काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेरफेर सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन र जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकमा ‘बाहेक’ थपिएर आएपछि एमाले र माओवादी सांसदहरुले आपत्ति जनाउँदै कुलिङ पिरियडमा छेडखानी गर्नेमााथि छानविन र कारबाहीको माग गरेका हुन्
मंगलबार बिहान सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि बाहिरिने क्रममा एमाले सांसद पदम गिरीले समिति र सदनले पारित गरेको विषयमा बीचमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर संसद्को गरिमालाई धूलिसाथ बनाउने काम भएको बताए । यस्तो काममा संलग्न जोसुकै भएपनि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।
‘सङ्घीय निजामती कर्मचारी विधेयकका सम्बन्धमा शब्द थप्ने जुन काम भएको छ, त्यो गम्भीर षडयन्त्र भएको छ । यसमा संलग्नको खोजबिन र छानबिन गरिनुपर्छ,’ गिरीले भने, ‘छानबिनमा दोषी देखिनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’
यो विषयले सिङ्गो सदनलाई बदनाम बनाउने काम भएको भन्दै उनले जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग रहेको बताए ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले कानुनमा छलछाम गर्ने काम भएकोले कानुन सच्याएर मात्रै पठाउने नभई यसको छानबिन गर्न मााग गरे । उनले सङ्घीय निजामती ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडबारे समितिले पास गरेको विषय भन्दा बाहिर गएको बताए ।
‘संघीय निजामती ऐनको बारेमा, कुलिङ पिरियडको बारेमा जो विवाद आएको छ । यसमा सरासरी नियतवश समितिले पास गरेको विषय भन्दा बाहिर गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरुको भनाइ छ । सभापतिले पनि मेरो जानकारी बिना भयो भन्नुभएको छ । सचिवले यो त स्वाभाविक रूपमा लेखिएको भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘संसद्को उपहास गर्ने गरी, सार्वभौम अधिकारमाथि जुन षड्यन्त्र गरियो, जुन बदमासी गरियो । यो नीच र तुच्छ कार्य हो । यो कार्यको छानबिन हुनुपर्छ । यसको जिम्मेवारी सचिव, सभापति, समितिले कसले लिने हो लिनुपर्छ । यस किसिमको छलछाम गरेर ऐनमै हेराफेरी हुने अवस्था आयो भने देशमा जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ? व्यवस्थापिकालाई कसरी विश्वास गर्ने ? कानुनप्रति कसरी विश्वास गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसको जवाफ छानबिन गरी कारबाहीको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएर मात्रै सच्याउने कुरामा अघि बढ्नुपर्छ ।’
राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामती कर्मचारीहरू अवकाशमा गएपछि वा राजीनामा दिएपछि अर्को स्थानमा नियुक्ति खान दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय भएको थियो । त्यही व्यवस्था असार १५ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले पारित गरेको थियो । तर, पारित गरिएपछि त्यो व्यवस्थाको बीचमा बाहेक थपिएपछि अहिले राजनीतिक चर्काचर्की भइरहेको छ ।
