एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अराजक कार्यशैलीका कारण नेपाली राजनीति अस्थिरताको दलदलमा फस्दै गएको छ । जेन–जी आन्दोलनले प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्थ भएका ओली आफ्नै सिफारिसमा बनेको चुनावी सरकार नमान्ने भन्दै अस्थिरता भट्याउँदै हिँडेका छन् ।

संकटको ठूलो भुमरीबाट देश अगाडि बढिरहेको बेला ओली यो सरकारलाई असंवैधानिक भनेर फेरि देशलाई मुठभेडतर्फ लान खोज्दैछन् । निर्वाचनका लागि गठित अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने भन्दै ओली प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको रटान लगाउन थालेका छन् ।
यदि, निर्वाचन नगरी यो सरकार हट्यो भने, देशमा अर्को संकट निम्तिने मात्र होइन, हालसम्म प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा रहन्छ । तर, ओली देशमा अस्थिरता निम्त्याएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै समाप्त पार्ने षडयन्त्रमा लागेको उनको बोली र व्यवहारबाट देखिन्छ ।
उनले विगतमा दुई–दुई पटक असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन त्यसै गरेका होइनन् । गत २३ भदौमा जेनजीको प्रदर्शनमा ओली सरकारले बर्बर दमन गर्दा २४ भदौको विध्वंस निम्तियो । ओली फेरि अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन अर्को बहाना खोज्दैछन् ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर जानुपर्नेमा ओलीले उल्टै चुनावी सरकारलाई हटाउनुपर्ने माग गरेर अन्त्यहीन द्वन्द्वमा जाक्न खोज्दैछन् । त्यसका लागि सडकबाट दबाब बढाएका ओलीले संसद् पुनस्र्थापनाका लागि अदालत जाने निर्णय गरेका छन् । त्यतिले नपुगेर ओली अदालतले नहटाए राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई हटाउनुपर्ने भन्न थालेका छन् ।
ओलीको इगोले देश थप सङ्कटमा फस्दै गएको छ । त्यही क्रममा ओलीले गत शुक्रबार ‘भोलेन्टियर्स फोर्स’ नै गठन गरे । एमालेको सचिवालय बैठकमा समेत उक्त फोर्स गठनबारे प्रश्न उठेको थियो । यस्ता संरचनाले लोकतन्त्र, लोकतन्त्रप्रति एमालेको प्रतिबद्धता र इमानदारीमाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । यस्तो संरचना र गतिविधिले देशलाई मुठभेडतिर लैजाने खतरा बढाउँछ ।
अहिलेको मुख्य प्रश्न मुलुक सम्हालिन्छ कि सम्हालिँदैन भन्ने नै हो । तर, ओली मुलुकलाई लोकतान्त्रिक ट्रयाकमा फर्काउनेभन्दा अन्धकारको सुरुङमा धकेल्ने प्रयत्नमा छन् । ओलीले यथास्थितिमा चुनाव जितिँदैन भन्ने रिपोर्टहरू देशभरिबाट प्राप्त गरिरहेका छन् । त्यही कारण उनी जसरी पनि मङ्सिरको निर्वाचन भाँड्न चाहन्छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार नबनुन्जेल उनी कति निरीह थिए भन्ने सबैले देखेकै हो । भोलि स्थिति बिग्रँदै गयो भने त्यो भन्दा पनि खराब हाल हुनेछ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले गत भदौको जेनजी आन्दोलनबाट ज्यान जोगाउन बालुवाटारबाट हेलिकप्टरमा भाग्दा उत्पन्न सङ्कटमा सेनाले बचायो ।
फेरि पनि त्यही स्थिति आउन सक्छ । राष्ट्रपतिले ‘जुक्ति’ लगाएर बचाएको व्यवस्था फेरि परिस्थिति बिग्रिदा संविधान मात्रै होइन, लोकतन्त्र नै गुम्न सक्छ । त्यो बेला पश्चात्ताप गर्ने ठाउँसम्म नरहन सक्छ ।
विषम परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलका साथै नागरिक अगुवा गम्भीर बन्नुपर्छ । निर्वाचन बिथोलेर देशलाई संकटको भुमरीमा फसाउने छुट कसैलाई छैन । त्यस्ता क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिलाई सरकारले निगरानी गर्नुपर्छ । अन्यथा, देश अस्थिरता र विभाजनको अनन्त अन्धकारतर्फ धकेलिने जोखिम रहन्छ । यसतर्फ, सम्बद्ध सबै पक्ष चनाखो बन्न जरुरी छ ।











