सरकारको आधा कार्यकाल, निरन्तर ओरोला यात्रामा

काठमाडौं, २ भदौ । वर्षाैको प्रतिक्षापछि देशमा गठन भएको स्थायी सरकारले पनि जनतालाई निराश बनाएको छ । पाँच वर्षका लागि गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको आधा कार्यालय सकिएको छ, तर यो अवधिमा सरकारले जनतालाई उत्साहित बनाउने एउटै काम गरेन, दिनप्रतिदिन सरकार अलोकप्रिय हुँदै गएको छ ।

राज्यका हरेक जसो निकायमा नेतानिकट व्यापारीको कब्जा हुनु र राज्य प्रशासन सञ्चालनमा कुनै सुधार हुन नसक्दा सरकारप्रति जनताको आक्रोश बढेको हो । अझ कोराना संक्रमणले निम्ताएको महामारीमा पनि सरकारमा भ्रष्टाचार रोकिएको छै्रन । जसले सरकारको अलोकप्रियता झन् बढेको छ । यो गतीले पाँच वर्षको अवधिमा सरकार चरम बदनाम हुने र अर्काे चुनावमा नेकपा संकट पर्ने देखिदै गएको छ ।

सरकारले गति लिन नसक्नुमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली प्रमुख कारण भएको जानकारहरु बताउँछन् । आफू जस्तो जान्ने कोही छैन भन्ने मानसिकता र कमजोरी सच्याउने अनिच्छाका कारण राज्यसञ्चालनमा कुनै सुधार हुन नसकेको हो ।

गत साता एपिवान टेलिभिजनलाई दिएको अन्र्तवार्तामा उनले त्यस्तै प्रवृत्ति देखाए । कतिसम्म भने कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा पनि सरकारले उत्कृष्ट काम गरिरहेको उनले बताए । जबकी कोरोना संक्रमणको अवस्था नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था आउन लागेको चिकित्सकहरुले चेतावनी दिइरहेका छन् । बिरामीहरु उपचार नपाएर मृत्यु भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि उनले स्वास्थ्यमन्त्री तथा विज्ञहरुलाई बोलाएर निरन्तर छलफल गरी नयाँ रणनीति बनाउने तथा निर्देशन दिनेमा चासो छैन । बरु पार्टीभित्रकै विवादमा कसरी आफ्नो कुसी सुरक्षित गर्नेमै केन्द्रीत छन् ।

चर्काे आलोचना भएपछि सरकारको प्रभावकारिता बढाउन भनेर उनले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । मन्त्रीहरु हेरफेरसमेत गरे । सचिवालय पनि हेरफेर गरे । तर, फरक नजिता देखिएन । किनकि नजिता देखिने गरी उनले देश चलाउनै सकेका छैनन् । त्यो वातावरण नै बन्न सकेको छैन । यसको पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यशैलीमा समस्या छ । सबैतिर राम्रा भन्दा हाम्रा मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने र निश्चित समूहकै स्वार्थपूर्तीमा सरकार केन्द्रीत भयो ।

काण्डै काण्ड, यतीदेखि ओम्नीसम्म

त्यसो त सरकार सुरुदेखि नै एकपछि ठूला काण्डहरुमा मुछियो । बिना प्रतिस्पर्धा गोकर्ण रिसोर्ट यती समुहलाई लिजमा दिने नीगित भ्रष्टाचारका कारण सरकार बदनाम भयो । प्रधानमन्त्री नै त्यसको बचाउमा लागे । लिज अवधि नसकिदै कौडीको भाउमा त्यसरी रिसोर्ट दिनुका पछाडि कमिशन र भ्रष्टाचारबाहेक अरु कारण हुन सक्दैन । कतिसम्म भने त्यसका लागि ऐन नै संशोधनसमेत गरियो । त्यो घटनाले सरकारमा व्यापारीहरुको कतिसम्म पहुँच छ भन्ने प्रष्ट भयो ।

सरकारलाई धक्का लागेको अर्काे प्रकरण निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्या घटनाको असफल अनुसन्धान हो । जसमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको असक्षमताका कारण सरकार विवादमा फस्यो । भिडको निर्देशनका आधारमा निर्णय गर्दै जाँदा सो घटनाका कारण सरकार बदनाम भयो र भइरहेको छ । खासमा प्रहरीले सुरुमा सही अनुसन्धान गरेको भएपनि प्रहरी नेतृत्वले त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यसरी दुई वर्षसम्म आन्दोलन भइरहेको छ ।

ओलीका विश्वासपात्र रहेका तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस छपाईको ठेक्कामा घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । जसमा उनले राजिनामा दिनुप¥यो । यो घटनाले पनि सरकारलाई ठूलो धक्का लाग्यो । बालुवाटार जग्गाकाण्डमा सरकारकै निर्देशनमा नेता विष्णु पौडेललाई जोगाउने काम भयो । जून बालुवाटार काण्डका नामले बदनाम भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा अधिकांश उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई मुद्दा चलाए पनि केही व्यक्तिलाई जोगाउन खोज्दा विवाद भयो ।

