काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भइरहेको भनिएको भ्रष्टाचार, तस्करी र ‘सेटिङ’ सम्बन्धी गतिविधिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
‘जेनजी अलायन्स’ले प्रधानमन्त्री, अख्तियार प्रमुख, गृह, अर्थ तथा पर्यटन मन्त्रीलगायतका निकायमा संयुक्त रूपमा उजुरी दर्ता गराएको हो ।
उक्त उजुरीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र व्यवसायी सुवास श्रेष्ठलगायतमाथि “विमानस्थललाई तस्करी र भ्रष्टाचारको केन्द्रमा रूपान्तरण गरेको” आरोप लगाइएको छ ।
क्यानका अधिकारी र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा विमानस्थलभित्र अवैध पसल सञ्चालन, विदेशी मुद्रा तथा सुन तस्करी, अत्यधिक मूल्यमा सामान बिक्रीजस्ता कार्य भइरहेका दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।
व्यवसायी सुवास श्रेष्ठले कल्याण श्रेष्ठ र प्रदीप अधिकारीसँगको मिलेमतोमा दशकौँदेखि विमानस्थलका सटर कब्जा गरी सञ्चालन गर्दै आएको र त्यसबाट ठूलो मात्रामा अवैध आम्दानी गरेको आरोप लगाइएको छ । उजुरीमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ दिलाएको दाबीसमेत गरिएको छ।
उक्त उजुरीमा २०७६ चैत २५ गते सुवास श्रेष्ठ विदेशी मुद्रासहित पक्राउ परेको घटनाको पनि उल्लेख छ। उनका साथबाट अमेरिकी डलर, थाइ भाट, चिनियाँ युआन र युरोसमेत बरामद भएको तर त्यसपछि “उच्चस्तरीय सेटिङमार्फत” पसल पुनः खोलिएको दाबी गरिएको छ।
ग्रिनतारा मिडिया ग्रुपमार्फत विमानस्थल परिसरमा वर्षौंदेखि विज्ञापनको ठेक्का पाएका श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धा बिना सम्झौता विस्तार गरी राज्यलाई हानि पुर्याएको आरोप पनि उजुरीमा समावेश छ। उक्त समूहले कर नतिरेको, सम्झौताअनुसार ‘ब्यूटिफिकेशन’ कार्य नगरेको र अर्बौंको राजस्व राज्यकोषमा नपुगेको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयमार्फत छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
‘दृष्टि साप्ताहिक’ले विमानस्थलसम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेपछि सो मिडियाका सम्पादकमाथि सुवास श्रेष्ठले धम्की दिएको र त्यसै क्रममा विशेष अदालतमा मुद्दा समेत पुर्याएको उल्लेख उजुरीमा गरिएको छ।
अलायन्सले पर्यटन मन्त्रालयबाट सम्पूर्ण कागजात झिकाई सुवास श्रेष्ठमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, महानिर्देशक अधिकारीलगायत उच्च अधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्न आग्रह गरिएको छ।
विमानस्थलभित्रका सबै सटर प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत भाडामा दिनुका साथै सुन र डलर तस्करीजस्ता गैरकानुनी गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ। प्रतिरोध समूहले अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई शीघ्र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
