काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीको छत्रछायाँमा नेपालको नीजि क्षेत्रबाट व्यापारिक साम्राज्यमा उदाउदै गएको यती समूहको थामसेर्कु कम्पनीले देशका विभिन्न भागमा रहेका सरकारी जग्गा ओलीसँगकै साँठगाँठमा दोहोन गर्दै आएको भए पनि त्यसको छानबिन कतैबाट भएको छैन । सोही समूहले जग्गा भाडामा लिएको विषयमा लामो समयदेखि राजनीतिक वृत्तमा कुरा उठेपनि अनुसन्धान वा छानवीन हुन सकेको थिएन ।
यसक्रममा नेपाल प्रहरीले नेपाल ट्रस्टका पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई पक्राउ गरेपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले कार्कीलाई कात्तिक ३० को साँझ पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न थालेको हो । प्रहरीले यसअघिदेखि नै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज सम्झौताबारे सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसअघि तत्कालीन सचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर प्रमाणहरु संकलन गरेको थियो ।
नेपाल ट्रस्टका नाममा दर्ता कायम रहेको दरबारमार्गस्थित जग्गा बदनियत राखेर हानिनोक्सानी हुने गरी भाडा सम्झौता दिएको पाइएपछि उक्त घटनाको अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
नेपाल ट्रस्टले सात वर्षअघि दरबारमार्गस्थित जग्गा थमसेर्कुलाई अनियमित रुपमा लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला नै ट्रस्टको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको थियो । अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सात वर्षअघि उक्त फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । अख्तियारले सात वर्षपछि त्यही विषयमा अहिले ओली सत्ताबाट बहिर्गमन भएपछि हात हालेको हो ।
ट्रष्टको जग्गा भाडा विवाद प्रकरण दरवारमार्गमा मात्रै टुंगिदैन, त्यो भन्दा डरलाग्दो स्थिति गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा लिज प्रकणमा समेत जोडिन्छ । सो जग्गा सम्झौता अवधि सकिनुअगावै ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला ऐन नै परिवर्तन गरेर यतीलाई लिज अवधि बढाइएको थियो । यसलाई लिजमा दिनका लागि गरिएको कानुन संशोधनको सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान गर्न सरकार चुकिरहेको छ । नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेभन्दा झन्डै पाँच अर्ब कममा हत्याएको यती समूहले गोकर्णको दुई हजार ७९२ रोपनी पनि सत्ता–शक्तिको दुरुपयोग गरी कानुनसमेत परिवर्तन गरेर थप २५ वर्षका लागि कौडीको भाउमा लिजमा लिएको थियो ।
काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको जग्गा यती होल्डिङ्स प्रालिले प्रयोग गरिरहेको दुई हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गा लिज अवधि सकिन करिब ६ वर्ष बाँकी छँदै म्याद थप गरिएको विषयमा नीतिगत र कानुन त भ्रष्टचार भएको देखिन्छ ।
पाथीभरा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएका पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको परिवारको स्वामित्वमा रहेको यती होल्डिङ्सलाई लिज अवधि थप्न सञ्चालक समितिले अनुमति दिएको थियो । त्यतिबेला नेपाल ट्रस्टका संरक्षकमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए ।
तत्कालीन दरबारले गोकर्ण रिसोर्टसहितको दुई हजार सय सय ९२ रोपनी जग्गा यतीको भगिनी कम्पनी एलएम सुभीर ब्रदर्स नेपाललाई २०५३ साउन ३१ देखि २०८२ साउनसम्म ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको देखिन्छ । उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नं. ३४ मा सम्झौताको अवधि समाप्त नभई म्याद थप गर्न तथा नवीकरण गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
प्राप्त कागजातअनुसार तत्कालीन दरबारले गोकर्ण रिसोर्टसहितको दुई हजार सय सय ९२ रोपनी जग्गा यतीको भगिनी कम्पनी एलएम सुभीर ब्रदर्स नेपाललाई २०५३ साउन ३१ देखि २०८२ साउनसम्म ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको देखिन्छ । उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नं. ३४ मा सम्झौताको अवधि समाप्त नभई म्याद थप गर्न तथा नवीकरण गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर सम्झौताबमोजिमको लिज अवधि करिब ६ वर्ष बाँकी रहँदै नवीकरण गरेर राज्यलाई थप हानी नोक्सानी पुर्याइएको छ ।
