काठमाडौं । राहत शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । अस्थायी, राहत र करार शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्ने सम्बन्धमा विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले यो व्यवस्था कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ । समितिका अध्यक्ष नविनसिंह धामी र महासचिव डम्मर राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राहत शिक्षकहरूले शिक्षण पेसामा २० वर्ष बिताउँदा पनि सरकारले उनीहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको उल्लेख छ । सरकारले पटक–पटक छलफल गरी मापदण्ड र प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि राहत शिक्षकहरूको अवस्था उस्तै रहेको समितिको गुनासो छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राहत शिक्षकहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै ६०/४० को प्रस्ताव ल्याइनु अन्यायपूर्ण छ । हामी यो कुनै पनि हालतमा मान्दैनौँ ।’ समितिले अब अन्तिम चरणको सङ्घर्षको तयारी थालेको जनाएको छ । यसै गरी, नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई अपिल गर्दै राहत शिक्षकहरूको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक उठाउन समितिले आग्रह गरेको छ । समितिले सरकारलाई तत्काल वार्ता र सहमतिमार्फत समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेको छ, अन्यथा कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
