काठमाडौं । जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सोमबार १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मधेश, थरूहट र स्वराज आन्दोलनसँग सम्बन्धित विगतका सबै राजनीतिक सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
पार्टीका तर्फबाट उपाध्यक्ष जयकान्त राउत, महासचिव चन्दन सिंह लगायतले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटी अध्यक्ष सीके राउतको तर्फबाट माग पेस गरेका थिए ।
ज्ञापनपत्रमा मधेशमा जारी असन्तुष्टि, राज्य संयन्त्रमा देखिएको विभेद तथा सङ्घीय संरचनामा भएको आक्रमण रोक्न तत्काल निर्णयात्मक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
२०६३/६४ को मधेश आन्दोलनदेखि २०७२ को मधेश तथा थरूहट आन्दोलनसम्म सयौँले बलिदान दिएको तर राज्यले आफ्नै हस्ताक्षरित २२-बुँदे, ८-बुँदे र ११-बुँदे सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरेको जनमत पार्टीको निष्कर्ष छ ।
यी सम्झौताहरूले मधेशी समुदाय, थारू, मुस्लिम, आदिवासी–जनजाति, पिछडावर्ग तथा अल्पसंख्यकहरूलाई समावेशी हक-अधिकार सुनिश्चित गर्ने, सङ्घीयताको स्वरूप स्पष्ट बनाउने र स्वायत्त प्रदेशको संरचना स्थापित गर्ने आधार तयार पारेको जनमत पार्टीले स्मरण गराएको छ ।
तर, संविधानमै प्राप्त अधिकार पनि प्रदेशहरूलाई नदिने, सङ्घीय सरकारद्वारा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निरन्तर हस्तक्षेप बढ्दै गएको र मधेशी समुदायमाथि हुने दमन रोक्न राज्य असफल भएको आरोप पनि जनमतको छ ।
जनमत पार्टीले तत्काल लागु हुनुपर्ने भन्दै १२ बुँदे माग अघि सारेको छ । सरकारद्वारा गठन गरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ।
नेपाली सेना तथा सबै सुरक्षा निकायमा मधेशी समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै समूहगत भर्ती तुरुन्त सुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।
संघीयताअनुरूप प्रदेशहरूको पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गरी प्रशासनिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार प्रदेशलाई नै दिइनुपर्ने माग पनि छ । स्थानीय सरकार पनि प्रदेश मातहत रहने व्यवस्था कायम गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
प्रहरी संरचना प्रदेश मातहत राख्ने, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्ने, साथै लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ को सीमाङ्कन जनभावनाअनुरूप सच्याउनुपर्ने माग राखिएको छ।
संविधान संशोधन मार्फत नेपाललाई ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’को रूपमा स्वीकार गर्न, सङ्घीय अधिकार स्पष्ट पार्न र यो कार्य आगामी निर्वाचनअघि वा नयाँ संसद्को प्रारम्भिक बैठकमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
मधेशी समुदायमाथिको दमन रोक्ने, अन्तरिम सरकारमा समावेशी प्रतिनिधित्व बढाउने, किसानका समस्या समाधान, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, तराई–मधेशका विकास योजनामा अनावश्यक ढिलाइ अन्त्य गर्ने, तथा धरपकड बन्द गरी संवादको वातावरण बनाउने जस्ता माग पनि ज्ञापन पत्रमा छन् । जनमतले राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू पालना नगरे मधेशमा असन्तोष अझ चर्किने चेतावनी पनि दिएको छ ।
