काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको गृहजिल्ला दाङमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटलाई लिएर विवाद अझै समाधान भएको छैन ।
मंसिर १३ गते तोकिएको प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नबनाई १२ गते मध्यराति सूचना पार्टीमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम टाँसिएको भन्दै केन्द्रीय संगठन विभागमा उजुरी परेको छ।
यसअघि महाधिवेशन प्रतिनिधि उम्मेदवार सुरेश गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्लामा गरिएको प्रतिनिधि चयनलाई विधि, विधान र केन्द्रीय निर्देशन विपरीत भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
तर अब उनलाई साथ दिँदै अन्य १९ जना नेता-कार्यकर्ताले जिल्ला कमिटीको उक्त अपारदर्शी कदमविरुद्ध काशीनाथ अधिकारी नेतृत्वको सङ्गठन विभागमै उजुरी हालेका हुन् ।
एमालेमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन महिला, युवा, दलित र जनजातिलाई संगठित सदस्यता लिएको न्यूनतम ७ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । उता खुलाका लागि संगठित सदस्यता लिएको १० वर्ष पूरा भएपछि मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाइन्छ ।
तर पार्टी कार्यालयमा नाम टाँसिएका ८ जनाको योग्यता अनुसार सदस्यता अवधि पूरा भएको छैन । उजुरीअनुसार लुम्बिनी प्रदेशकी सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरी पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन अयोग्य देखिएकी छन् ।
पार्टी सदस्यको नामावली प्रकाशन, आकाङ्क्षीहरूको सूची बनाउने, मापदण्ड छानबिन, निर्वाचन समिति गठन, आकाङ्क्षी तथा केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल नगरी मंसिर १२ गते राति जिल्ला पार्टी कार्यालयमा प्रतिनिधि सूची टाँसिएको उनीहरूले बताएका छन् ।
एमाले जिल्ला कमिटीले महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा सूचना टाँसिएका आठजना सदस्यको सदस्यता अवधिसमेत पूरा भएको छैन । जिल्ला पदाधिकारीहरू पाँच जनासहित उनीहरूनिकट व्यक्तिहरूलाई मात्रै प्रतिनिधि घोषणा गरिएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । यस्तो कार्यले महाधिवेशनको तयारी नै अवैध र विवादास्पद हुने उनीहरूको जिकिर छ ।
सङ्गठन विभागलाई पठाइएको पत्रमा १९ जना प्रदेश तथा जिल्ला तहका पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षर छ। उनीहरूले दाङको प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बदर गरी विधि अनुसार नयाँ प्रक्रिया सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्।
पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा केन्द्रीय सल्लाहकारदेखि लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य, जिल्ला कमिटी सदस्य, जन वर्गीय सङ्गठन तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू छन्।
यसले दाङमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटप्रति देखिएको असन्तुष्टिलाई खुला रूपमा केन्द्रसम्म पुर्याएको छ । अर्का एमालेको भावी नेतृत्व मानिएका महासचिव पोखरेलले जिल्लाको विवाद मिलाउन भूमिका नखेल्दा उनी पनि विवादमा तानिएका छन् ।
यो विवादमा महासचिव पोखरेलको नामसमेत जोडिएको छ । जिल्ला उपाध्यक्ष मनोहर बुढाथोकीले महासचिव पोखरेलकै निर्देशनमा उक्त कार्य गरेको आरोप लागेको छ। उनीहरूले महासचिवका नाममा जिल्लामा गरिएको अलोकतान्त्रिक कदमको प्रतिवाद गर्ने पनि चेतावनी दिएका छन् ।