महामारीको बेलामा समेत सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । महिनौंसम्म टेण्डर प्रक्रिया रोेकेर सरकारले ओम्नी समूहसँग एक अर्ब भन्दा धेरैको सामान खरिद सम्झौता गरेको थियो । जुन चरम विवादमा परेपछि सरकारले रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सेनामार्फत भएका तथा प्रतिस्पर्धामै सामान खरिद गर्दा पनि विवादमुक्त हुन सकेन ।

पछिल्लो पटक बजेटमै समेत नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप सरकारले झेल्नुप¥यो । केही कम्पनीलाई मात्र फाइदा हुने गरी बिद्युतीय सवारीमा कर बढाउने तथा चकलेटमा घटाउने जस्ता गतिविधि भयो । बिशाल ग्रुपको सेटिङमा यसरी अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले भन्सार दरमा चलखेल गरेका थिए । अर्थमन्त्रीकै कारण पनि सरकार थप बदनाम हुन पुग्यो । अर्थमन्त्री खतिवडाले ज्वाईमार्फत अनियमितता गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

कुटनीतिमा थोरै सफलता

कुटनीतिक क्षेत्रमा भने सरकारको मध्यम प्रदर्शन गरेको छ । चीनसँगको सम्बन्धलाई सरकारले स्थिर राखेको छ । तर, उसबाट जति फाईदा लिनुपर्ने लिन सकेको छैन । बरु चिनियाँ हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्न थालेको आरोप लाग्न थालेको छ । पार्टीको विवाद मिलाउन चिनियाँ राजदूत सक्रिय हुन थालेकी छिन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भने सरकारको एउटा सफलता हो । तर, चीनसँगका धेरै सम्झौताअनुसार कार्यान्वायन हुन सकेका छैनन् ।

भारतसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक रुपमा चिसिएको छ । सरकारले भारतले मिचेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटर नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । तर त्यस क्षेत्रमा रहेको भारतीय सेनालाई हटाउन पहल गर्न सकेको छैन । दुई देशबीच संवादले गति लिन सकेको छैन ।

लामो समयदेखि अमेरिकाले परराष्ट्रमन्त्रीलाई औपचारिक भ्रमणमा बोलायो । अन्य विकसित देशसँग आर्थिक कुटनीति उत्साहजनक छैन । सक्षम भन्दा पनि चलखेलका आधारमा राजदूत नियुक्त हुँदा पनि यस्तो समस्या भएको परराष्ट्रकै अधिकारीहरु बताउँछन् । अन्य मन्त्रीको तुलनामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको छवी राम्रो छ तर पनि उनले मन्त्रालयमा खासै सुधार ल्याउन सकेका छैनन् । महिनौंसम्म राजदूत पद रिक्त हुँदा पनि नियुक्त हुन सकेको छैन भने कुटनीतिक आचारसंहिता कार्यान्वायन हुन सकेन ।

प्रशासन झन् अस्तव्यस्त

सरकारलाई असफल-सफल बनाउने भनेको कर्मचारीले हो । तर, यो बीचमा कर्मचारी प्रशासन झन् अस्तव्यस्त बनेको छ । समायोजनका कारण प्रशासनतन्त्र कमजोर बनेको छ ।

अर्काेतर्फ सरकारले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सकेको छैन । आफू निकट मात्र प्रशासनकलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । पछिल्लो पटक सचिव बढुवामा समेत सरकारले ‘सिष्टम’ बिगारेको छ । बरिष्ठ सहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पाँचपटक सिफारिस गर्दा पनि सरकारले जुनियर सहसचिवलाई बढुवा गरी थिती बिगारेको छ । कर्मचारीको सरुवामा बिचौलियाकै हालिमुहाली छ । जसकारण इमान्दार कर्मचारीमा नैराश्यता छ ।

सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा संरचनागत सुधार ल्याउन सकेको छैन । सरकार आएपछि सक्रियता देखिएको भनेको राजश्व अनुसन्धानको क्षेत्रमा हो । राजश्व अनुसन्धान विभागले ठूला व्यापारीहरुलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सेटिङ अड्डा बनेको छ । विकास निर्माणका काममा पनि असारे विकासको परम्परा कायमै छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा साढे दुई वर्ष अवधि कसैले सरकार चलाउने अवसर पाएका थिएनन् । ओलीले पहिलो स्थायी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने ऐतिहासिक अवसर पाए । तर, विकास र सुशासनको जग राखेर राजनेता हुने अवसर भने ओलीले गुमाउँदै गएका छन् ।