काठमाडौं, २० असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै अमेरिकाको लागि राजदूत पदमा सिफारिश गरेका पूर्वअर्थमन्त्री तथा विशेष आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडालाई दिएको एकपछि अर्को महत्वपूर्ण पदले नेकपाभित्र मात्र होइन अन्य दल र सर्वसाधारणसमेत आश्चर्यमा परेका छन् । विषय विज्ञको दुहाई दिने प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई एकपछि अर्को महत्वपूर्ण पदमा गरिएको नियुक्तीले प्रधानमन्त्री र खतिवडाबीच अपवित्र लगनगाँठो कसिएको अनुमान गर्न थालिएको छ ।
युवावस्थादेखि वामपन्थी आन्दोलनमा लागेर दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, खतिवडा मेची क्याम्पसमा अध्ययनरत छँदा स्ववियुको निर्वाचनमा राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलको उम्मेदवार बनेको विषयबाट अनभिज्ञ छन् भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । २०६६ सालसम्म तत्कालीन एमालेमा महासचिवद्वय माधवकुमार नेपाल र ईश्वर पोखरेलसँग हिमचिम राखेर ओलीको नाम सुन्नसाथ मुख खुम्च्याउने खतिवडाले नेकपाको सरकार बनेपछि सबैभन्दा बढी लाभका पद किन पाइरहेका छन्, आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू सबैजसो खतिवडालाई पहिलो पटक मन्त्री सहित केन्द्रीय सदस्य र छ महिनाअघि पुनः दुई वटा मन्त्रालयसहित प्रवक्ताको जिम्मेवारी, भदौ तेस्रो साता प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार र असोज १५ गते एकाएक अमेरिकाको लागि राजदूतमा सिफारिश गरेपछि क्रुद्ध बनेका छन् । तर पनि प्रधानमन्त्री स्वयम्ले खतिवडालाई एक छिन पनि पदविहीन बनाउन नचाहनुले खतिवडाप्रति यति धेरै ऋणी बन्नुको रहस्य के होला ?
खतिवडाले पाएका जिम्मेवारीबाट अहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्व सम्हालेर न राज्य, न जनता र न पार्टीको लागि कुनै युगान्तकारी योगदान पाएका छैनन् । पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू सबैजसो खतिवडालाई पहिलो पटक मन्त्री सहित केन्द्रीय सदस्य र छ महिनाअघि पुनः दुई वटा मन्त्रालयसहित प्रवक्ताको जिम्मेवारी, भदौ तेस्रो साता प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार र असोज १५ गते एकाएक अमेरिकाको लागि राजदूतमा सिफारिश गरेपछि क्रुद्ध बनेका छन् । तर पनि प्रधानमन्त्री स्वयम्ले खतिवडालाई एक छिन पनि पदविहीन बनाउन नचाहनुले खतिवडाप्रति यति धेरै ऋणी बन्नुको रहस्य के होला ?
प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडाप्रति देखाएको अतिशयोक्तिपूर्ण निकटताले हिन्दु परम्पराको बिबाहमा प्रयोग हुने लगनगाँठोलाई पनि बिर्साइदिएको छ । खतिवडालाई राजदूत नियुक्तीमा सिफारिश गरेको दिन बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नै गत जेठमा खतिवडाले बजेटमा बढाइएको विद्युतीय सवारी साधनको करको दरमा हेरफेर गरेको छ । यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । चीन, भारत, युरोप, अमेरिकालगायतका देशहरुले सन् २०३० पछि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरु विस्थापित गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपालले पनि सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारी साधनको संख्या २० प्रतिशतका दरले बढाउने घोषणा गरेको छ । बढ्दो वायु प्रदूषण र त्यसले निम्त्याउने स्वास्थ्य समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न चीन, युरोप, अमेरिकाले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरेको भए पनि नेपालले भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसमाथि नेपालमा विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । अहिले पनि रातिको समय खेर जाने विद्युत् सार्वजनिक विद्युतीय बसमा चार्ज गर्न सके पेट्रोल, डिजेलमा विदेशिएको खर्बौ रुपैयाँ जोगिन सक्छ । लाटोले पनि बुझ्ने यति सजिलो कुरालाई खतिवडाले गाँठो पारेर देशलाई उल्टो बाटो हिँडाउन खोजे । खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधन महंगो भएकोले विदेशी मुद्रा जोगाउन र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर अर्थतन्त्र सवल बनाउन करको दायरा बढाएको लंगडो तर्क हावादारी रहेछ भन्ने कुरा विद्युतीय सवारीमा भएको करको हेरफेरले पा¥यो ।
खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउनुको पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पारित गराउने योजनामा रहेको बुझिन्छ । सरकारले एमसीसीको दूतको रूपमा रहेका खतिवडालाई मुलुकभित्र बसेर समाजमा हैसियत देखाउनसक्ने अवस्था क्रमशः कमजोर बन्दै गएको थियो । त्यसैले पनि उनी फेस सेभिङ्गको लागि समेत सात समुद्रपार जानुको विकल्प नरहेको बाध्यतामा पुगेको बताइन्छ । अमेरिका गएपछि केही पनि चिन्ता लिननपर्ने रोडम्यापमा रहेपनि खतिवडाको भित्रि इच्छा भने यहिँ बसेर थप ‘पावर एक्सरसाईज’ गर्नु थियो ।
आगामी दुई वर्षमा भनेजति कमाएर काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ र ५ मध्ये एउटा क्षेत्रबाट चुनाव जित्ने योजना बनाउँदै गरेको अवस्थामा अमेरिकाको राजदूत बनाउने समाचारले स्वयम् खतिवडा झस्किएका थिए । अमेरिकाको राजदूत नियुक्ति हुनेबित्तिक्कै बम्पर उपहारमा प्राप्त उनको नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पद पनि खुस्कने पक्कापक्की छ । चार वर्ष उता बसेर यता आउँदा नयाँ सरकार बनिसकेको अवस्थामा खतिवडाले यसअघि चीनका राजदूत लिलामणी पौडेलले भोगेको नियती भोग्न नपर्ने कुनै ग्यारेण्टी नभएको बताइन्छ ।
पौडेललाई ओली सरकारले कार्यकाल सकिनु केही महिना बाँकी छँदा फिर्ता बोलाएको थियो । भोली खतिवडालाई पनि त्यसरी नै अर्को सरकारले फिर्ता बोलाउने सम्भावना छ । विशेषगरी गैरराजनीतिक व्यक्तित्व र विज्ञ (?) मन्त्रीको भूमिकामा रहेका खतिवडाले पछिल्लो अढाइ वर्ष बालुवाटारको लागि सुलसुलेको भूमिका भने गतिलोसँग निर्वाह गरेको आलोचकहरू बताउँछन् ।
उनले आफ्ना समकालीन अधिकांश नेता तथा अर्थशास्त्रीहरूले नेकपाका अन्य नेताहरूलाई आर्थिक सहयोग र विज्ञता प्रदान गरेको चुक्ली लगाउँदै बालुवाटारलाई खुशी पारेका थिए । अर्थमन्त्रीबाट जातेजाते चकलेटमा भन्सार घटाउने र विद्युतीय गाडीमा घटाउँदा देखिने चलखेलको जर्ति राम्रैसँग छरेकाले पनि लगनगाँठो कसिलो र रहस्यमय भएकोमा कोही पनि द्विविधामा परेका छैनन् ।
