काठमाडौँ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा भएको चलखेलमा संसदीय छानविन समिति बनाएर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधवार बसेको समितिको बैठकमा समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सो विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरिने प्रस्ताव पारित गरिएको जानकारी दिए । उक्त निर्णय अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेलाई संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि अनुरोध गरिनेछ।
सभापति खतिवडाका अनुसार संघीय निजामति सेवा (गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ८२ मा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जसअनुसार निजामति वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश पाएका व्यक्तिहरूले सेवा समाप्त भएको मितिबाट दुई वर्ष नपुगी कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने उल्लेख छ ।
त्यसलाई समितिले पारित गरेको मर्मविपरीत विधेयकको प्रतिवेदनमा निष्क्रिय बनाउने प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण र षड्यन्त्रपूर्ण भएको समितिको ठहर छ ।
सो कार्यमा समिति सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको संलग्नता रहेको भन्दै उक्त चलखेलमा कसको कति जिम्मेवारी र गल्ती छ भनी स्पष्ट पार्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन आवश्यक ठहर गरिएको हो ।
साथै, समितिले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विषयलाई पूर्वस्वीकृत भावनाअनुसार संशोधन गरी विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४३ मा आवश्यक परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय सभामा अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
