काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता ऊर्जामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक खड्काले नेपाल स्काउटको जग्गा पुनः कब्जा गर्ने गरी प्रकृया अघि बढाउन लगाएका छन् । ऊर्जामन्त्री भएपछि खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीमार्फत आफ्नो कम्पनीबाट भाडामा लिनका लागि प्रकृया अघि बढाएका हुन् ।
अख्तियार, संसदीय समितिसम्म पुगेको उक्त जग्गाको विवादका विषयमा उच्चअदालत पाटनले गरेको निर्णयको समेत अवहेलना गर्दै सांसद खड्काको कम्पनीले जग्गा कब्जा गर्दा पनि सरकारले हालसम्म कुनै एक्सन लिन नसकेको अवस्थामा स्काउटको जग्गा पुनः हत्याउने गरी प्रकृया अघि बढाएका हुन् । ‘उहाँको कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिनेगरी खेलकुदमन्त्रीले तीनपटक बैठक राखिसक्नुभएको छ’, स्रोतले दृष्टिलाई भन्यो ।
नेपाल स्काउटको काठमाडौं महानगरपालिका–२६ मा रहेको जग्गा सम्झौता सकिएको करिब ६ वर्ष बितिसक्दा पनि संखुवासभाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित कांग्रेस नेता दीपक खड्काको कम्पनी खड्का ल्याण्डले हालसम्म कब्जा गरेको थियो । उच्च अदालतको आदेशपछि बल्लतल्ल छाडेका खड्काले अझै स्काउटलाई तिर्नुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ बाँकी नै रहेको छ ।
लामो समयको संघर्षपछि स्काउटले ऊर्जामन्त्रीको कब्जाबाट सो जग्गा फुत्काउको थिए । अहिले उनै खड्काको कम्पनीले भाडामा लिनेगरी प्रक्रिया सुरु गरेको हो । त्यसका लागि स्काउटमा कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद भट्टराई पनि सहमत भइसकेका छन् । २०६५ सालमा काठमाडौंको मुख्य व्यापारिक केन्द्र लैनचौरमा रहेको स्काउटको जग्गामध्ये तीन रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्रतिरोपनी मासिक ४० हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी मन्त्री खड्का सञ्चालक रहेको खड्का ल्याण्डले १० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएको थियो । भाडामा लिएको उक्त जग्गामा लैनचौर ब्याङ्क्वेट सञ्चालन गरिएको थियो ।
२०६५ सालमा लिजमा लिँदा १० वर्षका लागि मात्रै सम्झौता भएकाले उक्त जग्गाको सम्झौता २०७५ सालमा सकिएको थियो । तर पनि हालसम्म उक्त जग्गामा सांसद खड्काकै कम्पनी खड्का ल्याण्डले २०८१ सालसम्म कब्जा गरेर राखेको छ । ३ रोपनी मात्रै लिजमा लिएको खड्का ल्याण्डले सो बेला सेटिङ्गमा ५ रोपनी क्षेत्रफलमा लैनचौर ब्याङक्वेट निर्माण गरेको थियो भने पार्किङ सहित ७ रोपनी भन्दा बढी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको थियो ।
यो विषयमा अख्तियार तथा खेलकुद मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेको थियो । अख्तियार र खेलकुद मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि स्काउट र खड्का ल्याण्डको जग्गा भाडाको विषयमा खेलकुद मन्त्रालयबाट छानबिन समिति समेत निर्माण गरिएको थियो ।
छानबिन समितिले पनि जग्गा भाडामा ३ रोपनी मात्रै लागाएको र पार्किङको जग्गा खड्का ल्याण्डले खाली गर्नुपर्ने बताएको थियो । तर पनि खड्का ल्याण्डले पार्किङको जग्गा खाली नगरी सञ्चालन गरिरह्यो । त्यसपछि खड्का ल्याण्डले भोगचलन गरेको जग्गाको अख्तियारमा उजुरी परेकाले र खेलकुद मन्त्रालयको टोली र नेपाल स्काउट समेत रहेर नापी कार्यालयका कर्मचारीले नापचजाँच गर्दा बढी जग्गा भोगचलन गरेको देखियो । यसपछि खड्का ल्याण्डलाई बढी भोगचलन गरेको जग्गासहित पार्किङको जग्गा खालि गर्न भन्दा अटेर गरिरह्यो ।
त्यसपछि नेपाल स्काउटले अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धान आयोग एवं नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लिखित निर्देशन अनुसार खड्का ल्याण्डलाई संस्थागत सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय भएकाले र बढी भोगचलन गरेको जग्गा खालि समेत नभएको भन्दै जुनसुकै बेला स्काउटले जग्गा खालि गर्न सक्ने आसयको पत्र पठाएको थियो ।
उक्त पत्रपछि खड्का ल्याण्ड जिल्ला अदालतमा पुग्यो । उसले ल्याण्डले तत्कालीन स्काउटका प्रमुख आयुक्त तथा स्काउट राष्ट्रि«य समितिका अध्यक्ष श्रीराम लामिछानेको अध्यक्षतामा २०६८ साल साउन २१ गते शनिबारका दिन बसेको बैठकमा लिज अबधि १५ वर्ष उल्लेख गरिएको भन्दै स्काउटले जग्गा खाली गर्न नपाउने दाबी पेश गर्याे । त्यस्तै ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको विषयमा पार्किङको बखेडा झिक्यो । यसरी अदालत पुगेको खड्का ल्याण्डको पक्षमा जिल्ला अदालतले फैसला गरेपछि नेपाल स्काउट उच्च अदालत पाटन गएको थियो । पाटनले खड्का ल्याण्डले जिल्ला अदालतमा गरेको दाबी नपुग्ने भन्दै जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाइदिएको थियो ।
उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएपछि स्काउटले खड्का ल्याण्डलाई जग्गा खाली गर्न भन्यो । तर खड्का ल्याण्डका सञ्चालक समेत रहेका दीपक खड्काले गुण्डा नै पठाएर स्काउटका कर्मचारीमाथि हातपात गरेपछि विवाद बढ्दै गएर एक वर्ष अघि मात्रै खाली गरिएको थियो । तर उनी सरकारमा आए लगत्तै तिर्नुपर्ने करोडौ रकम मिनाह गर्ने र जग्गा पुनः भाडामा लिने गरी तयारी थालिएको हो ।
तत्कालीन समयमा खड्काको कम्पनीले जग्गा खाली नगरेपछि स्काउटले उक्त जग्गा खालि गराइदिन वडा कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा स्वाथ्य तथा सूचना सञ्चार समिति सिंहदरबार, राष्ट्र«पति, उपराष्ट्र«पति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रि«य सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, तत्कालीन गृहमन्त्री रबि लामिछानेसम्मलाई पत्र पठाएको भएपनि खाली गराउन सकिएको थिएन । तर पछि स्काउटले प्रहरी लगाएर खाली गराइएको थियो ।
मन्त्री खड्काको कम्पनीले स्काउटको थप अन्य भाडामा लिएको व्यावसायिक भवनहरुको समेत भाडा तिरेको छैन । खड्काको कम्पनीले भाडामा लिएको अन्य व्यावसायिक भवनहरु अहिले अरु व्यवसायीहरुलाई भाडामा दिईंएको छ । ति भवनमा ३६ वटा कवल छन् । खड्काको कम्पनीले एकै कवलबाट व्यवसायीसँग ३० हजार देखि ५० हजार सम्म भाडा लिने गरेको छ । तर स्काउटलाई तिर्नुपर्ने रकम अझै बाँकी रहेको छ ।
