काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’ मा कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था तोडमोड भएको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न प्रमुख दलहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

बिहीबार सभामुखको कार्यकक्ष, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र उपसभामुख इन्दिरा राना सहभागी थिए ।
सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० बमोजिम छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । उनले समितिको कार्यक्षेत्र, समयावधि र सदस्यहरूको नामावलीबारे दलहरूको सुझाव मागेका छन् ।
प्रमुख दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन उपयुक्त हुने बताएका छन् । उनीहरूले यो विषय व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित भएकाले सरकारको धारणा आवश्यक नरहेको उल्लेख गरेका छन् । दलका नेताहरूले आ–आफ्ना दलसँग थप छलफल गरी सभामुखलाई जानकारी गराउने बताएका छन् ।
आगामी असार २३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकअघि दलहरूबिच समझदारी कायम गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बुधवारको समिति बैठकका निर्णयबारे मौखिक जानकारी गराए पनि सङ्घीय संसद् सचिवालयले औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ ।