मस्को । रुसले शनिवार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर इरानमाथि पुनः आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावको आलोचना गरेको छ ।
रुसी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रुसी पक्षले बारम्बार सम्झौतामा सहभागी युरोपेली देशहरूको उत्तेजक र गैरकानुनी प्रकृतिलाई औँल्याएको छ ।’
संयुक्त बृहत् कार्य योजना (जेसिपिओए) भनेर चिनिने सन् २०१५ मा अमेरिकासहित विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू भएको सम्झौतामा अमेरिका, चीन, फ्रान्स, रूस, बेलायत र जर्मनीसमेत सहभागी भएका थिए । सम्झौताले इरानलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धबाट राहत दिएको थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा सन् २०१८ मा वासिङ्टनले अमेरिका सम्झौताबाट फिर्ता भएको घोषणा गरेपछि इरानले पनि क्रमिकरूपमा सम्झौताअन्तर्गत गरेका प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको थियो ।
युरोपेली दबाबपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्ले शुक्रवार इरानमाथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्न मतदान गरेको थियो ।
रुसी मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यी कार्यहरूको कूटनीतिसँग कुनै सम्बन्ध छैन र यसले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर तनावलाई अझ बढाउँछ।’
अगस्टमा मस्कोले आफ्नो प्रमुख सहयोगी इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाउँदा ‘अपूरणीय परिणाम’ भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो । रुस पश्चिमबाट टाढा हुँदै गएपछि तेहरान र मस्कोले विगत एक दशकदेखि राजनीतिक, सैन्य र आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाइरहेका छन् ।
रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ घनिष्ठ भएको देखिन्छ । यद्यपि, इरानविरूद्ध इजरायलले गरेको १२ दिने आक्रमणमा रूस तटस्थ बसेको थियो ।
इरानका विदेश मन्त्री अब्बास अराघचीले शुक्रवार नै प्रतिबन्ध फिर्र्ता रोक्नका लागि युरोपेली शक्तिहरूसामु ’निष्पक्ष र सन्तुलित’ प्रस्ताव राखेको बताएका छन् ।
‘हामी (इरान) लाई अब वार्ताका लागि कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं,’ बेलायती राजदूत बारबरा वुडवार्डले प्रतिबन्धको वर्तमान निलम्बनलाई लम्ब्याउने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेपछि भने । अर्को हप्ता सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरू न्यूयोर्कमा भेला हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा कूटनीतिका लागि ढोका खुला राखिएको उनले बताए ।
मतदानअघि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले इजरायली टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यो महिनाको अन्त्यसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी पुनःस्थापित हुने आफूले अपेक्षा गरेको बताएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि फ्रान्सेली राजदूतले भने शुक्रवार वार्ताको माध्यमबाट समाधानको विकल्प टेबलमा रहेको बताएका थिए ।
