काठमाडौं । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका स्थायी प्राध्यापक प्रा. डा. मोहनचन्द्र रेग्मी प्रतिष्ठानको नियमविपरीत निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल सेवा अस्पताल)का कार्यकारी निर्देशक बनेको आरोपमा चार निकायमा उजुरी परेको छ।
प्रतिष्ठानबाट बिरामी बिदा, घर बिदा, पर्व बिदा तथा बेतलबी बिदा लिएर सिभिल अस्पतालमा २ वर्षदेखि काम गर्दै आएका डा. रेग्मी प्रतिष्ठानको नियमविपरीत चार महिना अघि कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए ।
चार वर्षे करार सेवामा नियुक्त भएका रेग्मी, स्थायी रुपमा भने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रसूति तथा स्त्रीरोग विभागमा प्रोफेसर हुन् ।
२०८० वैशाखमा उनले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. विधाननिधि पौडेलसँग सिभिलमा काम गर्ने इच्छा प्रकट गरेका थिए । त्यसपछि मुख्यसचिव शंकर दास वैरागीको अध्यक्षतामा बसेको अस्पताल विकास समिति बैठकले रेग्मीलाई काजमा बोलाउने निर्णय गर्यो । तर, प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारीलाई काजमा पठाउन नमिल्ने जवाफ दियो ।
काज नमिलेपछि रेग्मीले २ वर्षका लागि स्वअध्ययन बिदा मागे तर स्वीकृति पाएनन् । अन्ततः २०८० जेठ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी सञ्चित घर बिदा, बिरामी बिदा र बेतलबी बिदा स्वीकृत भयो । त्यसपछि उनले सिभिलमा चिकित्सकका रूपमा मासिक ७० हजार रुपैयाँ तलब र ७५ प्रतिशत भत्ता पाउने शर्तमा करार सेवामा काम गर्न थाले ।
२०८२ फागुनमा कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएपछि आवेदन दिई प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका रेग्मी, अन्ततः ४ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए । यस पदमा उनी मासिक करिब २ लाख रुपैयाँ तलब, भत्ता, गाडी सुविधा, ३७–३८ करोड रुपैयाँको बजेट सञ्चालन अधिकारसहित कार्यालय प्रमुखको हैसियत पाउँछन् ।
उजुरीकर्ताको आरोप अनुसार रेग्मीले प्रतिष्ठानमा स्थायी प्राध्यापक पद नछोडी सिभिल अस्पतालमा निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्, जुन दोहोरो हैसियत र गैरकानूनी हो ।
यसबारे तत्काल छानबिन गरी कानूनी कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्तकता केन्द्र र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता भएको हो ।
उजुरीमा डा. रेग्मीले सिभिलमा कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिँदा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञानबाट विभागीय स्वीकृति नलिएको समेत दाबी गरिएको छ । उजुरीमा तत्काल छानबिन गरी आवश्यक कानूनी कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।
