÷१५ दिनमा कार्य तालिका तयार गरेका सभामुख देवराज घिमिरेले असार १५ पछिको कार्य तालिका असारको अन्तिम साता मात्र बाहिर ल्याउने भएका छन् ।
यो विषयमा सभामुखले गत आइतबार पाँच दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गरेका थिए । तर कार्यतालिका तयार गर्न नसकेपछि बैठक एक सातासम्म स्थगित भएको गरिदिएका छन् । केही प्रमुख सचेतकले सदन अवरुद्ध भएकाले केही समय रोक्न माग गरेका थिए भने केहीले जिल्ला पनि जानु पर्ने भएकाले स्थगित गर्न माग गरेका थिए ।
समितिमा रहेका विधेयक छिटो पारित गर्न ताकेता गर्नुपर्ने, दर्ता भएका विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेर सैद्धान्तिक छलफल गर्नुपर्ने, राष्ट्रियसभाबाट सन्देश सहित आएका विधेयकलाई समितिमा पठाउनु पर्ने लगायतका कार्य भएमा सदनको बैठक प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
यतिबेला असार मसान्तसम्म सदनलाई निरन्तर विजनेश पुग्ने विधेयकहरु रहेपनि सभामुख आफैले सदनबाट एक साता विश्राम लिन चाहेको जस्तो देखाएका छन् ।
बजेट अधिवेशनमा बजेटसँग सम्बन्धित विषयमाथिको छलफल सकिएपछि विधेयक माथि प्रवेश गर्ने गरिन्छ । संसद्को चालु बर्खे अधिवेशनको दुई महिना विते पनि कानुन निर्माणमा अपेक्षित गति हासिल गर्न नसकेको संसद् सचिवालयको भनाइ छ ।
यस अवधिमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय विधेयक र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय २०८० दुवै सदनबाट पारित भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट जलश्रोत विधेयक २०८१ पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो । तर त्यो विधेयक फिर्ता भैसकेको छ । प्रतिनिधि सभाका समितिमा रहेका विधेयकहरूमा विद्युत् विधेयक २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक २०८०, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८० छन् ।
यसैगरी, धितो पत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१, त्यस्तै, निकासी पैठारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक २०८१, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१, मिडिया काउन्सिल २०८१ समितिमा छन् ।
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई पनि समितिमा पठाइएको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा प्रस्तुत मात्र भएका छन् । अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति लगायतका समितिहरूमा बढी विधेयकहरू छलफलमा छन् । संसद्लाई बिजनेस सरकारले दिने भएकाले यसमा प्रमुख भूमिका सरकारको हुने संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाई छ ।
पछिल्लोपटक राष्ट्रिय खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८२, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक २०८२, औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक २०८२, बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८२ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका पानी जहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१, पर्यटन विधेयक २०८१ , चलचित्र विधेयक २०८१, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक २०८१ गरी छ विधेयक पनि प्रक्रियामा छन् ।
