काठमाडौं । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई अध्यादेशमाार्फत नियुक्त गरेका ५२ वटै संवैधानिक पदाधिकारीहरूको पद जोगिएको छ । संवैधानिक इजलासको बहुमतले रिट खारेज गरेसँगै ५२ जानै पदाधिकारीहरूको पद जोगिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र डा. मनोज शर्माको इजलासले ती पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संविधानसम्मत ठहर गरेको हो । प्रधान्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको राय रिट जारी गर्ने पक्षमा आएको छ ।
यीमध्ये कुमार चुडालले रिट खारेजीको राय दिएका छन् । पहिलो अध्यादेशअनुसार नियुक्त गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित ३२ जनाको नियुक्ति गैरकानुनी देखिएको भन्दै ती नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मत प्रधानन्यायाधीश राउतको थियो । राउतको मतमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी पनि सहमत थिए ।
तर न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेज गर्नुपर्ने मत राखेपछि बहुमतले रिट खारेज भएको हो । दोस्रो अध्यादेश भने कानुनसम्मत रहेको भन्दै सर्वसम्मत रिट खारेजीको फैसला भएको हो ।
संवैधानिक इजलासले रायसहित रिट नै खारेज गरिदिएपछि अब ती ५२ पदाधिकारीले पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् । उनीहरू कि त ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश हुनेछन् कि ६५ वर्षे उमेरहद पार गरेपछि स्वतः अवकाश हुनेछन् ।
