काठमाडौं । मधेश प्रदेशको राजनीतिक मञ्च यतिबेला नाटकीय दृश्य र विवादास्पद कदमहरूको भुमरिमा फसेको छ । घटनाक्रम यति द्रुत र अविश्वसनीय भएर अघि बढिरहेको छ कि संघीयताको भविष्य र समग्र मुलुकको राजनीतिक धरातल दुवै अप्ठ्यारो मोडतर्फ धकेलिन थालेका छन् ।
संघीयताको ‘प्रयोगशाला’ मानिने मधेशमा एकातिर होटेलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण हुन्छ भने अर्कोतिर चौरमै प्रदेशसभा बैठक बस्छन् । यसले यो प्रदेशको राजनीति कुन दिशातर्फ बढ्दै छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
यो राजनीतिक संकटको केन्द्रमा छन्– नेकपा (एमाले)का नेता सरोजकुमार यादव । कार्तिक २४ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर वर्दिवासस्थित पानस होटेलमै शपथ गराइन् । प्रदेशसभा भवन छाडेर होटेलमा शपथ लिने यस्तो नाटक मधेशमा पहिलोपटक देखा परेको हो ।
त्यसपछि निकै आलोचना खेपेर पदमुक्त भएकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीको स्थानमा नयाँ प्रमुख नियुक्त भइसकेका छन् । तर मधेशमा झनै राजनीतिक उथलपुथल बढ्दै गएको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले मधेशमा आन्दोलन भड्काउने ठूलो षडयन्त्र भइरहेको र त्यसमा भारतको संलग्नता रहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । वीरगञ्जस्थित भारतीय काउन्सिलरका प्रतिनिधिमार्फत मधेसी जनतालाई उक्स्याउने गतिविधि भइरहेको दावीसमेत उनले गरेका छन् ।
यता, सात दल भने मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति–निर्णय खारेजीको माग राख्दै सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको र सभामुखले पदीय मर्यादा तोडेको आरोप लगाउँदै जनकपुरमा लगातार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि स्थिति झनै चर्किएको छ ।
अविश्वास प्रस्ताव बुझाउन पुगेका सांसदहरूमाथि हातपात भएको आरोपपछि सभामुख मण्डलले विपक्षी पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेका छन् । एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधि मण्डलको यस्तो कदमले मधेशमा राजनीतिक तनावलाई थप उकासेको छ ।
सभामुखविरुद्ध उत्रिएका सांसदहरूले अन्ततः चौरमै ‘प्रदेशसभा बैठक’ सञ्चालन गरेका छन् । उपसभामुख बविताकुमारी राउतले खुला चौरमा बैठक सञ्चालन गरेपछि मधेश प्रदेशमा ‘वैधानिकता’ र ‘वैध सत्ता’ को प्रश्न झनै पेचिलो बनेको छ । उपसभामुखले सांसद बर्खास्तगी असंवैधानिक भएको दाबी गरेकी छन् ।
मधेशमा सत्ता कब्जा गर्न जस्तोसुकै कदम चाल्ने प्रवृत्तिमा एमाले अगुवाइ देखिँदा राजनीतिक वातावरण अस्थिर र तनावपूर्ण बनेको छ । यसले संघीयताको प्रभावकारिता र संवैधानिक अभ्यासकै उपयुक्तता प्रति पनि प्रश्न उठेको छ ।
अब एमाले नेतृत्वले यो संकटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ, तर मधेशमा देखिएको यो टकराव संघीयता र लोकतान्त्रिक अभ्यास दुवैका लागि गम्भीर चुनौती बनेर उभिएको छ ।
