काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू दर्ता गर्न आह्वान गरेपछि सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (पहिलेको ट्विटर) ले नेपालमा दर्ता नगर्ने स्पष्ट अडान लिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा एक्सले नेपालमा अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार उच्च रहेको भन्दै दर्ता नगर्ने जनाएको हो ।
यो पत्रले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक वातावरणमा ठुलो तरङ्ग ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक्सको पत्र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालमार्फत पढेर सुनाएका थिए । पत्रमा नेपाललाई ‘भ्रष्ट र अपारदर्शी’ मुलुकको संज्ञा दिइएको थियो, जसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई क्रुद्ध बनाएको थियो ।
ओलीले बैठकमा भ्रष्ट देशमा दर्ता गर्न आउँदैन भन्ने ? हामीले तपाईँहरूले दर्ता गरेर नाफा कमाउनुहोस् भनेका छौँ, तर सार्वभौम मुलुकलाई यसरी अपमान गर्नेलाई म सहन्न भनेर भनेका थिए । यो भनाइले सरकारको कडा अडान र आक्रोश झल्किन्छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०’ र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत भदौ १९ गतेदेखि फेसबुक, युट्युब, एक्ससहित २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मन्त्रालयले सात दिनको अल्टिमेटम दिएर दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो, तर एक्सले दर्ता गर्नुको सट्टा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
एक्सको पत्रमा नेपालमा भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताको कारण दर्ता प्रक्रियामा सहभागी नहुने उल्लेख छ । यो पत्रले सामाजिक सञ्जालमा ठुलो बहस सिर्जना गरेको छ । कतिपयले एक्सको यो कदमलाई सरकारको नीतिमाथि आलोचनात्मक प्रहार मानेका छन् भने कतिपयले सरकारको प्रतिबन्धलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अङ्कुश ठानेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले नेताहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै ‘नेपालका भ्रष्ट नेताहरूको धोती खोलिएको’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध नहटाउने निर्णय गरे पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बालुवाटार पुगेर सामाजिक सञ्जाल खोल्न दबाब दिए। त्यसपछि सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई प्रतिबन्ध हटाउने पत्र पठाएका छन् । यो कदमले सरकारभित्रै नीतिगत मतभेद र दबाबको अवस्था देखाउँछ ।
