चितवन । भरतपुर महानगरपालिका-२ का आनन्द राउत पटकपटक कार्यालय जाँदा पनि सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारीको कर तिर्न पाएनन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा यातायात कार्यालय क्षतिग्रस्त भएको थियो । आगलागीका कारण कार्यालयमा क्षति पुगेपछि सेवा प्रभावित भएको थियो ।
भदौ २४ गतेबाट बन्द भएको यातायात कार्यालयको सेवा असोज २२ गतेबाट आंशिक सञ्चालनमा आएको थियो भने चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गत सातादेखि मात्रै सुरु भएको हो । यस अवधिमा सेवाग्राहीले नियमित नवीकरण गर्न पाएनन् ।
राउत भन्छन्, “पहिले पटक–पटक कार्यालय पुग्दा पनि सेवा पाइएन, अहिले जरिवाना तिर्नु परेको छ ।” भरतपुरमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दैनिक सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणका लागि दैनिक चार सय, ठूला सवारी नवीकरणका लागि तीन सय र दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनका नवीकरणका लागि चार सय सेवाग्राही आउने गरेका छन् ।
गत साता मात्रै सवारीचालक अनुमती पत्र र सवारी साधनका कर वापत राजश्व दस्तुर दोब्बर तिर्नु परेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उनले भने, “पहिले प्रणाली नै चलेन भनियो, अहिले जरिवाना लगाइएको छ ।”
कार्यालयबाट सवारी नवीकरण असोज २२ गतेबाट सुरु भए पनि बन्दको समयमा तीन महिना कटेका सवारी साधनहरुको नवीकरणमा समेत राजस्व वढी लिइएको छ । अन्य प्रदेशहरुले छुट गर्दा समेत बागमती प्रदेशले छुट गर्न नसकेको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो पोखेका छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी ज्ञानवबहादुर वोगटीले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशबाट निर्णय नभएका कारण सेवाग्राहीलाई जरिवाना छुट गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उनले भने “हामीले सेवाग्राहीको निवेदनसहित मन्त्रालय पठाएका छौ । तर निर्णय आएको छैन ।”
सवारी नवीकरण गर्दा पहिलो महिना ५ प्रतिशत, दोस्रो महिना १० प्रतिशत र ७५ दिन कटेपछि २० प्रतिशत बढी दस्तुर बुझाउनुपर्छ। यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनधनीले रुट प्रमिट बापत प्रत्येक ६ महिनमा रु १५ हजार बुझाउनु पर्नेमा अहिले रु ३० देखि ४५ हजार सम्म बुझाएका छन् । कतिपय व्यवसायीको आन्दोलन र कार्यालय बन्द रहेको समयमा समेत रुट परमिटको समय सकिएर दोहोरो मारमा परेका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव बिमल भट्टराईले प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगेको तर निर्णय भईनसकेकाले जरिवाना छुट गर्न नसकिएको बताए। उनका अनुसार सवारी चालक अनुमती पत्रको काम सङ्घीय सरकारको यातायात व्यवस्था बिभागले गर्ने भएकाले सो विषयमा निर्णय आई नसकेकाले पूर्ववत अवस्थामा काम गरिएको बताए ।
