घेराबन्दीमा आइजी थापा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीलाई यतिबेला व्यापारिक र विचौलियाहरुको समूहले घेराबन्दीमा पारेका छन् । हतियार खरिद गर्ने समूह,गाडी खरिद गर्ने समूहले प्रहरी संगठनका उच्च अधिकारीहरूलाई गुमराहमा राखेर घेराबन्दीमा पारेका हुन् । यतिबेला प्रहरीमा एक अर्बको हतियार र अर्को एक अर्बको गाडी खरिद हुँदैछ ।

हतियारभन्दा पनि गाडी आवश्यक रहेको प्रहरी संगठनलाई हतियार खरिद गर्ने समूहले ऐन ल्याइदिने भन्दै प्रहरी महानीरिक्षक (आइजीपी) दीपक थापालाई समेत घेराबन्दीमा पार्न खोजिरहेका छन् । हुनतः प्रहरीले फाष्ट ट्रयाकमा ऐन ल्याउनका लागि सबैसँग अनुरोध गरिरहेको छ ।

७० वर्षे कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा हतियार खरिद, गाडी खरिदसम्मको तयारीले प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई अप्ठेरोमा पारेको छ । ऐनको मस्यौदामाथि छलफल प्रारम्भ भैरहेका बेला निजामति कर्मचारीको विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ले विवाद निम्त्याएपछि छलफल अन्यौल हुँदा प्रहरीले हतियार खरिददेखि गाडी खरिदको प्रकृयाका लागि गृहमन्त्रालयमा परामर्श गरिरहेको छ ।

यहीबीचमा हतियार खरिदको विषयले गृहमन्त्रालयदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म गरमागर्मी बहस चलिरहेको छ । हतियार खरिदमा स्वार्थ समूहको ध्यान केन्द्रित भएकाले (आइजी) प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापालाई समेत असर पर्ने बताइएको छ । यद्यपि, अहिले नै हतियार खरिदको निर्णय भैसकेको छैन । तर स्वार्थ समूहले सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरेर खरिदका लागि बाध्य बनाउन लागेका छन् ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका समितिका सभापति राहमरि खतिवडाको राजिनामा माग्न थालेपछि प्रहरी ऐनको छलफलमा केही बिलम्ब हुने देखिएको छ । यद्यपी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संसद्को यही अधिवेशनबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयक पारित गर्ने उल्लेख गरेसँगै छलफल तिब्र गतिमा चल्ने बताइएको छ । प्रहरी विधयेकमा सत्ता पक्षदेखि प्रमुख प्रतिपक्षीका प्रमुख नेताहरूको चासो रहेको छ ।

प्रहरीका विधेयकमा संशोधन र विवादित धेरै विषय भएकाले छलफलमा मात्र होइन सहमतिमा समेत ढिलाई नहोला भन्न सकिन्न । प्रहरीको विधेयकउपर ५२ वटा संशोधन प्रस्तावहरू परेका छन् । हालको विधेयकमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रावधान छ ।

सोही विषयमा प्रहरीको ठुलो चासो छ । साथै प्रदेश प्रहरी गठन लगायतका विषयमा पनि चासो रहेको छ । प्रदेश प्रहरीको कार्यादेश र सञ्चालनमा विवाद र मात्र होइन संवेदनशीलता रहेको बताइएको छ । तत्कालै ३० वर्षे सेवाहद हट्दा अहिलेको प्रहरी नेतृत्वको पदावधि लम्बिने सम्भावना भएकाले पनि यो विषयमा अवकाशमा जाने प्रहरी अधिकारी र भावी नेतृत्वका दाबेदारबिच टक्कर रहेको छ ।

सो समूहले सरकारलाई समेत प्रभावित पारेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौधौ संशोधनबाट तीन वर्ष अघिको खरिद प्रकृयालाई अघि नबढाए कारवाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको छ । नियमावलीको दफा १२० मा ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सार्वजनिक निकायबाट जुनसुकै कारणले खरिद सम्झौताको स्थगन भएका खरिद सम्झौतामा निरन्तरता दिन सकिने’ उल्लेख गराएर प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि बाध्य पार्न लागिएको हो ।

यसका लागि नियमावली पारित भएको ३० दिनभित्र निवेदन दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले गत १४ जेठमै निवेदन दिइसकेका छन् । सोहीअनुसार बजेटमा पनि स्रोत सुनिश्चितता भएपछि गृह मन्त्रालयले फास्ट ट्र्याकमा खरिदको काम सक्ने गरी तयारी गरेको छ ।

हतियार खरिदको प्रकृया अघि बढाउदा एक महिनाभित्र म्याद थप्ने निर्णय नगरे कारबाही गर्ने प्रावधानसमेत नियमावलीमा थपेर अर्को बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । जुन दफा विचौलियाहरूको दबाबमा थपिएको स्रोतको दावी छ । दफा १२० (४) मा भनिएको छ, ‘उपनियम ३ बमोजिम म्याद थपसम्बन्धी निर्णय उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। यसरी समयमै म्याद थपसम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ ।’ १२० को उपनियम (३) मा बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बिमा र पेस्कीसम्बन्धी जमानतको अवधि कायम भएको सुनिश्चितता गरी म्याद थप्न सकिने उल्लेख छ ।’

प्रहरीको हतियार खरिदमा सधै विवाद आउने भएकाले यसपटक हुने खरिद पनि विवादरहित हुन अवस्था छैन । हतियारसँगै प्रहरीले करिब डेढ अर्बको गाडी खरिद गर्ने भएको छ । तत्काललाई ३५ लाखमा नघटाई गाडी किन्ने तयारी गरेको हो । ‘शुरुमा ३५ लाख दरका २ सय वटा गाडी किन्ने तयारी छ, त्यसका लागि प्रहरीको प्रशासन विभाग र आर्थिक प्रशासन शाखाले तयारी गरिरहेको छ’, स्रोतले भन्यो ।

नयाँ बजेटबाट नयाँ गाडी किन्न लागेको स्रोतको दावी छ । तीन वर्ष अघि संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्दा प्रहरीले ७५ करोडको गाडी खरिद गरेको थियो । अहिले ती गाडी पुराना भएकाले नयाँ खरिद गर्न लागेको प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतले जनाएको छ । प्रहरीले यही आर्थिक वर्षभित्रै नयाँ गाडी किन्न लागेको हो । ‘संभवत साउनमा नयाँ गाडी खरिदका लागि टेण्डर आह्वान हुनेछ’, प्रहरी स्रोतले भन्यो ‘आवश्यकताकै आधारमा गाडी किन्ने तयारीछ ।’