यतीले गल्फ कोर्टसहित सञ्चालनमा रहेको नेपालको चर्चित पाँचतारे गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गाबाट प्रतिरोपनी मासिक साढे सात सय रुपैयाँ मात्र पाउने गरेको छ। अर्थात्, यो हिसाबले उक्त रिसोर्टबाट सरकारले वार्षिक दुई करोड ६६ लाख आर्जन गर्ने गरेको छ। यतीले त्यसबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीको हिसाबमा यो रकम ५ प्रतिशत पनि छैन ।
सरकारकै उच्च अधिकारीहरू ट्रस्टले ओलीको दबाबमा यती होल्डिङ्सलाई कौडीको भाउमा गोकर्णको जग्गा लिजमा दिएको आरोप लगाउँछन् । ३० वर्षका लागि दरबारले उक्त रिसोर्ट सञ्चालनको जिम्मा शेर्पालाई दिएको थियो । दरबार हत्याकाण्डपछि उक्त सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको नाममा आएको हो ।
लिज अवधि बढाउन ऐन संशोधन
सरकारले आङछिरिङको स्वामित्वमा रहेको यती होल्डिङ्स प्रालिलाई लिज अवधि थप्न नेपाल ट्रस्ट ऐन नै संशोधन गरेको थियो । नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ दफा ५ (१) मा नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुनेगरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने उल्लेख छ । विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न तथा अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिएबमोजिम सञ्चालन गर्न मात्र उक्त जग्गा प्रयोग गर्न सकिने उक्त ऐनको दफा (५) मा व्यवस्था छ ।
यही प्रावधानबमोजिम गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यती होल्डिङ्सबाट खोस्नुपर्नेमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै स्वार्थमा कानुन संशोधन गरी राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा ट्रस्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न ट्रस्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान थप गरेर लिज अवधि थपिएको थियो ।
तत्कालीन समयमा यती होल्डिङ्ससँग भएको सम्झौतामा लिज अवधि समाप्त नभई म्याद थप्न नपाइने सर्त रहेकामा त्यसलाई निष्क्रिय पार्न दफा ५ (३) (ख) मा अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहितको विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहे र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भए त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावैसमेत आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान घुसाएर व्यापारिक स्वार्थअनुकूल कानुन बनाएको थियो ।
त्यसलाई अझ सहज पार्न नेपाल ट्रस्ट नियमावली, २०६५ लाई संशोधन गर्दै नियम ३ मा लिजको अवधि समाप्त हुनुअगावै अवधि थप गर्न चाहने पक्षले अवधि थप गर्नुपर्ने कारण खुलाएर ट्रस्टमा निवेदन दिन सक्ने र ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप्न गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
सचिव नै हटाइएको थियो
ऐनको मौजुदा व्यवस्थामा ट्रस्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन, संरक्षण गरी ट्रस्ट सञ्चालन गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा ट्रस्ट सञ्चालक समिति रहने उल्लेख थियो । ऐनको दफा ७ अनुसार समितिमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव उपाध्यक्ष रहनेगरी सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव थिए ।
त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव र नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका वा तोकेका दुई महिलासहित चारजना सदस्य रहने र नेपाल ट्रस्टको कार्यकारी सचिव समितिको सदस्य–सचिव रहने प्रावधान थियो ।
त्यतिबेला प्रधानन्त्री कार्यालयका एक सचिवले दृष्टिलाई बताएअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले यती होल्डिङ्सलाई लिज अवधि थप्न भनी समितिलाई निरन्तर अनुचित दबाब दिन थालेपछि समितिमा रहेका सचिवहरूले सल्लाहमा नै आलोपालो बैठक छलेको भएपनि उनीहरुको केही जोड चलेन ।
