काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्को बिहीबारको बैठकबाट उच्च अदालतका २७ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । शुक्रवार जारी विज्ञप्तिमा बारले उक्त सिफारिस असन्तुलित, असमावेशी र विभेदकारी भएको ठहर गर्दै मान्य नभएको बताएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको, महिला, विभिन्न क्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको भन्दै न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास कमजोर भएको उल्लेख छ ।
बारले न्याय परिषद्को संशोधित नियमावली खारेजी, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ मापदण्ड निर्धारण, र समावेशी सिद्धान्तको पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरेको छ । ‘न्याय परिषद्ले बारको सरोकारलाई बेवास्ता गरी स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको छ, जुन सहकार्य र पारदर्शीताको सिद्धान्तविपरीत छ,’ महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बारले यी माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि नियुक्तिलाई स्वागत नगर्ने अडान लिएको छ ।
पूरा विज्ञप्ति हेर्नुहोस्-
नेपाल बार एसोसिएसन न्याय प्रणालीको एक अभिन्न अंग र सरोकारवाला मात्र नभई न्याय परिषद्को एक महत्त्वपूर्ण साझेदार पनि हो। यति महत्त्वपूर्ण र दूरगामी असर पार्ने निर्णय गर्दा परिषद्ले बारको सरोकारलाइ पुरै बेवास्ता गरेको छ। यो सहकार्य र पारदर्शीताको सिद्धान्त विपरीत छ। यस्ता अभ्यासले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिन्छ।
नेपाल बार एसोसिएसनको सरोकार आफ्ना बिगतका विभिन्न राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, सल्लाहकार समितिका बैठकहरू तथा केन्द्रीय समितिका बारम्बारका निर्णयहरूबाट निरन्तर व्यक्त गर्दै आएको अडानकै निरन्तरता हो। न्याय परिषद्को संशोधित र विभेदलाई प्रश्रय दिने नियमावली तत्काल खारेज हुनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने, र संविधानको मर्मबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हाम्रो अविचलित माग हो। यो माग पूरा नभएसम्म र उक्त संशोधित नियमावली खारेज नभएसम्म न्याय परिषदबाट हुने कुनै पनि नियुक्तिलाई नेपाल बार एसोसिएसनले स्वागत गर्दैन।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही न्यायपालिकाको स्थापना तथा कानून र न्यायको रक्षाका लागि नेपाल बार एसोसिएसन निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको व्यहोरा सर्वविदितै छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा अभिवृद्धि गर्ने हाम्रो अविचलित प्रतिबद्धताका बाबजुद न्याय परिषदबाट हुने नियुक्तिहरूमा देखिएका घटनाहरूले हामीलाई बारम्बार चिन्तित तुल्याएको छ।
२०८२ साउन २२ मा न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा गरेको २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारीश प्रति नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो नियुक्तिले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ। न्यायपालिका जस्तो महत्त्वपूर्ण अंगमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा, यो नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पुर्याएको छ। न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ।
न्यायाधीशको पद सार्वजनिक विश्वासको धरोहर हो, जुन योग्यता र क्षमताको आधारमा प्रदान गरिनुपर्छ। थुप्रै सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको न्यायिक सुधारको प्रतिवेदनहरु केवल देखाउने आलंकारिक दस्तावेज मात्र भएका छन्। त्यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार पक्ष उदासीन देखिन्छ।
नेपाल बार एसोसिएसन न्याय प्रणालीको एक अभिन्न अंग र सरोकारवाला मात्र नभई न्याय परिषद्को एक महत्त्वपूर्ण साझेदार पनि हो। यति महत्त्वपूर्ण र दूरगामी असर पार्ने निर्णय गर्दा परिषद्ले बारको सरोकारलाइ पुरै बेवास्ता गरेको छ। यो सहकार्य र पारदर्शीताको सिद्धान्त विपरीत छ। यस्ता अभ्यासले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिन्छ।
नेपाल बार एसोसिएसनको सरोकार आफ्ना बिगतका विभिन्न राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, सल्लाहकार समितिका बैठकहरू तथा केन्द्रीय समितिका बारम्बारका निर्णयहरूबाट निरन्तर व्यक्त गर्दै आएको अडानकै निरन्तरता हो। न्याय परिषद्को संशोधित र विभेदलाई प्रश्रय दिने नियमावली तत्काल खारेज हुनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने, र संविधानको मर्मबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हाम्रो अविचलित माग हो। यो माग पूरा नभएसम्म र उक्त संशोधित नियमावली खारेज नभएसम्म न्याय परिषदबाट हुने कुनै पनि नियुक्तिलाई नेपाल बार एसोसिएसनले स्वागत गर्दैन।
वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला
महासचिव
यो पनि पढ्नुहोस्
