काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।
सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रशासनिक पुनर्संचना अनुसार पहिलो चरणमा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो ।
गत वैशाखमा गठित ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ ले असार १५ गते प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई २ हजार ५०० मा सीमित गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पहिलो चरणमा एक मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेका हुन् ।