यसरी आलोपालो बैठकमा अनुपस्थिति जनाएर बहुमत नपुगी निर्णय हुने परिस्थति नबनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा ट्रस्टको कानुन नै संशोधन गरेर सञ्चालक समितिमा विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सचिवहरू हटाइएको थियो ।
सचिवहरूले ट्रस्टको जग्गा पर्यटकीय र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिन नमिल्ने र सम्झौतामा अवधि समाप्त नभई म्याद थप्न नहुने अडान लिएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशनमा समितिमा सचिव रहने प्रावधान हटाएर आफूले तोकेको मन्त्री र सदस्य नियुक्त गर्न सक्नेगरी कानुन संशोधन गरिएको थियो ।
यतीलाई म्याद थप्नकै लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिव र सचिवलाई सञ्चालक समितिबाट हटाएर सञ्चालक समितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै मन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिव, ट्रस्टको कार्यकारी सचिव नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका वा तोकेका एक महिलासहित तीनजना सदस्य र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका सचिव सदस्य रहने प्रावधान राखिएको थियो । ऐनको संशोधित प्रावधानमा ट्रस्टका सहसचिव समितिको सदस्य–सचिव रहने उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समितिको अध्यक्षमा तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई तोकेका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव हरि पौडेल, नेपाल ट्रस्टका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, त्यस्तै प्रवीणराज दाहाल, योङजोम शेर्पा, सीताराम सापकोटालाई समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेको र राजेश्वर ज्ञावली समितिको सदस्य–सचिव राखिएको थियो ।
त्यो पुरानो सम्झौता अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला राजनीतिक सेटिङमा लिज अवधि थपेको थियो । फरेस्ट रिसोर्ट चलाउन भन्दै यती होल्डिङ्सले तत्कालीन राजपरिवारसँग ३१ साउन ०५२ मै ३० वर्षका लागि गोकर्णको ३९ हजार ७० रोपनी एक आना तीन दाममध्ये दुई हजार ७९२ रोपनी तीन पैसा एक दाम लिजमा लिएकोलाई तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सहमति दिएको थियो ।
उक्त सम्झौता अवधि सकिने म्याद ३१ भदौ ०८२ सम्म थियो । तर, सम्झौता अवधि सकिनुभन्दा ६ वर्षअघि नै २९ पुस ०७६ मा यतीले राजनीतिक सेटिङमा निकै सस्तो भाउमा थप २५ वर्ष लिज थप्यो । नयाँ सम्झौताअनुसारको समयावधि भने पुरानो लिज अवधि सकिएपछि नै गणना हुने उल्लेख छ । २३ मंसिर ०७६ मै ओली मन्त्रिपरिषद्ले लिज सम्झौताका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।
महालेखाको प्रश्न
यतीलाई थप २५ वर्ष लिज अवधि लम्ब्याउँदा अन्य कुनै कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा पनि गरिएको थिएन । यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लिज सम्झौता भएको अर्को वर्ष वार्षिक प्रतिवेदनमै प्रश्न उठाएको थियो । प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट लिज सम्झौता गर्न सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको थियो भने प्रतिस्पर्धाबाट लिजमा दिनुअघि विशेषज्ञ समूहबाट अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यती होल्डिङ्सले उक्त जग्गामा निर्वाध रूपमा रिसोर्ट चलाउँदै आएको छ ।
नेपाल ट्रस्ट र यती होल्डिङ्सको सम्झौताअनुसार थप २५ वर्षको भाडा एकमुस्ट एक करोड आठ लाख २३ हजार २०५ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । डलरको तत्कालीन दररेटअनुसार दुई हजार ७९२ रोपनी तीन पैसा एक दामको प्रतिरोपनी भाडा १७ हजार ९८६ रुपैयाँ मात्रै हुन आउँछ । यो दररेट यसकारण कौडीबराबर हो, किनभने गोकर्ण रिसोर्टसँग साँध जोडिएको वनको जग्गा लिजमा लिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले प्रतिरोपनी वार्षिक पाँच लाखका दरले भाडा बुझाइरहेको छ ।
