भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको छ भने निर्वाचनको लागि बनेको सुशीला कार्कीको सरकार तातेको छ । निर्वाचनको मिति आउन अब साढे तीन महिना जति समय बाँकी छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनमा दल दर्ता गरेका १२५ राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिसकेकी छिन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका नयाँ दलहरू निर्वाचनका लागि तयार भैसकेका छन् । एमालेले पनि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको छ । अन्य दलहरूले निर्वाचनलाई समर्थन गरिरहेका बेला एमालेले दल दर्ता गरेर निर्वाचनको विरोध गर्दै आएको छ । यो पार्टीले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नका लागि रिट दायर गरेको छ ।
निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना पछि आउने परिणाममा निर्वाचन नै बढी उपयुक्त हुने विभिन्न अवस्थाहरूले देखाइरहेका छन् । तर, यसका लागि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनु पर्दछ, निर्वाचन हुने वातावरण तयार गर्दै लैजानु पर्दछ भन्नेमा सबैजसो राजनीतिक दलहरूमा एकरूपता रहेको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका हतियार र फरार कैदीले पनि शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिएकाले सुरक्षाको कडा निगरानी गरी निर्वाचनलाई जसरी पनि सफल पार्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भनेको निर्वाचन नै नहुने अवस्था रहेर मुलुकमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने भयो भने मात्र यो हतियार प्रयोग गर्न मिल्ने भएपनि एमालेले त्यसलाई अनदेखा गरेको छ । निर्वाचन हुने अवस्थामा त निर्वाचनले नै छिटो निकास दिन्छ, पुनस्र्थापनाले ढिलो निकास होइन, झन्झट मात्रै थपिन्छ । अहिलेको परिस्थिति भनेको छिटो निकास दिनु हो, जुन कुरा नयाँ जनादेशविना सम्भव छैन ।
आगामी फागुन २१ गते घोषित निर्वाचन समयमा सम्पन्न भएमा आगामी सहज बाटो तय हुनेछ । सरकार गठनदेखि संसद्बाट कानुन निर्माणको काममा छिटो प्रगति हुने हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएमा, सरकार गठन मै महिनौँ अल्झिने अवस्था पनि आउन सक्छ, सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने धारा ७६(७) मा पुगेर संसद् विघटन हुन पुग्दछ ।
जेनजी आन्दोलनलाई अस्वीकार गर्दै आएका केपी ओली पुनस्र्थापना गरेर आफै प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा छन् । पुनस्र्थापित संसदबाट संसद् विघटन गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने उनको दाउ रहेको छ । यदि संसद पुनस्र्थापना भयो भने पनि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने ओलीको दाउ देखिन्छ । त्यसैले, संसद्को पुनस्र्थापनाले तत्काल निकास दिने देखिँदैन, उल्टै झन् द्वन्द्व निम्त्याउन सक्नेछ ।
संसद् पुनस्र्थापना संवैधानिक निरन्तरता र स्थिरताको लागि राम्रो भए पनि जेनजी आन्दोलनको माग बमोजिम संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई नै संसदमा सहभागी गराएर निर्वाचन गराउन सकिन्छ । तर पुनस्र्थापना भई यथास्थितिमा अघि बढेमा भने विवाद बढ्न सक्दछ । फेरि द्वन्द्वको अवस्था सृजना हुन सक्दछ त्यसैले यसबारे राजनीतिक दलले सम्झौता गरेर अघि नबढेसम्म द्वन्द्वको समाधान हुन नसक्दै देखिन्छ ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, उपधारा ७६(२) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, उपधारा ७६ (३) प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, उपधारा ७६ (५) मा कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । भने उपधारा ७६ (७) मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।
अहिले एमाले बाहेक सबै दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । एमालेले पनि आमसभाहरू गरेर पुनस्र्थापनाको पक्षमा बोले पनि निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन खोजिरहेको हो कि भन्ने शंकाको लाभ कायमै छ । आगामी निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्ति भएपछि कात्तिक ४ गते राजनीतिक दलसँग छलफल गरेकी छिन् ।
