काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हत्या र विध्वंशको छानविनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोग अहिले के गर्दैछ ? आयोगले पाएको कार्यादेश अनुसार काम अघि बढाउन सक्षम छ कि छैन ? सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान लिनको अवस्था कहाँ पुगेको छ ? यस्ता प्रश्नहरू अहिले चासोको विषय बनेका छन्।
आन्दोलनको पहिलो दिन युवाहरू र विद्यार्थीहरूमाथि निर्ममतापूर्वक हत्याको घटना भयो भने दोस्रो दिन विध्वंश र तोडफोड फैलियो । सरकारी निवासदेखि व्यक्तिगत घरमा छानीछानी तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको घटनाहरू भए ।
घटनाका केही घण्टाभित्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिए, जसले देशलाई अस्थायी रूपमा सरकारविहीन स्थितिमा पुर्यायो । ओलीले कामचलाउ सरकारको नेतृत्व त गरिरहे, तर सरकार भएको आभास दिने वातावरण थिएन।
राजनीतिक शून्यताका बीच अन्तरिम सरकार गठन भयो । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारपछि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन भयो । तर शुरूमै आयोग विवादमा फस्यो । कारण थियो कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिहरू, जसमा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित शीर्ष नेताहरूलाई दोषी करार गरिसकेका थिए । यसले आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठायो ।
निष्पक्षताको प्रश्न उठेसँगै आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, निवर्तमान आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलगायतका व्यक्तिहरूको स्थानान्तरण, विदेश यात्रा प्रतिबन्धजस्ता निर्णय लिए ।
विवादका बाबजुद आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान लिने काम प्रायः सम्पन्न गरेको दाबी गरेको छ । अहिले आयोग शीर्षस्थ व्यक्तिहरूको बयान लिनको चरणमा पुगेको छ, जुन सजिलो प्रक्रिया होइन ।
आयोगले जिल्लाको भ्रमण, क्षति संकलन, नक्खु कारागार भ्रमण, कारागार प्रमुख र रवि लामिछानेको बयान, मुख्यसचिवसँग बयान, नेपाली सेनासँग विवरण मागसहित करिब ३ सय उजुरी संकलन गरेको छ । तर आन्दोलनको मुख्य घटनामा प्रवेश गर्ने काम अब सुरु हुन लागेको छ।
अब आयोगले लिनुपर्ने बयानहरूमा तत्कालीन उपत्यका प्रमुख (हालका आईजीपी), तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सुरक्षा परिषद् सदस्यहरू, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बयान समावेश छन्।
तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको बयान सहज हुने अवस्था देखिँदैन । एमालेले आयोगले पहिले नै धारणा बनाइसकेकोले बयान दिने औचित्य नहुने दाबी गर्दै आएको छ।
यता, आयोग प्रमुख कार्कीले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा दिएर आएका अभिव्यक्तिहरूले आयोगको निष्पक्षता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएका छन् । न्यायाधीशले मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा इजलासबाहेक सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिने परम्परा छ । तर कार्कीले आन्तरिक मामिलामा पनि खुला अभिव्यक्ति दिएका छन्, जसले आयोगको निष्पक्षतामा शंका पैदा गरेको छ । सरकारले यसबारे कुनै कदम नचालेको हुँदा विवाद पर्खरमै छ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनको क्षति संकलन र विभिन्न पक्षसँग बयान लिन कार्य गर्दैछ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पनि बयान सूचीमा छन्। तर बयान कहिले लिइने भन्ने अनिश्चित छ।
